मराठा आरक्षणावरील विनोद पाटलांची याचिका अखेर निकाली!

मुंबई : मराठा आरक्षणावरील मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल कोर्टात सादर करण्यासंदर्भातील याचिका मुंबई हायकोर्टाने निकाली काढली. मराठा आंदोलनातील नेते आणि आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणारे विनोद पाटील यांनी ही याचिका मुंबई हायकोर्टात केली होती. मुंबई हायकोर्टात जी याचिका केली होती, तिचा मूळ हेतू साध्य झाला, अशा भावना यावेळी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केल्या. मराठा आरक्षणावरील मागासवर्ग …

मराठा आरक्षणावरील विनोद पाटलांची याचिका अखेर निकाली!

मुंबई : मराठा आरक्षणावरील मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल कोर्टात सादर करण्यासंदर्भातील याचिका मुंबई हायकोर्टाने निकाली काढली. मराठा आंदोलनातील नेते आणि आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणारे विनोद पाटील यांनी ही याचिका मुंबई हायकोर्टात केली होती.

मुंबई हायकोर्टात जी याचिका केली होती, तिचा मूळ हेतू साध्य झाला, अशा भावना यावेळी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केल्या.

मराठा आरक्षणावरील मागासवर्ग आयोगाचा अंतिम अहवाल आमच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे, असे राज्य सरकारने लेखी स्वरुपात दिले.

कालपर्यंत काय काय झालंं?

चार सदस्यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला एसईबीसी अंतर्गत स्वतंत्र आरक्षण जाहीर केलं. मात्र त्यानंतर ओबीसी समाजाने त्याला कडाडून विरोध केला आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी असा थेट संघर्ष आता पाहायला मिळत असतानाच, त्यामध्ये नवी माहिती समोर आली आहे. मराठा आरक्षणावरुन मागासवर्ग आयोगातील सदस्यांमध्ये मतभेद असल्याची माहिती, सूत्रांनी दिली आहे.

मागासवर्ग आयोगाच्या 9 पैकी 4 सदस्यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध असल्याचं समजतंय. या चारही  सदस्यांचा मराठ्यांना OBC दर्जा देण्यास विरोध असल्याची माहिती सूत्रांनी tv9 ला दिली.  तर उर्वरित 5 सदस्यांनी मराठा आरक्षणाची शिफारस केली. त्यामुळे 5 विरुद्ध 4 मतांनी मराठ्यांच्या आरक्षणाची शिफारस करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.

मराठे हे  क्षत्रीय, राजकीय आणि सर्वात मोठे जमीनदार आहेत. त्यामुळे त्यांना ओबीसी दर्जा देण्यास 4 सदस्यांचा विरोध असल्याचं समजतंय. अंतिम क्षणी मात्र अहवालावर सर्वांच्याच स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्यामुळे या चार सदस्यांनी दबावातून स्वाक्षऱ्या केल्या का असा प्रश्न आहे.

मराठा आरक्षण : घुसखोरी नको, अन्यथा ओबीसी शांत बसणार नाही : सचिन माळी

दरम्यान,  इतर मागास वर्ग अर्थात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, अशी आमची ठाम भूमिका आहे. तसे केल्यास ओबीसी समाज शांत बसणार नाही, असे विद्रोही शाहीर सचिन माळी म्हणाले. एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या चर्चा सुरु झाल्यानंतर, ओबीसी समाजाने जाहीर नाराजी व्यक्त केली. त्याच मुद्द्यावर आज पुण्यात राष्ट्रीय सत्यशोधक ओबीसी समाजाची पत्रकार परिषद झाली. यावेळी शंकरराव लिंगे, सचिन माळी, प्रा. शिवाजी दळणार, अप्पा धायगुडे, सपना माळी, सुधीर पाषाणकर, प्रतापराव गुरव, सुरेश गायकवाड, आनंदा कुदळे यांची उपस्थिती होती.

सचिन माळी नेमके काय म्हणाले?

“मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देता येईल. मात्र मराठा आणि ओबीसी यांच्यात सरकारला संघर्ष लावून द्यायचा आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, अशी आमची ठाम भूमिका आहे.” असे सचिन माळी म्हणाले.

… तर ओबीसी आरक्षण जाईल – बाळासाहेब सराटे

मराठा आरक्षणाचा अहवाल आल्यापासून ओबीसी आणि मराठा समाजातील नेते समोरासमोर आहेत. त्यातच आता मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी खळबळजनक दावा केला आहे. मराठा समाजाला डिवचू नका, अन्यथा कोर्टात गेलो आणि केस केली तर ओबीसींचं सगळं आरक्षण निघून जाईल, असा दावा त्यांनी केला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना बाळासाहेब सराटे यांनी मराठा आणि ओबीसी या वादावरही भाष्य केलं. त्याचवेळी मराठा समाजाला डिवचू नये, असा इशाराही दिला. सविस्तर बातमीसाठी क्लिक करा

विशेष प्रवर्गातून दिलेलं आरक्षण कोर्टात न टिकणारं : उल्हास बापट

मराठा समाजाला एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग यामधून आरक्षण देणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलंय. पण हे आरक्षण देताना ओबीसी विरुद्ध मराठा असा वाद सुरु झाला आहे. मराठा समाजाला विशेष प्रवर्गातून दिलेलं आरक्षण हे घटनाबाह्य असेल आणि ते कोर्टात टिकू शकत नाही, असं राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी सांगितलं आहे. सविस्तर बातमीसाठी क्लिक करा

 

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *