Gyanvapi : ‘ज्ञानवापी’वर सुनावणी पूर्ण, उद्या निर्णय, कोर्टात 45 मिनिटे दोन्ही पक्षकारांनी मांडली बाजू, निर्णय राखीव

Gyanvapi : 'ज्ञानवापी'वर सुनावणी पूर्ण, उद्या निर्णय, कोर्टात 45 मिनिटे दोन्ही पक्षकारांनी मांडली बाजू, निर्णय राखीव
ज्ञानवापी मशीदीप्रकरणी पुढील सुनावणी 26 मे रोजी

ज्ञानवापी मशीद प्रकरणातील सर्व्हेक्षणाचा अहवाल वाराणसी जिल्हा कोर्टात सादर करण्यात आला. दोन्ही पक्षकरांनी एकामागून एक आपली बाजू मांडली. जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या कोर्टात सुमारे 45 मिनिटे यावर युक्तीवाद सुरु होता. या प्रकरणातील निर्णय आता मंगळवारी येणार आहे.

सागर जोशी

|

May 23, 2022 | 4:18 PM

वाराणसी : संपूर्ण देशाचे लक्ष असलेल्या ज्ञानवापी (Gyanvapi)मशीद प्रकरणातील सर्वेचा अहवाल वाराणसी जिल्हा कोर्टात (Varanasi district court)सादर करण्यात आला. दोन्ही पक्षकरांनी एकामागून एक आपली बाजू मांडली. जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या कोर्टात सुमारे 45 मिनिटे यावर युक्तीवाद सुरु होता. या प्रकरणातील निर्णय आता मंगळवारी (Judgment)येणार आहे. या सुनावणीच्या वेळी दोन्ही पक्षकारांचे 19 वकील आणि चार याचिकाकर्ते कोर्टरुममध्ये हजर होते. ज्ञानवापी प्रकरणाशी संबंधित सर्वे अहवाल शनिवारीच कोर्टाला सादर करण्यात आला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी निर्णय सुनावू नये, असे सांगितले होते. त्यानंतर निर्णय देण्यास मंजुरी देण्यात आली. याबोरबरच सेशन कोर्टातून हे प्रकरण जिल्हा कोर्टाकडे सोपवण्यात यावे असे आदेशही देण्यात आले होते.

या मुद्द्यावर झाली सुनावणी

या प्रकरणात वादी असलेल्या विष्णू जैन यांनी सांगितले की, प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्टच्या कलम 3 आणि 4 वर सुनावणी झाली. त्याबाबत उद्या पुढील कारवाई सुरु राहणार आहे. जिल्हा न्यायाधीशांनी सर्व पक्षकारांच्या विनंती अर्जाबाबत माहिती घेतली. मुस्लीम पक्षकारांनी दाखल करण्यात आलेल्या विनंती अर्जाबाबतही कोर्टाने ऐकून घेतले. कमीशनने दिलेल्या अहवालाबाबतही माहिती घेतली.

या प्रकरणात प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होत नाही असा हिंदू पक्षकारांचा दावा आहे. 1937 मध्ये दीन मोहम्मद यांच्या एका खटल्यात 15 जणांनी या ठिकाणी 1942 पर्यंत पूजा होत असल्याची साक्ष दिली होती. त्यामुळे हा एक्ट या प्रकरमात प्रभावी होणार नाही, अशी हिंदू पक्षकरांची भूमिका आहे.

कोर्टाबाहेर मोठी सुरक्षाव्यवस्था

या प्रकरणातील माजी कोर्टच कमिश्नर अजय मिश्रा यांना सुनावणीसाठी कोर्टात जाण्यापासून रोखण्यात आले होते. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी, मोठा पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला होता. यादीत ज्यांची नावे होती त्यांनाच कोर्टात प्रवेश देण्यात आला होता. कोर्टाबाहेर मोठ्या संख्येने सुरक्षा कर्मचारी तैनात होते. सुनावणीवेळी गर्दी होई नये याची विशेष काळजी घेण्यात आली होती.

वाराणसी जिल्हा न्यायालयाकडे 8 आठवड्यांचा कालावधी

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, या प्रकरणात जिल्हा न्यायाधीशांनी 8 आठवड्यांत सुनावणी पूर्ण करावी, असे आदेश दिले आहेत. तोपर्यंत शिवलिंग सापडलेली जागा सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच मुस्मांनाही नमाज पढण्यास रोखू नये असेही सांगण्यात आले आहे. नमाजासाठी केवळ 20 जणांची मर्यादाही हटवण्यात आली आहे.

हे सुद्धा वाचा


Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें