US Tariff: भारताच्या या निर्णयाने ट्रम्प टॅरिफची हवा निघणार, निर्यातदारांना होणार मोठा फायदा
Export Promotion Mission: काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के कर लादला आहे. आता याला तोंड देण्यासाठी भारत सरकारने एक मार्ग शोधला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज निर्यात प्रोत्साहन अभियान (ECM) ला मंजुरी दिली आहे.
काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के कर लादला आहे. आता याला तोंड देण्यासाठी भारत सरकारने एक मार्ग शोधला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज निर्यात प्रोत्साहन अभियान (ECM) ला मंजुरी दिली आहे. यासाठी 25062 कोटी रूपयांचा निधी लागणार आहे. हे अभियान 6 वर्षांसाठी असणार आहे, याची सुरुवात या आर्थिक वर्षापासून होणार आहे. हे अभियान निर्यात प्रोत्साहन आणि निर्यात दिशानिर्देश या दोन उप-योजनांद्वारे राबविले जाणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या अभियानाची घोषणा केली आहे. यावेळी वैष्णव यांनी म्हटले की, ‘निर्यात प्रोत्साहन अभियानांतर्गत MSME निर्यातदारांना व्याज अनुदान दिले जाणार आहे.’ तसेच आजच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने क्रिटिकल मिनरल्स मिशन अंतर्गत ग्रेफाइट, सिझियम, रुबिडियम आणि झिरकोनियमसाठी रॉयल्टी दर तर्कसंगत करण्यासही मान्यता दिली आहे.
क्रेडिट गॅरंटी योजना
केंद्र सरकारने निर्यातदारांसाठी क्रेडिट गॅरंटी योजना (CGSE) सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) पात्र निर्यातदारांना 20000 कोटी पर्यंतच्या अतिरिक्त क्रेडिट सुविधांसाठी सदस्य वित्तीय संस्थांना 100 टक्के क्रेडिट गॅरंटी कव्हर देणार आहे. यामघ्ये MSMEs चाही समावेश असणार आहे.
ट्रम्प टॅरिफवर उपाय
केंद्र सरकार निर्यात प्रोत्साहन अभियानांतर्गत कापड, चामडे, रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू आणि सागरी उत्पादनांना आधार देणार आहे. या अभियानाचा उद्देश निर्यात ऑर्डर टिकवून ठेवणे, नोकऱ्यांचे संरक्षण करणे आणि नवीन भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये विविधीकरणाला प्रोत्साहन देणे हे आहे. ट्रम्प सरकारने 27 ऑगस्टपासून भारतीय वस्तूंवर 50 टक्के कर लादला आहे, यामुळे फटका बसलेल्या क्षेत्रांना आधार देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
खनिजांच्या लिलावाला चालना मिळणार
केंद्र सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ग्रेफाइट, सिझियम, रुबिडियम आणि झिरकोनियम यासारख्या महत्त्वाच्या खनिजांवरील रॉयल्टी दर तर्कसंगत करण्यास मान्यता दिली आहे. या चार महत्त्वाच्या खनिजे असलेल्या ब्लॉक्सचा लिलाव केला जाणार आहे. यामुळे लिथियम, टंगस्टन, आरई आणि निओबियम या इतर खनिजांनाही फायदा होणार आहे.
