AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

सुट्ट्यांच्या बाबतीत समान नागरी कायदा असावा असे कुणाला का वाटू नये? ‘सामना’तून सवाल

महाराष्ट्र सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर केला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर 'सामना' अग्रलेखात कारखान्यात, रस्त्यांवर, शेतात मोलमजुरी करणाऱ्या जनतेसाठी देखील सरकारने काहीतरी करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सुट्ट्यांच्या बाबतीत समान नागरी कायदा असावा असे कुणाला का वाटू नये? 'सामना'तून सवाल
Chetan Patil
Chetan Patil | Updated on: Feb 14, 2020 | 10:19 AM
Share

मुंबई : “देशात लाखो मजूर, कामगार, शेतकरी कोणतीही सुट्टी न घेता रोज राबत असतात. घरातील गृहिणी कधीच सुट्टी घेत नाहीत. रोजगार हमी योजनांवर कष्टकऱ्यांना काम करावेच लागते. सैनिक, पोलीस चोवीस तास डोळ्यांत तेल घालून काम करतात. ते त्यांचे कर्तव्यच ठरते, पण सुट्ट्यांच्या बाबतीतही आपल्या देशात समान नागरी कायदा असावा असे कुणाला का वाटू नये?”, असा सवाल ‘सामना’ अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे (state government five days week decision).

महाराष्ट्र सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर केला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ‘सामना’ अग्रलेखात कारखान्यात, रस्त्यांवर, शेतात मोलमजुरी करणाऱ्या जनतेसाठी देखील सरकारने काहीतरी करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांनीदेखील या गोष्टीची जाणीव ठेवत काम करावे, असा सल्लादेखील देण्यात आला आहे (state government five days week decision).

अग्रलेखात नेमकं काय म्हटलं आहे?

“कारखान्यात, रस्त्यांवर, शेतात मोलमजुरी करणाऱ्यांना ‘आठ दिवस’ही कमीच पडतात. रोजचा दिवस भरल्याशिवाय त्यांच्या चुली पेटत नाहीत. सरकारने या वर्गासाठी काहीतरी करायला हवे. या वर्गाला सातवा वेतन आयोग मिळणार नाही. त्यांना तास, दोन तास विश्रांती घेता येत नाही. सरकार त्यांनीच निवडून दिले आहे, पण आठवड्याचे दिवस किती? पाच की सात हेसुद्धा त्यांना माहीत नाही. कष्टात जन्माला यायचे, त्याच कष्टात मरायचे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या वर्गाचा जरुर विचार करावा. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा मिळाला याचा आनंदच आहे, पण संपूर्ण आठवडा कष्टच करणाऱ्या कष्टकऱ्यांच्याही जीवनात सुखाचे दोन क्षण कसे निर्माण होतील हेदेखील त्यांनी पहावे”, असा सल्ला ‘सामना’ अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.

“देशाचे पंतप्रधान 18-19 तास काम करतात असे नेहमीच सांगितले जाते. पंतप्रधान मोदी यांनी आतापर्यंत एक दिवसही सुट्टी घेतली नाही, असेही प्रचारात सांगितले जाते, पण पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपती, राज्यपाल यांनी अहोरात्र जनतेची सेवा करावी हीच अपेक्षा असते. पंतप्रधान मोदी यांच्या सुरक्षेचा रोजचा खर्च साधारण पावणेदोन कोटी रुपये आणि त्यांच्या जागतिक प्रवासाची बिले 700-800 कोटींवर गेली आहेत. देशाचे राज्यकर्ते इतर देशांतील राज्यकर्त्यांप्रमाणे ट्रेन, मेट्रो, ट्राम, बसने प्रवास करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी सुट्टी वगैरे न घेता काम करावे यात कौतुक ते काय”, असा टोला अग्रलेखातून लगावण्यात आला आहे.

Follow Us
TMC पक्षचिन्ह प्रकरणी मोठी अपडेट समोर; सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक...
TMC पक्षचिन्ह प्रकरणी मोठी अपडेट समोर; सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक आयोगाला अंतिम मुदत
शेतकऱ्यांना बांधावरून चालावं लागतं, मंत्र्यांसाठी रॅम्प कशाला? पाहणी..
शेतकऱ्यांना बांधावरून चालावं लागतं, मंत्र्यांसाठी रॅम्प कशाला? पाहणी दरम्यान बावनकुळे संतापले
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्हणाले...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत जाहीर
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? रघुवंशींच्या विधानाने खळबळ
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? बड्या नेत्याच्या विधानाने खळबळ
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं..
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं कारण काय?
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदार...
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदाराला फोन; नेत्याच्या उत्तराने सगळेच अवाक्
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला...
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला नेत्याच्या विधानाने खळबळ!
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार. सर्वोच्च न्यायालयाने मागवले प्रतिज्ञापत्र
35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय
Solapur : शेती उद्ध्वस्त, तरुण बेरोजगार अन्...; 30-35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय...