निवृत्तीला फक्त 19 दिवस बाकी, आलोक वर्मांचा थेट राजीनामा

नवी दिल्ली : सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांनी अखेर राजीनामा दिलाय. त्यांच्या निवृत्तीला फक्त 19 दिवस बाकी आहेत. याअगोदरच त्यांनी राजीनामा दिला. अग्निशमन विभागाचे संचालक म्हणून त्यांची बदली करण्यात आली होती. पण त्यांनी नवा पदभार स्वीकारण्यास नकार दिला आणि राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला.

सीबीआयमधील एक नंबर आणि दोन नंबरच्या पदावरुन जो वाद सुरु झाला, त्यानंतर आलोक वर्मांना सुट्टीवर पाठवण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टाकडून हा सुट्टीचा निर्णय रद्द करण्यात आला आणि आलोक वर्मांनी पुन्हा सीबीआय संचालक म्हणून पदभार स्वीकारला.

दिल्ली स्पेशल पोलीस कायद्यानुसार सीबीआय संचालकाची नियुक्ती पंतप्रधान, सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता यांची समिती करते. याच समितीने आलोक वर्मा यांच्याबाबद अंतिम निर्णय घ्यावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. अखेर या समितीने गुरुवारी आलोक वर्मा यांची बदली करण्याचा निर्णय घेतला होता.

आपल्यासोबत अन्याय झाला असल्याची प्रतिक्रिया देत आलोक वर्मा यांनी खुर्ची सोडली. सीबीआय संचालक म्हणून नव्याने पदभार स्वीकारताच वर्मांनी पाच अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रद्द केल्या होत्या. शिवाय 2006 सालच्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी मोहित गुप्ता यांना सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याविरुद्धच्या चौकशीसाठी नियुक्त केलं होतं.

काय आहे प्रकरण?

ऑक्टोबर महिन्यापासून सीबीआयमध्ये पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाचा वाद चालू आहे. आलोक वर्मा हे सीबीआयचे संचालक होते, तर राकेश अस्थाना विशेष संचालक होते. राकेश अस्थाना यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्यानंतर अस्थाना यांनीही वर्मांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. अस्थाना यांच्याविरुद्ध सीबीआयने गुन्हाही दाखल केला होता. यानंतर वर्मांना सक्तीच्या सुट्टीवर पाठवण्यात आलं.

एम. नागेश्वर राव यांना अंतरिम संचालक म्हणून नियुक्ती देण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने आलोक वर्मा यांची सुट्टी रद्द केली आणि त्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा केला. पण हा मार्ग मोकळा करताना सुप्रीम कोर्टाने एक अट ठेवली होती. एका आठवड्याच्या आत नियुक्ती समितीने आलोक वर्मांवर अंतिम निर्णय घ्यावा, असं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं होतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जस्टिस ए. के. सिकरी आणि विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या बैठकीत आलोक वर्मांवर निर्णय घेण्यात आला. 2-1 या मताने वर्मांची बदली करण्यात आली. मल्लिकार्जुन खर्गेंनी वर्मांच्या बदलीला विरोध दर्शवला होता. यानंतर आलोक वर्मांना अग्निशमन विभागाचे संचालक म्हणून नियुक्ती देण्यात आली. पण त्यांनी पदभार स्वीकारण्यास नकार दिला.