AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Corona | कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना वेळ न घालवता भरपाई द्या, सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारांना आदेश!

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला आदेश देत म्हटले आहे की, आता अजिबात वेळ न घालता लगेचच कारवाई करून संबंधितांना भरपाई द्यावी. इतकेच नाही तर ज्यांनी तक्रार केल्या आहेत, त्यावर चार आठवड्यामध्ये निर्णय द्यावा. आंध्र प्रदेशमधील एका याचिकेवर सोमवारी ही सुनावणी न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरला यांनी केली.

Corona | कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना वेळ न घालवता भरपाई द्या, सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारांना आदेश!
Image Credit source: istockphoto.com
| Updated on: Jul 19, 2022 | 8:42 AM
Share

मुंबई : देशामध्ये साधारण दीड ते दोन वर्षांपूर्वी कोरोनाने (Corona) हाहा:कार माजवला होता. अनेकांना कोरोनाची लागण झाली तर कोरोनाने अनेकांचा बळी देखील घेतला. आता सध्या देशात कोरोना रूग्णांची संख्या कमी आहे. मात्र, कोरोनामुळे होणारे मृत्यू (Death) सुरूच असल्याचे आकडेवारीवरून पुढे येते. कोरोनाच्या काळात आर्थिक स्थिती खराब झाली. कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतू अध्यापही मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना कोणतीही आर्थिक मदत पोहचली नसल्याचे समोर आले. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्य सरकारला या कुटुंबियांना लगेचच मदत करण्याचे आदेश (Order) दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला आदेश देत म्हटले आहे की, आता अजिबात वेळ न घालता लगेचच कारवाई करून संबंधितांना भरपाई द्यावी. इतकेच नाही तर ज्यांनी तक्रारी केल्या आहेत, त्यावर चार आठवड्यामध्ये निर्णय द्यावा. आंध्र प्रदेशमधील एका याचिकेवर सोमवारी ही सुनावणी न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरला यांनी केली. सर्व यंत्रणांनी कामाला लागून आदेशाचे पालन करावे आणि पात्र कुटुंबियांना भरपाई द्यावी, असे आदेश खंडपीठाने राज्यांना दिले आहेत.

आंध्र प्रदेशमधील एका याचिकेवर सोमवारी सुनावणी

कोरोनामुळे देशात आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत एकूण 2,00,30,31,493 लसीचे डोस देण्यात आले आहेत. यापैकी 1,01,92,35,345 जणांना पहिला तर 92,64,60,722 जणांना दुसरा डोस मिळाला. मात्र, केवळ 5,73,35,426 बूस्टर डोस वापरले गेले आहेत. वाढत्या लसीकरणामध्ये बूस्टर डोसची संख्या कमी होण्याची अनेक कारणे आहेत. तिसऱ्या डोसबाबत तज्ज्ञांची मतेही वेगळी आहेत. दीड वर्षांपूर्वी देशात कोरोनाने कहर केला होता. मात्र, लसीकरण मोहिमनंतर देशात कोरोना रूग्णांची संख्या झपाट्याने कमी झाली.

Follow Us
530 कोटींचे बनावट टेंडर अन् ... गिरीश महाजनांच्या नातलगाने...
530 कोटींचे बनावट टेंडर अन् ... गिरीश महाजनांच्या लांबच्या नातलगाने टप्प्यात केला कार्यक्रम, नाशिक कुंभमेळ्यात कसा झाला घोटाळा?
पक्ष सत्तेत असला तर अपात्रतेची कारवाई होतच नाही, कपिल सिब्बल असं...
पक्ष सत्तेत असला तर अपात्रतेची कारवाई होतच नाही, कपिल सिब्बल असं का म्हणाले? टर्निंग पॉइंट ठरणारा मुद्दा काय?
तर एकनाथ शिंदेंना पक्ष मिळालाच नसता' त्या निर्णयावर...
तर एकनाथ शिंदेंना पक्ष मिळालाच नसता' त्या निर्णयावर... अखेर कपिल सिब्बल यांची कोर्टाकडे मोठी मागणी
भर मंचावरून जरांगेंचं व्यंग; अखेर बावनुकळे म्हणाले, 'माझ्या शरीर...
Manoj Jarange Video | भर मंचावरून मनोज जरांगेंचं व्यंग; अखेर बावनुकळे म्हणाले, 'माझ्या शरीरावरून, चेहऱ्यावरून...
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह यांच्यावर हल्ल्याचं नेमकं कारण...
Sukhbir Singh Badal | पंजाबच्या माजी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह यांच्यावर हल्ल्याचं नेमकं कारण काय? याआधीही... मोठी अपडेट समोर
अगामी सुनावणी मंगळवारी, पण... कोर्टाबाहेर येताच संजय राऊत नेमकं काय...
अगामी सुनावणी मंगळवारी, पण... कोर्टाबाहेर येताच संजय राऊत नेमकं काय म्हणाले?
शिवसेनेच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! हायकोर्टही पक्षाची नोंदणी रद्दचे...
शिवसेनेच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! हायकोर्टही पक्षाची नोंदणी रद्दचे आदेश आयोगाला देऊ शकत नाही, मग...
अपात्र होणाऱ्या... एकनाथ शिंदेंच्या अडचणी वाढल्या? कपिल सिब्बल...
अपात्र होणाऱ्या... एकनाथ शिंदेंच्या अडचणी वाढल्या? कपिल सिब्बल यांनी नेमका युक्तिवाद काय लढवला?
मोठी बातमी! निकाल कोणाच्या बाजून झुकतोय? सिब्बल यांचा नेमक्या...
मोठी बातमी! निकाल कोणाच्या बाजूने झुकतोय? सिब्बल यांचा नेमक्या मुद्यावर युक्तिवाद, कोर्टाचं निदर्शन काय?
कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान
शिवसेना पक्षचिन्ह प्रकरण: कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान