उस्मानिया विद्यापीठात वसतिगृह बांधण्यासाठी केंद्र सरकारकडूम 30 कोटी रुपये मंजूर
उस्मानिया विद्यापीठात वसतिगृहे बांधण्यासाठी भारत सरकारने 30 कोटी रुपये मंजूर केले. वर्षाच्या सुरुवातीला उस्मानिया विद्यापीठाच्या भेटीदरम्यान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वसतिगृहांची दयनीय अवस्था पाहून हैराण झाले होते. त्यांच्या विनंतीवरून केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी निधी वाटप करण्यास मान्यता दिली.
नवी दिल्ली : उस्मानिया विद्यापीठात वसतिगृहे बांधण्यासाठी भारत सरकारने 30 कोटी रुपये मंजूर केले. हा प्रकल्प सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाचा एक भाग म्हणून प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजना (PM AJAY) अंतर्गत मंजूर करण्यात आला. केंद्र सरकारने सुरुवातीच्या काळात मुली आणि मुलांसाठी 500 विद्यार्थ्यांना स्वतंत्रपणे राहता यावे यासाठी दोन वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी 7.5 कोटी रुपयांची प्रारंभिक रक्कम जारी करण्यात आली.
वर्षाच्या सुरुवातीला उस्मानिया विद्यापीठाच्या भेटीदरम्यान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वसतिगृहांची दयनीय अवस्था पाहून हैराण झाले होते. त्यांनी ताबडतोब केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार यांच्याशी बोलून वसतिगृहाच्या दोन इमारतींच्या बांधकामासाठी पाठिंबा देण्याची विनंती केली आणि मे 2023 मध्ये याबाबत पत्र लिहिले.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत निधी लवकरात लवकर देण्याचे मान्य केले. जी किशन रेड्डी यांनी ५ मे रोजी मंत्री वीरेंद्र कुमार यांना पत्र लिहिले होते.
वंचित अनुसूचित जाती समुदायांचे सक्षमीकरण
जी किशन रेड्डी यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, गेल्या 9 वर्षात भारत सरकारने ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या अनुसूचित जाती समुदायांचे सक्षमीकरण आणि उन्नतीसाठी अनेक पावले उचलली आहेत. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरिबातील गरीबांना चांगले जीवन आणि जीवनमान सुधारण्याची हमी दिली आहे.
उस्मानिया विद्यापीठातील अनुसूचित जाती (एससी) वसतिगृहांची पाहणी करण्याची संधी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. या वसतिगृहांची निकृष्ट देखभाल करण्यात आली असून मुलभूत सुविधांअभावी विद्यार्थ्यांना अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करता येत नाही. शिवाय, तेलंगणा सरकारने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत.
या संदर्भात मला पंतप्रधान अनुसूचित जाती अभ्युदय योजनेच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपाची विनंती करायची होती. शाळा आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये वसतिगृहे बांधणे आणि अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना निवासाची पुरेशी सोय उपलब्ध करून देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून त्यांना अधिक शिक्षण घेण्यासाठी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.
