ईडीने चार वर्षांत 67 हजार कोटी रुपये केले जप्त, छाप्यात सापडलेली कोट्यवधींची नोटांची बंडले, दागिने नेमके जातात तरी कुठे ?

नवी दिल्ली – हाय प्रोफाईल प्रकरणांत (high profile)टाकलेल्या धाडींमुळे ईडी (ED)पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. ईडीने एका आठवड्याच्या आत प. बंगालच्या ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee)यांच्या सरकारमधील मंत्री पार्थ बॅनर्जी यांच्या नीकटवर्तीयांच्या घरी छापेमारी करुन सुमारे 50 कोटींहून रक्कमेची रोख रक्कम आणि 5 किलोपेक्षा जास्त सोने जप्त केले आहे. अप्रिता मुखर्जी यांच्या घरी केलेल्या छापेमारीवेळी कोट्यवधी रुपयांच्या ढिगांचे फोटो सगळीकडे व्हायरलही झाले आहेत. हे सगळे पैसे पाहून तुम्हाला हे नक्की वाटलं असणार की या सगळ्या जप्त केलेल्या पैशांचे पुढे नेमकं होतं काय, याचा उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न.  ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग यांना पैशांची अफरातफरी, आयकर घोटाळा किंवा इतर काही अपराधिक हाचलाचींमध्ये तपास, चौकशी, छापे टाकण्याचा आणि चल-अचल संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार असतो. या केंद्रीय यंत्रणा जप्त केलेले पैसे त्यांच्या कोठडीत घेते. त्यानंतर कोर्टाच्या आदेशानंतर हे पैसे आरोपींना परत केले जातात किंवा ही पूर्ण रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्यात येते, किंवा सरकारी संपत्ती ठरते. मात्र ही सगळी प्रक्रिया एवढी सोपी नसते.

छापेमारी कितीदा होऊ शकते?

या तपास यंत्रणांना चौकशी करण्याचे अधिकार असतात, त्याचे दोन भाग असतात. पहिला भाग असतो अटक आणि चोकशी आणि दुसरा भाग असतो त्याच्याशी संबंधित पुरावे गोळा करण्यासाठी छापेमारी. मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या सूचनांच्या आधाराने ही छापेमारी करण्यात येते. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर एकदाच छापा टाकण्यात येईल, असे नसते. तर ही प्रकिया पुढेही सुरु राहून शकते. अनेक टप्प्यांत ही छापेमारी होऊ शकते.

ईडीला कुठल्या कायद्याच्या आधारे संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग एक्ट 2002 , म्हणजेच पीएमएलए 2002 च्या अंतर्गत ईडीला हे छापे टाकण्याचा अधिकार असतो. कस्टम विभाग असेल तर कस्टम कायद्यानुसार आणि जर आयकर विभाग असेल तर आयकर कायद्यांतर्गत संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार असतो. तपास यंत्रणा ज्या कायद्यंतर्गत काम करतात, त्याच कायद्यांतर्गत छापे मारण्याचे, जप्त करण्याचे आणि जप्त केलेल्या संपत्तीला तिजोरीत जमा करण्याचे अधिकार असतात.

जप्त केलेल्या संपत्तीचा पंचनामा तयार होतो

ईडीच्या छापेमारीत अनेक वस्तू जप्त करण्यात येतात. त्यात कागदपत्रे, रोख रक्कम अन्य महागड्या वस्तू , सोन्याचांदीचे दागिने अशांचा समावेश असतो. छापेमारीत जप्त करण्यात आलेल्या वस्तूंचा पंचनामा तयार करण्यात येतो. तपास अधिकारी हा पंचनामा तयार करण्याचे काम करतात. पंचनाम्यावर दोन स्वतंत्र साक्षीदारांची सही घेण्यात येते. तसेच ज्या व्यक्तीचे सामान जप्त करण्यात आले आहे, त्याचीही सही या पंचनाम्यावर घेण्यात येते. पंचनामा केल्यानंतर जप्त केलेली संपत्ती ही त्या खटल्याची संपत्ती होते.

कॅश – जप्त करण्यात आलेल्या रोख रकमेचा पंचनामा करण्यात येतो. यात किती रक्कम जप्त करण्यात आली, तसेच कोणत्या नोटा किती होत्या, हेही लिहिण्यात येते. जर जप्त करण्यात आलेल्या नोटांवर काही खुणा असतील, तर त्या नोटा तपास यंत्रणा स्वताकडे ठेवतात. कारण त्या पुरावे म्हणून सादर करता येतात. इतर पैसे बँकेत जमा केले जातात. हे पैसे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया किंवा स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा करण्यात येतात. काही वेळा काही रक्कम यंत्रणांकडे ठेवण्याची गरज असते. अशा वेळी अंतर्गत आदेशानुसार प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ही रक्कम तपास यंत्रणेकडे राहते.

संपत्ती – ईडीकडे पीएमएलए कायद्यानुसार संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार आहे. कोर्टात ही जप्ती योग्य ठरल्यास ही संपत्ती केंद्र सरकारच्या अखत्यारित जाते. त्यानंतर या मालमत्तेवर त्याची खरेदी, विक्री वा वापर करण्यात येऊ नये, असे सरकारकडून लिहिले जाते. अनेक प्रकरणात घरे, व्यावसायिक मालमत्ता असेल, आणि त्या जप्त करण्यात आल्या तर त्यांचा वापर करण्यासाठी सूटही देण्यात येते.

ईडी 180 दिवसांसाठी मालमत्ता जप्त करु शकते पीएमएलएच्या कायद्यानुसार ईडी 180 दिवस म्हणजे 6 महिन्यांसाठी कोणतीही संपत्ती जप्त करु शकते. जर ही जप्त केलेली संपत्ती योग्य कारवाई आहे, हे कोर्टात सिद्ध करता आले नाही तर ही संपत्ती 6 महिन्यांनी खुली होते. मग तिची गणना जप्त संपत्तीत करता येत नाही. मात्र जर कोर्टात कारवाई योग्य असल्याने ईडीने सिद्ध केले तर ती संपत्ती सरकारजमा होते. यानंतर आरोपीला वरच्या कोर्टात जाण्यासाठी 45 दिवसांचा कालावधी असतो.

व्यावसायिक मालमत्ता जप्त केल्यानंतरही सुरु ईडीने संपत्ती जप्त केल्यानंतर ती तातडीने सील होत नाही. अनेक प्रकरणात कोर्टात सुनावणी सुरु असेपर्यंत आरोपी या संपत्तीचा वापर करु शकतात. तसेच व्यावसायिक मालमत्ता जप्त केल्यानंतरही त्या बंद करण्यात येत नाहीत. उदा. मॉल, दुकाने, रेस्टॉरंट्स. या संपत्ती जप्त केल्यातरी जोपर्यंत कोर्टाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत तिथले काम सुरु राहू शकते.

दागिने जर सोने, चांदी, हिरे अन्य महागड्या वस्तू जप्त केल्या तर त्याचाही पंचनामा करण्यात येतो. नेमके किती सोने वा दागिने होते, याची पूर्ण माहिती पंचनाम्यात असते. त्यानंतर हे ऐवज सरकारी भंडारगृहात जमा करण्यात येतात.

संपत्ती कुणाची होणार, कोर्ट घेते निर्णय

कॅश, दागिने, मालमत्ता यांच्याबाबत अखेरचा निर्णय कोर्ट घेते. खटला सुरु केल्यानंतर जप्त केलेली मालमत्ता कोर्टात पुरावे म्हणून सादर केली जाते. जर कोर्टाने जप्तीचा आदेश दिला तर सर्व संपत्ती ही सरकारच्या ताब्यात जाते. जर ही कारवाी योग्य नसल्याचे सिद्ध झाले तर ती संबंधित व्यक्तीला परत केली जाते. जर संबंधित व्यक्तीने कोर्टात संपत्ती कायदेशीर असल्याचे सिद्ध केले तर ती त्याला परत केली जाते. अनेक कोर्ट काही दंड आकारुनही अशी संपत्ती पुन्हा त्याच्या मालकाला परत करते. तपास यंत्रणा प्रशासकीय आदेशाने संपत्ती जप्त करतात आणि कोर्टाच्या आदेशानंतर ती सरकारकडे जाते किंवा पुन्हा मूळ मालकाला परत केली जाते.