War Chest : आता गॅसची टंचाई झटक्यात संपणार, केंद्राचा सर्वात मोठा निर्णय, शेतकऱ्यांचीही चिंता मिटली!
इराण-इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे जगात उर्जासंकट निर्माण झाले आहे. भारतालाही त्याची झळ बसत आहे. भविष्यात अशी अडचण होऊ नये यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
Iran Israel War : सध्या अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे जगभरात उर्जासंक निर्माण झाले आहे. भारतात एलपीजी, एलएनजीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. हे युद्ध आणखी काही दिवस चालूच राहिल्यास भविष्यात भारतात गॅसची किंमत वाढू शकते. दरम्यान, आता अशी स्थिती वारंवार निर्माण होऊ नये, भविष्यात असा प्रसंग आलाच तर भारताची पूर्ण तयारी असावी, म्हणून केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता भविष्यात खतनिर्मितीचा तुटवडा निर्माण होणार नाही, असे सांगितले जात आहे.
सरकारने नेमेका काय निर्णय घेतला आहे?
मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारने एलएनजीचा तुटवडा निर्माण होऊ नये म्हणून 600 कोटी रुपयांची वॉर चेस्ट तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत हे पैसे वापरले जाणार आहेत. देशात खातनिर्मिती करणाऱ्या कारकान्यांना गॅसची कमतरता भासू नये तसेच खतनिर्मितीची प्रक्रिया निरंतर चालूच राहावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतीतील पिकांसाठी खताची खूप गरज असते. या खताच्या मदतीनेच शेतीतील उत्पादन वाढते. परंतु खताची निर्मिती करायची असेल तर त्यासाठी गॅसची मोठ्या प्रमाणात गरज भासते. गॅस कमी पडला तर त्याचा परिणाम खतनिर्मितीवर होतो. परिणामी शेतात कमी उत्पादन होण्याचा धोका असतो. तसेच शेतकऱ्यांनाही मोठा तोटा होऊ शकतो. सध्याचे सुरु असलेले युद्ध लक्षात घेता भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठीच सरकारने हा 600 कोटी निधी काढून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खतनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना काय फायदा?
सध्या भारतात युरिया या खताची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना गॅसची खूप गरज भासते. ही गरज दीर्घकालीन करारांच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते. गॅसची कमतरता भासलीच तर उर्वरित गॅस स्पॉट मार्केटमधून खरेदी केला जातो. गॅसचा पुरवठा घटला की खतनिर्मिती कमी होते. त्यामुळेच गॅसचा पुरवठा घटल्यास सरकार थेट स्पॉट मार्केटमधूनही हा गॅस खरेदी करण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे आता भविष्यात युरिया निर्मितीला अडचण होणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जातोय.
