… म्हणून या राज्यात अजून नव्या वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी नाही

मुंबई : 1 सप्टेंबर 2019 पासून संपूर्ण देशात नव्या वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी झाली ( 1 September Rule Change). यानुसार, वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांकडून 10 पट अधिक दंड आकारला जाईल (Motor Vehicle Act) . वाहतूक नियमांना अधिक कठोर केल्याने लोकांमध्ये या नियांबाबत गांभीर्य वाढेल, लोक नियमांचं टाकेकोरपणे पालन करतील, त्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आता या नियमांवरुन नवा वाद उद्भवला आहे. नवे वाहतूक नियम लागू होऊन 24 तास उलटले आहेत, मात्र, मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh), राजस्थान (Rajsthan), गुजरात (Gujrat), पंजाब (Punjab) आणि पश्चिम बंगाल (West Bengal) या राज्यांमध्ये अद्यापही हे नियम लागू करण्यात आलेले नाहीत (States refuse to implement new traffic rules).

वाढलेल्या दंडामुळे या राज्यांनी या नियमांची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरटीओशी चर्चा करुन हे नवे नियम लागू करण्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असं गुजरात सरकारने सांगितलं. तर राजस्थान सरकारने सोमवारी (2 सप्टेंबर) याबाबतचा आढावा घेण्यात येईल असं सांगितलं.

मध्यप्रदेश : या नियमांचा अभ्यास करुन राज्यात नवे दंड लागू होतील, असं मध्यप्रदेशचे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत यांनी स्पष्ट केलं. मध्यप्रदेशात सध्या वाहतूक नियम मोडल्यास दंडाची रक्कम ही जुन्या नियमांप्रमाणेच आकारली जाईल. लोकांकडून पाच-दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्याची गजर आहे, असं आम्हाला वाटत नाही. जिथे गरज असेल तिथे नक्की लागू करु, असंही गोविंद सिंह राजपूत यांनी सांगितलं.

पंजाब : पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या सरकारनेही राज्यात हे नवे नियम लागू केलेले नाहीत. ट्राफीक पोलिसांना याबाबत कुठल्याही प्रकारचं नोटिफिकेशन मिळालेलं नाही. ट्राफीक नियमांमध्ये दंडाची रक्कम वाढल्याची माहिती मिळाली आहे. मात्र चालान बुकमध्ये याबाब कुठलं नोटिफिकेशन नाही. नोटिफिकेशन आल्यानंतर नव्या नियमांनुसार कारवाई केली जाईल, अशी माहिती वाहतूक पोलिसांनी दिली.

गुजरात : गुजरातमध्ये भाजपचं सरकार आहे, तरीही राज्यात या नव्या नियमांची अंमलबजावणी झालेली नाही. आरटीओ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन हे नियम लागू करण्यात येतील, असं मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी सांगितलं. तर वाहतूक विभागाकडूनही याबाबत सध्या कुठलही नोटिफिकेशन जारी करण्यात आलेलं नाही. दंड आणि शिक्षा यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सध्या जुन्या नियमांनुसार कारवाई केली जाईल, असंही रुपाणी यांनी सांगितलं.

राजस्थान : राजस्थानमध्ये वाहतूक नियमांमधील नवे बदल लागू करण्यात आले आहेत, मात्र, दंड हा लोकांना परवडणारा असायला हवा, आर्थिक मंदीच्या काळात अनेकांना दोन वेळेचं जेवणही मिळत नाही. मग, अशा परिस्थितीत जर त्यांच्याकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणात दंड आकारण्यात आला, तर ते गाडी कसे सोडवतील, असं मत राजस्थानचे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यांनी व्यक्त केलं.

पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील तृणमूल काँग्रेसचं सरकार आहे. पश्चिम बंगालच्या सरकारने आधिच हे नवे नियम लागू करण्यास नकार दिला होता. आम्ही आधिच हे नियम मान्य न करण्याचं सांगितलं होतं. सरकारने अनेक क्षेत्रातील दंडाच्या रकमेत 10 पट वाढ केली आहे, आम्ही याचा विरोध करतो, असं राज्याचे परिहन मंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी सांगितलं