सुट्ट्यांच्या बाबतीत समान नागरी कायदा असावा असे कुणाला का वाटू नये? 'सामना'तून सवाल

महाराष्ट्र सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर केला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर 'सामना' अग्रलेखात कारखान्यात, रस्त्यांवर, शेतात मोलमजुरी करणाऱ्या जनतेसाठी देखील सरकारने काहीतरी करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

state government five days week decision, सुट्ट्यांच्या बाबतीत समान नागरी कायदा असावा असे कुणाला का वाटू नये? ‘सामना’तून सवाल

मुंबई : “देशात लाखो मजूर, कामगार, शेतकरी कोणतीही सुट्टी न घेता रोज राबत असतात. घरातील गृहिणी कधीच सुट्टी घेत नाहीत. रोजगार हमी योजनांवर कष्टकऱ्यांना काम करावेच लागते. सैनिक, पोलीस चोवीस तास डोळ्यांत तेल घालून काम करतात. ते त्यांचे कर्तव्यच ठरते, पण सुट्ट्यांच्या बाबतीतही आपल्या देशात समान नागरी कायदा असावा असे कुणाला का वाटू नये?”, असा सवाल ‘सामना’ अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे (state government five days week decision).

महाराष्ट्र सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर केला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ‘सामना’ अग्रलेखात कारखान्यात, रस्त्यांवर, शेतात मोलमजुरी करणाऱ्या जनतेसाठी देखील सरकारने काहीतरी करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांनीदेखील या गोष्टीची जाणीव ठेवत काम करावे, असा सल्लादेखील देण्यात आला आहे (state government five days week decision).

अग्रलेखात नेमकं काय म्हटलं आहे?

“कारखान्यात, रस्त्यांवर, शेतात मोलमजुरी करणाऱ्यांना ‘आठ दिवस’ही कमीच पडतात. रोजचा दिवस भरल्याशिवाय त्यांच्या चुली पेटत नाहीत. सरकारने या वर्गासाठी काहीतरी करायला हवे. या वर्गाला सातवा वेतन आयोग मिळणार नाही. त्यांना तास, दोन तास विश्रांती घेता येत नाही. सरकार त्यांनीच निवडून दिले आहे, पण आठवड्याचे दिवस किती? पाच की सात हेसुद्धा त्यांना माहीत नाही. कष्टात जन्माला यायचे, त्याच कष्टात मरायचे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या वर्गाचा जरुर विचार करावा. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा मिळाला याचा आनंदच आहे, पण संपूर्ण आठवडा कष्टच करणाऱ्या कष्टकऱ्यांच्याही जीवनात सुखाचे दोन क्षण कसे निर्माण होतील हेदेखील त्यांनी पहावे”, असा सल्ला ‘सामना’ अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.

“देशाचे पंतप्रधान 18-19 तास काम करतात असे नेहमीच सांगितले जाते. पंतप्रधान मोदी यांनी आतापर्यंत एक दिवसही सुट्टी घेतली नाही, असेही प्रचारात सांगितले जाते, पण पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपती, राज्यपाल यांनी अहोरात्र जनतेची सेवा करावी हीच अपेक्षा असते. पंतप्रधान मोदी यांच्या सुरक्षेचा रोजचा खर्च साधारण पावणेदोन कोटी रुपये आणि त्यांच्या जागतिक प्रवासाची बिले 700-800 कोटींवर गेली आहेत. देशाचे राज्यकर्ते इतर देशांतील राज्यकर्त्यांप्रमाणे ट्रेन, मेट्रो, ट्राम, बसने प्रवास करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी सुट्टी वगैरे न घेता काम करावे यात कौतुक ते काय”, असा टोला अग्रलेखातून लगावण्यात आला आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *