काका-पुतण्याचं भांडण, रामविलास पासवान यांच्या पक्षाचं निवडणूक चिन्ह गोठवलं; निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई

लोजपाचे दिवंगत नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीचं निवडणूक चिन्हं निवडणूक आयोगानं गोठवलं आहे. (Chirag Paswan)

chirag paswan

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: भीमराव गवळी | Updated on: Oct 02, 2021 | 4:30 PM

नवी दिल्ली: लोजपाचे दिवंगत नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीचं निवडणूक चिन्हं निवडणूक आयोगानं गोठवलं आहे. रामविलास पासवान यांचे चिरंजीव चिराग पासवान आणि रामविलास पासवान यांचे बंधू पशुपति कुमार पारस यांच्यातील भांडणामुळे पक्ष फुटला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने ही मोठी कारवाई केली आहे. त्यामुळे या दोन्ही काका पुतण्यांना आता लोजपाचं निवडणूक चिन्ह ‘बंगला’ वापरता येणार नाही.

निवडणूक आयोगाने लोकजनशक्ती पार्टीचं निवडणूक चिन्हं गोठवलं आहे. तसेच चिराग पासवान आणि पशुपति पारस या दोघांनाही या चिन्हाचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने दोघांनाही वादावर तोडगा काढण्याचा सल्लाही आयोगाने दिला आहे. दोघांनी मिळून पक्षाचं नाव आणि चिन्हाबाबत तोडगा काढावा असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.

पोटनिवडणुकीपूर्वीच मोठा निर्णय

बिहारमध्ये दोन जागांवर पोटनिवडणूक होत आहे. मुंगेरच्या तारापूर आणि दरंभगाच्या कुशेश्वरस्थानमध्ये 30 ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीसाठी नॉमिनेशन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अशावेळी निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दोन्ही गटाला मोठा झटका बसला आहे.

चिराग यांचं निवडणूक आयोगाला पत्रं

रामविलास पासवान यांच्या निधनानंतर चिराग पासवान आणि पशुपति पारस यांनी पक्षावर दावा सांगितला होता. त्यामुळे चिराग यांनी नुकतेच निवडणूक आयोगाला पत्रं लिहिलं होतं. तसेच काका पशुपति पारस यांचा पक्षाध्यक्षपदाचा दावा फेटाळून लावण्याची विनंती त्यांनी निवडणूक आयोगाला केली होती.

पारस यांचा दावा

पशुपति पारस आणि चिराग पासवान या काका-पुतण्यातील वादाला रामविलास पासवान यांच्या निधनानंतर सुरुवात झाली होती. पासवान यांच्या निधानानंतर लोजपाच्या पाच खासदारांनी पक्ष नेतृत्वाविरोधात बंड पुकारले होते. पारस गटाने आपलीच लोकजनशक्ती पार्टी खरी असल्याचं म्हटलं होतं. तसेच लोकसभेत पारस गटाने आपल्यासाठी जागाही मागितली होती. त्याला लोकसभा अध्यक्षांनी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर मोदी मंत्रिमंडळात पारस यांचा समावेशही करण्यात आला होता.