मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपींची कोर्टाने निर्दोष मुक्तता करताच वकिलांची पहिली प्रतिक्रिया, वाचा कोर्ट काय म्हणाले..
Malegaon Bomb Blast : मालेगाव बॉम्बस्फोटामुळे संपूर्ण देश हादरला होता. भिक्कू चौकात 29 सप्टेंबर 2008 रोजी बॉम्बस्फोट झाला. आज या बॉम्बस्फोटाचा निकाल लागलाय. सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

मालेगाव बॉम्बस्फोटामुळे संपूर्ण देश हादरला होता. भिक्कू चौकात 29 सप्टेंबर 2008 रोजी रात्री 9.35 ला बॉम्बस्फोट झाला. आज या बॉम्बस्फोटाचा निकाल लागलाय. आरोपींच्या विरोधात पुराव्यांचा अभाव असल्याने आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आलीये. सर्व आरोपींची कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली. या स्फोटात 6 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता तर 100 हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले होते.
कोर्टातून बाहेर येताच वकिलांना याबद्दल माहिती दिलीये. ते म्हणाले की, तीन सप्लमेंटरी चार्जशीट होत्या. स्ट्राँग पुरावा देऊ शकले नाही. जखमी 95 झाल्याचे प्रू करण्यात आलं. 15 हजाराचा मॉब जमा झाला होता, तेही सिद्ध झालं नाही. आरोपींच्या विरोधातील ठोस पुरावा दिला नाही. अभिनव भारताचं कनेक्शन जोडण्याचा प्रयत्न झाला. त्याxच्याशी संबंधित लोक होते. पण अभिनव भारताचा कोणताही फंड वापरला नाही.
पुरावे नसल्याने मकोकातून काढलं आहे. यूएपीएचे सेक्शन लागू होत नाही, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे. ही दुर्घटना वाईट आहे. लोक मेले. त्यांचं नुकसान भरून निघणार नाही. त्यामुळे मृताच्या कुटुंबीयांना 2 लाख रुपये भरपाई देण्यास सांगितलं आहे. आमच्या लोकांचे एवढे वर्ष वाया गेली आहे. त्यासाठी आम्ही निर्णय घेणार आहोत. तपास यंत्रणेवर दबाव असेल तर त्यांच्याकडून चुका होऊ शकतात.
जे मुख्य आरोपी आहेत त्यांना पळून जायची संधी मिळते. या केसमध्ये तसे झाले आहे. 40 आरोपी फितूर झाल्याचं सांगितलं जात आहे. पण ते फितूर झाले नाही. त्यांनी तक्रार केली होती की, आम्हाला टॉर्चर करण्यात आलं होतं. त्यांना आर्मीसमोरही तेच सांगितलं होतं, 2016 ला एनआयएची चार्जशीट आली. त्यातच मकोका कसा ओढून ताणून लावला आहे हे त्यात होतं. एनआयए आणि एटीएसचे जवाब वेगळे असल्याचं त्यात दिसत होतं. आरोपीच्या कुटुंबावर हा अन्याय होता हे माझं मत आहे.
अभिनव भारत संघटनेची रक्कम दहशतवादी कारवाईसाठी वापरल्याचं प्रुव्ह करता आलं नाही. एटीएसचा तपास संशयास्पद होता असं कोर्ट म्हणाले. स्पॉट पंचनामावेळी ब्लास्टचं क्रेटर मिळालं नाही. बॉम्ब प्लांट केल्याचं सिद्ध होऊ शकलं नाही, असे वकिलांनी सांगितले आहे. या निकालाकडे संपूर्ण राज्याच्या नजरा लागल्या होत्या.
