कोणत्या वयात मुलं न्यायालयात साक्ष देण्यास पात्र? काय सांगतात नियम

देशात गुन्हेगारीच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. दिवसेंदिवस देशात गुन्हे आणि हत्येचे विचित्र आणि वाईट प्रकरणं उघडकीस येत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी अशीच एक घटना समोर आली होती. ज्यामध्ये एका व्यक्तीनं म्हटलं होतं की, न्यायालयात मुलांची साक्ष अनेकदा निर्णायक ठरली आहे. भारतीय कायद्यानुसार, जर एखाद्या मुलाला सत्य आणि असत्य यातील फरक समजला तर त्याची साक्ष ग्राह्य मानली जाते. अनेक प्रकरणांमध्ये, निष्पाप मुलांच्या जबाबांनी न्यायालयाची दिशा बदलली आहे. ज्यामुळे योग्य निर्णय घेणं कोर्टाला सोपं झालं आहे.

मुलांकडून साक्ष कशी घेतली जाते? मुलांचे जबाब नोंदवण्याची पद्धत सामान्य लोकांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. यासाठी न्यायालयात बाल साक्षीदार कक्ष तयार केला जातो जिथे मुलांना खेळणी, चॉकलेट आणि त्यांच्यासाठी योग्य असं वातावरण दिलं जातं.

मुले कोर्टरूममध्ये आरोपीला थेट पाहत नाहीत परंतु वेगळ्या खोलीतून स्क्रीनवर न्यायाधीशाकडे पाहून प्रश्नांची उत्तरे देतात. यावेळी, न्यायाधीश मुलांना खूप प्रेमाने प्रश्न विचारतात. मुलांना घाबरू नये म्हणून आरोपीचा चेहराही थोड्या काळासाठी दाखवला जातो.

साक्ष देताना मुलांची ओळख आणि नावे गुप्त ठेवली जातात. एका प्रकरणात, एका मुलीने चित्र काढून सत्य उघड केलं. भारतीय पुरावा कायदा, 1872 च्या कलम 118 नुसार, न्यायालयात साक्ष देण्यास सक्षम असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, त्याचे वय कितीही असो, साक्षीदार होण्याची परवानगी आहे. याचा अर्थ असा की जर मुलांना पुराव्याचे महत्त्व समजले असेल तर त्यांनाही साक्ष देण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.

जेव्हा एखादे मूल न्यायालयात साक्ष देते तेव्हा न्यायाधीश प्रथम मुलाला सत्य आणि खोटं यात फरक करता येतो का ते तपासतात. न्यायाधीश मुलाला सत्य समजण्यास सक्षम आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी काही सामान्य प्रश्न विचारतात. जर न्यायालयाला असं वाटलं असेल की मूल दबावाखाली आहे किंवा प्रभावित होऊ शकतं, तर त्याच्या साक्षीवर शंका येऊ शकते.

मुले अनेकदा अशा प्रकरणांमध्ये साक्षीदार बनतात जिथे ते स्वतः गुन्ह्याचे बळी असतात किंवा गुन्ह्याचे साक्षीदार असतात. लैंगिक अत्याचार, घरगुती हिंसाचार किंवा हल्ला, खून किंवा गंभीर गुन्ह्यांचे साक्षीदार, अपहरण किंवा तस्करीशी संबंधित प्रकरणे अशा प्रकरणांमध्ये त्यांची साक्ष अत्यंत महत्त्वाची असते.