राजधानी दिल्लीतील आमदार कोट्याधीश ! , किती मिळतो आमदार निधी पाहा ? आकडा पाहाल तर विश्वास बसणार नाही

केंद्र शासित प्रदेश असलेल्या राजधानी दिल्लीत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महानगर पालिका असे तिघांचे शासन चालते. या दिल्लीच्या राज्य विधीमंडळात आपचे नेते विधानसभा निवडणूक हरले आहेत. सलग तीन वेळा मुख्यमंत्री बनलेल्या केजरीवाल यांना हॅटट्रीक काही मारता आली नाही. दिल्लीत डबल इंजिन म्हणजे भाजपाची सरकार येत आहे. तुम्हाला एका गोष्टीची कल्पना आहे का दिल्लीतील आमदारांना देशात सर्वाधिक आमदार निधी मिळतो. आम आदमी पार्टीनेच दिल्ली विधानसभा स्थानिक क्षेत्राचा आमदार निधी १० कोटीहून १५ कोटी केला होता. देशात सर्वाधिक आमदार निधी आहे. देशात इतर राज्यात किती आमदार निधी मिळतो ते पाहूयात…

आमदार निधी काय असतो ?

देशातील नागरिक स्थानिक विकासासाठी आमदारांना निवडून आणते. आमदार पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्य सरकार आमदारांना त्यांना विधानसभा क्षेत्राच्या विकासासाठी वेगवेगळा फंड उपलब्ध करत आहे. त्यातील मुख्य फंड आणि आमदार निधी असतो. सरकारच्या वतीने सर्व आमदारांना समान रुपाने हा निधी दिला जात असतो.

आमदार निधी किती मिळतो?

निवडणूक जिंकल्यानंतर सरकारची स्थापना झाल्यानंतर विधानसभेचे बजेट पास होते. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री आपल्या आमदारांना आमदार निधी देण्याची घोषणा करते. देशातील सर्व राज्यात राज्यातील गंगाजळी आणि विकासकार्य पाहाता मुख्यमंत्री सर्व आमदारांना निधी निश्चित करते. बहुतांशी राज्यात प्रत्येक आमदाराचा निधी २ कोटी हून अधिक असतो. ज्याचा वापर वेगवेगळ्या विकास कामांसाठी केला जातो.

संपूर्ण देशाची काय स्थिती ?

संपूर्ण देशाचा विचार करता पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या बातमीनुसार गुजरात सरकार त्यांच्या आमदारांना दीड कोटीचा आमदार निधी मंजूर करते. तर कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशात हा आमदार निधी प्रत्येक दोन कोटी रुपये आहे. तर ओडीशा, तामिळनाडू आणि मध्य प्रदेशातील आमदारांना तीन कोटी आमदार निधी मिळतो. तर महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तराखंड या राज्यातील आमदारांना प्रत्येकी ५ कोटी आमदार निधी मिळतो. तर दिल्लीत १५ कोटी आमदार निधी दिला जातो. ही रक्कम सर्व राज्याच्या तुलनेत तीन पट जास्त आहे.