Assembly Election 2023 | ‘या’ राज्यात फक्त 400 रुपयात सिलेंडर, मोठ्या राजकीय पक्षाची निवडणूक जाहीरानाम्यातून घोषणा
Assembly Election 2023 | मतं मिळवण्यासाठी एका महत्त्वाच्या राज्यात एका मोठ्या राजकीय पक्षाने अक्षरक्ष: घोषणांचा पाऊस पाडलाय. यात 400 रुपायत गॅस सिलेंडरपासून 15 लाखापर्यंत आरोग्य विमा योजनेचा समावेश आहे. सरकारने 2 बीएचके धोरणातंर्गत 1 लाख डबल बेडरुमच आश्वासन दिलय.

नवी दिल्ली : भारतातील काही महत्त्वाच्या राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक आयोगाने नुकताच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केलाय. निवडणूककाळात राजकीय पक्षांकडे घोषणापत्र हे मतदारांना आकर्षित करण्याच आयुध असतं. सर्वच राजकीय पक्ष या आयुधाचा पुरेपूर वापर करतात. दक्षिणेकडच्या एका महत्त्वाच्या राज्यात एका मोठ्या राजकीय पक्षाने याच निवडणूक घोषणापत्रातून अक्षरक्ष: आश्वासनांचा पाऊस पाडलाय. तेलंगण विधानसभा निवडणूक 2023 साठी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि बीआरएसचे अध्यक्ष के. चंद्रशेखर यांनी रविवारी घोषणापत्र जाहीर केलं. तेलंगणमध्ये 30 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. मुख्यमंत्री केसीआर यांनी जाहीर केलय की, त्यांचा पक्ष प्रति कुटुंब 10 लाख रुपये अनुदानाची ‘दलित बंधू’ योजना सुरु ठेवले. आर्थिक दृष्टया कमकुवत कुटुंबांसाठी सुद्धा त्यांनी काही आश्वासने दिली आहेत.
तेलंगणमध्ये 93 लाख बीपीएल कुटुंबांना केसीआर विमान योजनेतंर्गत 5 लाखापर्यंत विमा सुरक्षा कवच मिळेल. सामाजिक पेन्शनची रक्कम वाढवून 5,000 रुपये प्रति महिना करण्यात येईल. सध्या ही रक्कम 2016 रुपये आहे. दिव्यांगांसाठी सामाजिक सुरक्षा पेंशनची रक्कम वाढवण्यात येईल. आता ही रक्कम 6,000 रुपये होईल. त्याशिवाय रायथु बंधु योजनेची रक्कम वाढवून 16,000 रुपये प्रति वर्ष केली जाईल. सध्या ही रक्कम 10,000 रुपये आहे. तेलंगण निवडणुकीत बीआरएसने आपल्या घोषणापत्रात सर्व बीपीएल कुटुंबांना 400 रुपयात गॅस सिलेंडर देण्याच आश्वासन दिलय. बीपीएलमधील सर्वांना 15 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा देणार असल्याच जाहीर करण्यात आलय. बीआरएसच्या घोषणा पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे
तांदूळ खरेदीच धोरण सुरु राहील.
नव्या ‘सौभाग्य लक्ष्मी योजनें’तर्गत गरीबी रेषेखालील महिलांना 3000 रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आलीय.
हैदराबाद सरकारने 2 बीएचके धोरणातंर्गत 1 लाख डबल बेडरुम देण्याच आश्वासन दिलय.
आर्थिक दृष्ट्या कमजोर कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह विद्यालय बनवण्यात येतील.
काही ज्यूनियर सरकारी कॉलेजेसना वसतिगृह कॉलेजेसमध्ये बदलण्यात येईल.
राज्य सरकार अनाथ मुलांना दत्तक घेईल.
