CJP : न्यायालयीन खटले लढवण्यातच वेळ घालवायचाय का? सीजेपीच्या सौरभ दास यांना न्यायाधीशांचा थेट सवाल, झुरळांचे का पिळले कान?
CJP Surav Das Court: काँक्रोच जनता पार्टीची सध्या तरुणाईत मोठी क्रेझ निर्माण झाली आहे. नीट आणि पेपरफुटीचा मुद्दा तडीस लावल्यानंतर आता सीजेपीने देशातील विविध शाळांच्या स्थितीवर भाष्य करायला सुरूवात केली आहे. विधायक मुद्दे हाती घेतले आहे. त्याचवेळी एका न्यायालयीन खटल्यात न्यायमूर्तींनी असे कान टोचले.
काँक्रोच जनता पार्टीला तरुणाईने डोक्यावर घेतले आहे. नीट आणि पेपरफुटीवर अवघ्या काही महिन्यांचे अस्तित्व असलेल्या सीजेपीने कणखर भूमिका घेतली. तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा द्यावा लागला. ही मोठी घडामोड होती. त्यानंतर आता सीजेपीने देशातील विविध मुद्यांना हात घातला आहे. तर देशातील सरकारी शाळांची स्थिती, शिक्षण व्यवस्थेवर सीजेपी खणखणीत इशारा देत असतानाच एका न्यायालयीन खटल्यात न्यायमूर्तींनी झुरळांचे कान टोचले आहे.
न्यायालयीन खटल्यात वेळ घालवायचाय का?
तुम्ही सामाजिक कार्यकर्ते आहात. तुमचं काम सोडून न्यायालयात फेऱ्या मारत आहात. खटले लढवण्यात स्वतःचा अमूल्य वेळ आणि ऊर्जा का वाया घालवत आहात? असा रोखठोक सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने सौरभ दास यांना विचारला. सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस या संस्थेसह सीजेपी नेत्याचे न्यायमूर्तींनी कान टोचले. न्यायालयाच्या या टिप्पणीची कायेदशीर आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे.
नेमकं प्रकरण तरी काय?
सौरव दास आणि सीजीपीच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना फटकारले. याचिकाकर्त्यांनी जे काही मुद्दे याचिकेत उपस्थित केले होते, त्यावरून न्यायालयाने त्यांना समज दिली. प्रत्येक गोष्टीसाठी न्यायालयात धाव घेणे योग्य नाही. सार्वजनिक मुद्यांवर न्यायालयात वेळ घालवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष मैदानात उतरून सकारात्मक काम करणे अधिक गरजेचे असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
जनहित याचिकांचा दुरूपयोग रोखण्यासाठी कठोर टिप्पणी
या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने टिप्पणी केली. तुमच्याकडे असलेली ऊर्जा आणि वेळ सामाजिक सुधारणांसाठी आणि लोकांच्या मदतीसाठी वापरा, ती प्रदीर्घ न्यायालयीन खटल्यासाठी खर्ची पाडू नका असा सल्ला ही न्यायालयाने सीजेपी आणि सौरव दास यांना दिला. ज्या मुद्यांवर तोडगा निघू शकतो त्यावर न्यायालयाचा वेळ खर्ची पाडू नका असे एकप्रकारे या टिप्पणीतून समोर आले आहे. जनहित याचिकांचा गैरवापर टाळण्यासाठी न्यायालयाची ही टिप्पणी महत्त्वाची मानली जात आहे. सीजेपीविषयी तरुणाईमध्ये मोठा आकर्षण आहे आणि सीजेपी अनेक विधायक मुद्यावर सरकारचे लक्ष वेधतानाही दिसत आहे.
