काश्मीरवर चर्चा करण्याचा अधिकार अमेरिकाच काय पाकिस्तानलाही नाही; ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञाने टोचले कान

अभिजीत पोते, पुणे | 11 डिसेंबर 2023 : 2019 साली मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवलं. हे कलम हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये बरेच बदल झाले. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय योग्य आहे की नाही, याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. याच मुद्यासंदर्भात विविध चर्चा सुरू आहेत. ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी यासंदर्भात महत्वाचे विधान केले आहे. काश्मीर हा भारताचा आविभाज्य भाग आहे. त्याच्यावर चर्चा करण्याचा अधिकार युनायटेड नेशन, अमेरिका किंवा पाकिस्तानलाही नाही. त्यामुळे काश्मीरचं काय करायचं हे आपणच ठरवायचं आहे, हा आपल्यातला वाद आहे असे ते म्हणाले.

कलम 370 हे काँग्रेसच्या काळातच रद्द झालं आहे, हळूहळू करत ते 90% तेव्हाच संपुष्टात आलं. सुरुवातीला 370 कलमाखाली डिफेन्स फॉरेन अफेयर्स आणि कम्युनिकेशन या तीनच गोष्टी केंद्राकडे होत्या. त्यानंतर राष्ट्रपतीच्या ऑर्डरने केंद्र सरकारच्या सगळ्या यादीवर केंद्राला कायदा करता येईल असा कायदा करण्यात आला. त्यानंतर नावं बदलण्यात आली. पंतप्रधानांऐवजी चीफ मिनिस्टर झाले, सरकारी रियासत ऐवजी गव्हर्नर झाले. आता केंद्र सरकारकडूनच गव्हर्नरची नियुक्ती केली जाते, केंद्र सरकारकडूनच हायकोर्ट नियुक्ती केली जाते. उर्दू जरी भाषा असली तरी इंग्रजी भाषा कंपल्सरी आहे, असं उल्हास बापट यांनी नमूद केलं.

आर्टिकल 249 नुसार राज्य यादीवरसुद्धा केंद्राला कायदा करता येतो. ते सुद्धा आता काश्मीरला लागू झाले आहे. याचा उपयोग करून उरलेल्या सर्व गोष्टी हळूहळू काढून टाकता आल्या असत्या, मात्र तसं काहीही झालं नाही. त्यांनी थेट 370 कलम रद्द केले. 370 हे कलम राष्ट्रपतींना रद्द करता येईल मात्र त्यासाठी काश्मीरच्या असेंबलीची मान्यता पाहिजे असं या कलमात लिहिलेलं आहे, पण काश्मीरची असेंबली 1957 साली रद्द झाली आहे. त्यामुळे कलम 370 हे कायमस्वरूपी झालं का तर अजिबात नाही..

पार्लमेंटला घटनादुरुस्ती करता येते.. मात्र प्रश्न असा आहे की अमित शहा यांनी पार्लमेंटमध्ये जे भाषण केलं त्यामध्ये त्यांनी कलम 367 चा आधार घेतला. त्यानुसार घटनेचं इंटरप्रिटेशन करता येतं. त्यांनी असं म्हटलं की घटना समिती अस्तित्वात नसेल तर काश्मीरची विधानसभा धरायची. काश्मीरच्या गव्हर्नमेंट ऐवजी गव्हर्नर ग्राह्य धरायचा. मात्र असं करायचं असेल तर विधानसभेला किंवा गव्हर्नरला विचारायला पाहिजे. मात्र कलम 370 हटवताना राष्ट्रपती राजवट सुरू होती. आणि राष्ट्रपती राजवट असेल तर विधानसभेची संपूर्ण सत्ता ही पार्लमेंटकडे जाते. अशा वेळी गव्हर्नर हा एजंट म्हणून प्रेसिडेंटचे काम करतो. प्रेसिडेंट हे पंतप्रधानांचं ऐकून वागत असतात, याचा अर्थ अमित शहा यांनी काश्मीरच्या जनतेला काहीही न विचारता पार्लमेंट मध्ये स्वतः निर्णय घेतला. त्यामुळे काश्मीरच्या जनतेला विचारलेच नाही त्यामुळे हा निर्णय एकतर्फी झाला, असं उल्हास बापट म्हणाले.