American tariffs : भारतावर 500 टक्के टॅरिफ लागणार? अमेरिकेच्या संसदेतील त्या विधेयकानं खळबळ
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला आहे, मात्र अमेरिकेच्या पराराष्ट्र व्यवहार विभागाकडून करण्यात आलेल्या एका दाव्यामुळे आता खळबळ उडाली आहे, पुन्हा एकदा टॅरिफ वाढणार का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला आहे, भारत रशियाकडून तेलाची खरेदी करतो, हे पैसे रशिया आणि युक्रेन युद्धामध्ये फंडिंगच्या स्वरुपात वापरले जातात त्यामुळे आपण भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला असल्याचं ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे ट्रम्प यांच्याकडून एच 1-बी व्हिसाच्या शुल्कामध्ये देखील मोठी वाढ करण्यात आली आहे. याचा देखील मोठा फटका हा भारताला बसताना दिसून येत आहे. दरम्यान अमेरिकेकडून भारतावर दबाव निर्माण करण्याची एकही संधी सोडली जात नसतानाच आता अमेरिकेच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाच्या अधिकाऱ्याकडून खळबळजनक दावा करण्यात आला आहे.
दाव्यात काय म्हटलं?
अमेरिकेच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाच्या अधिकाऱ्यानं टॅरिफबाबत बोलताना मोठा दावा केला आहे. भारत रशियाकडून तेलाची खरेदी करतो हा मुद्दा अमेरिकेच्या प्रत्येक उच्चस्थरीय बैठकीमध्ये उपस्थित करण्यात येतो, अमेरिकेच्या एका खासदारानं या संदर्भातील एक विधेयक संसदेमध्ये सादर केलं होतं, ज्यामध्ये रशियाकडून जे देश तेलाची खरेदी करतात त्यांच्यावर 500 टक्के टॅरिफ आकारला जावा असा प्रस्ताव होता. सध्या तरी अमेरिकेनं भारतावर 25 टक्केच अतिरिक्त टॅरिफ लावला आहे, अतिरिक्त टॅरिफमुळे भारतीय वस्तूंवर अमेरिकेत लावला जाणारा कर हा 50 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
जे देश रशियाकडून तेलाची खरेदी करतात त्यांच्यावर दबाव आणून त्यांना रशियाकडून तेल खरेदी करण्यापासून थांबवायचे, म्हणजे रशियाला युद्धासाठी फंड मिळणार नाही आणि आपोआपच रशिया आणि युक्रेन युद्ध थाबेल असा अमेरिकेचा विचार सुरू आहे. मात्र जरी अमेरिकेकडून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी देखील भारत आणि चीन या दोन्ही देशांची रशियाकडून तेलाची खरेदी सुरूच आहे.
चीनने सुनावलं
दरम्यान दुसरीकडे चीनेने देखील अमेरिकेला चांगलंच सुनावलं आहे, ट्रम्प यांचा खरा चेहरा चीनने जगासमोर आणला आहे, रशियाकडून जे देश तेल खरेदी करतात त्यांच्यामुळे रशियाला फंडिग होत नाही, तर युरोपीयन महासंघाचाच रशियासोबत व्यापार सुरू आहे, असं चीनने म्हटलं आहे.
