Women Reservation Bill : ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक मंजूर, पण विरोधात पडलेली दोन मते कुणाची?; कोण आहेत ते खासदार?
महिला आरक्षण विधेयक काल लोकसभेत मंजूर झालं. त्यामुळे महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाईल. राज्यसभेतही त्यावर चर्चा होऊन हे विधेयक मंजूर केलं जाईल.
नवी दिल्ली | 21 सप्टेंबर 2023 : लोकसभेत काल महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालं. या विधेयकाच्या बाजूने 454 मते पडली तर विरोधात फक्त दोन मते पडली. त्यामुळे बहुमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्याने महिला आरक्षणाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडलं आहे. आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतीकडे जाईल. राष्ट्रपतींनी त्यावर शिक्कामोर्तब केलं की या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. त्यानंतर महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळेल. हे असं असलं तरी सर्व देशातील खासदारांनी महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिलेला असताना फक्त दोनच खासदारांनी त्याला विरोध का केला? हे दोन खासदार कोण आहेत? कोणत्या पक्षाचे आहेत? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
महिला आरक्षणाच्या विरोधात एमआयएमचे हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी आणि एमआयएमचे महाराष्ट्रातील संभाजीनगरचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी मत टाकलं होतं. महिला आरक्षण विधेयकाविरोधात दोन मते गेली. ओवैसी यांनी महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा करताना आपल्या पक्षाची स्पष्ट भूमिका मांडली होती. या विधेयकाला आमचा पक्ष विरोध करत असल्याचं ओवैसी यांनी म्हटलं होतं.
विरोध का?
महिला आरक्षण विधेयकाला आपला विरोध का आहे याबाबतची भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली होती. महिलांना 33 टक्के आरक्षण दिलं आहे. त्याबाबत हरकत नाही. पण या आरक्षणात ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांना आरक्षण का ठेवलं नाही? जर धर्माच्या आधारे आरक्षण देणं चुकीचं आहे तर मग 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर काय आहे? या सरकारला मागास, गरीब आणि वंचितांना पुढे आणायचं नाहीये. तर विशिष्ट वर्ग आणि मोठ्या लोकांनाच पुढे आणायचं आहे, असा आरोप ओवैसी यांनी केला होता.
हा केळ स्टंट
महिला आरक्षण विधेयक मुस्लिम महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाचा विचार करत नाही. मुस्लिमांचं प्रतिनिधीत्व रोखत आहे. या लोकसभेत फक्त 130 ओबीसी खासदार आहेत. तर 232 सवर्ण खासदार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं ओबीसींकडे लक्ष नाही. हेच का त्यांचं ओबीसी प्रेम? असा सवाल करतानाच हे विधेयक केवळ निवडणुकीचा स्टंट आहे, असा हल्लाच त्यांनी चढवला होता.
गुजरातमधून मुस्लिम खासदार का नाही?
या विधेयकाचं वर्णन करताना ओवैसी यांनी हे चेक बाऊन्स बिल असल्याचं म्हणत त्याची खिल्ली उडवली. हे विधेयक ओबीसी आणि मुस्लिम विरोधी आहे. गंभीर मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकारने हे विधेयक आणलं आहे. या लोकसभेत जैन समुदायाचा एकही खासदार का नाहीये? यावर अमित शाह काही उत्तर देऊ शकतात का? 1984 नंतर गुजरातमधून एकही मुस्लिम व्यक्ती खासदार म्हणून निवडून का आला नाही?, असे सवाल त्यांनी केले. तसेच सरदार पटेल आणि जवाहर लाल नेहरू यांनी संविधान सभेत मुस्लिमांना धोका दिल्याचा आरोपही केला. पटेल आणि नेहरूंनी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला असता तर या लोकसभेत मुस्लिम प्रतिनिधीत्व वाढलं असतं, असंही ते म्हणाले.
