वीस बंडखोर खासदारांना मोठा झटका? अजूनही डाव ममता बॅनर्जींच्याच हातात? धाकधूक वाढली

20 जुलैपासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. या अधिवेशनापूर्वी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिरला यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी शिवसेना ठाकरे गटातील 6 खासदारांनी बंडखोरी केली होती, या सर्व खासदारांनी मुंबईमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. मात्र या खासदारांच्या विलिनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांकडून परवानगी मिळाली नव्हती. शनिवारी लोकसभा अध्यक्षांनी या सहा बंडखोर खासदारांच्या शिवसेना शिंदे गटातील विलिनीकरणाला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या खासदारांची आता चिंता मिटली आहे. हा शिवसेना ठाकरे गटासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

दुसरीकडे ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसचा पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत पराभव झाल्यानंतर त्यांच्या पक्षात देखील मोठी फूट पडल्याचं पहायला मिळालं. आधी तब्बल 58 आमदारांनी ममता बॅनर्जी यांची साथ सोडली त्यानंतर वीस खासदार पक्षातून बाहेर पडले, त्यांनी एनसीपीआय पक्षात प्रवेश केला. दरम्यान लोकसभा अध्यक्षांनी उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातून बंडखोरी केलेल्या खासदारांच्या विलिनीकरणाला तर परवानगी दिली, परंतु दुसरीकडे अजूनही ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमधील खासदारांना वेटिंगवर ठेवण्यात आलं आहे. त्यांना अधिवेशन काळात वेगळं बसण्याची तर परवानगी देण्यात आली आहे, परंतु अजूनही या खासदारांचा प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षांनी मान्य केलेला नाहीये.

दरम्यान आता असा दावा देखील केला जात आहे की, लोकसभा अध्यक्षांनी शिवसेना ठाकरे गटातील सहा बंडखोर खासदारांच्या विलिनीकरणाला परवानगी दिल्यामुळे त्यांचा शिवसेना शिंदे गटात अधिकृत प्रवेश झाला आहे. परंतु दुसरीकडे टीएमसीच्या 20 खासदारांच्या प्रस्तावाला अजूनही मान्यता मिळालेली नाहीये, त्यांना केवळ वेगळं बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, लोकसभा अध्यक्षांनी अजून परवानगी न दिल्यामुळे या खासदारांना तृणमूल काँग्रेसचाच व्हीप लागू होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे अजूनही सर्व सूत्र ममता बॅनर्जी यांच्याच हातात आहेत का? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. तर दुसरीकडे बंडखोर आमदारांच्या गटातील देखील काही जणांनी पुन्हा आम्ही ममता बॅनर्जी यांचं नेतृत्व मान्य करू असं म्हटलं आहे. परंतु त्यासाठी अभिषेक बॅनर्जी यांना सक्रिय राजकारणापासून दूर ठेवा अशी या सर्व आमदारांची अट आहे.