मुख्यमंत्री जेलमध्ये गेले तर त्यांना राजीनाम द्यावा लागतो? पाहा काय म्हणतो कायदा
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केल्यानंतर आता त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. न्यायालयीन कोठडीसाठी त्यांना तिहार जेलमध्ये पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री म्हणून अरविंद केजरीवाल यांना काम करता येणार आहे का की त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल जाणून घ्या.
Arvind Kejriwal : कथित दारू घोटाळ्यात अटकेत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची रवानगी आता तिहार तुरुंगात करण्यात आली आहे. 10 दिवस ते ईडी कोठडीत होते. त्यानंतर दिल्ली विशेष न्यायालयाने केजरीवाल यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळे आता केजरीवाल हे तिहार जेलमधून सरकार चालवणार की, राजीनामा देऊन दिल्लीच्या नव्या मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग मोकळा करणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. दुसरीकडे अशी शक्यता आहे की, ते त्यांची पत्नी सुनीता केजरीवाल यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवू शकतात. पण केजरीवाल हेच मुख्यमंत्री राहतील, असे आम आदमी पक्ष वारंवार बोलत आहे.
केजरीवाल यांना कायदेशीर दबाव नाही
अरविंद केजरीवाल तुरुंगात गेले असले तरी ते मुख्यमंत्री राहू शकतात. कारण कोणत्याही मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्याला दोन किंवा अधिक वर्षांची शिक्षा झाली तरच त्यांना पद सोडावे लागते. असे घटनातज्ज्ञ सांगतात. केजरीवाल यांना पदावरून हटवण्याची मागणी भाजपने केली आहे. केजरीवाल यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी कोणताही दबाव नसला तरी तुरुंगातून सरकार चालवणे हे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने राजीनामा द्यावा लागतो. असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री असताना अनेक लोकांच्या भेटीगाठी घ्यावा लागतात. अनेक निर्णय़ घेण्यासाठी बैठका घ्याव्या लागतात. पण तुरुंगात राहून ते करणं शक्य नसते. त्यामुळे पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. मुख्यमंत्रीपद भूषवताना कोणी तुरुंगात जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
दुसरीकडे उपराज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी दिल्ली सरकार तुरुंगातून चालवू देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एलजीची इच्छा असेल तरच केजरीवाल तुरुंगात असताना सरकार चालवू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ते म्हणतात की उपराज्यपाल एखाद्या विशिष्ट इमारतीला जेल म्हणून घोषित करू शकतात आणि केजरीवाल तेथे राहून मुख्यमंत्री म्हणून काम करू शकतात. मात्र, उपराज्यपालांनी नकार दिल्यानंतर आता आम आदमी पक्षासमोर कोर्टात जाण्याशिवाय मार्ग नाही. केजरीवाल कोर्टात जाऊन विशेष परवानगी मागू शकतात. अशी शक्यता आहे.
न्यायालयाने नकार दिला तर काय होईल?
केजरीवाल यांना जर न्यायालयानेही दिलास देण्यास नकार दिला तर मग केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढू शकतात. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली तर त्यांना पद सोडण्याशिवाय पर्याय नसेल. केजरीवाल यांना राजीनामा द्यावा लागेल. त्यानंतर मग इतर कुणाला किंवा त्यांची पत्नी सुनीता केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री केले जाऊ शकते. केजरीवाल यांना ईडीने अटक केल्यानंतर त्यांच्या पत्नी या सक्रिय झाल्या आहेत.
आता जर सुनीता केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री बनवायचे असेल तर मग आम आदमी पक्षाला त्यासाठी आमदारांचे संमती पत्र द्यावे लागेल. केजरीवाल यांच्याकडे बहुमत असल्याने ते मुख्यमंत्री होऊ शकतात. कारण इतर कोणत्याही नेत्याला मुख्यमंत्री केले तर त्यांना देखील अडचणीत आणले जाऊ शकते हे केजरीवाल यांना माहित आहे. त्यामुळेृ सुनीता केजरीवाल यांच्याकडे कमान दिली जाऊ शकते. आता लोकसभा निवडणुकीआधी केजरीवाल यांना जामीन मिळणार की नाही याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
