Code Of Conduct : कधी लागू होते आचारसंहिता ? कोणत्या गोष्टींवर लागते बंदी ?
लोकसभा निवडणुकांची तारीख आज दुपारी जाहीर होईल. आणि आजपासूनच आचारसंहिता लागू होईल, जी निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत सुरू राहील. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान संपूर्ण देशात तर विधानसभा निवडणुकीदरम्यान संबंधित राज्यात आचारसंहिता लागू हो
नवी दिल्ली | 16 मार्च 2024 : लोकसभा निवडणुकांची तारीख आज दुपारी जाहीर होईल. आणि आजपासूनच आचारसंहिता लागू होईल, जी निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत सुरू राहील. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान संपूर्ण देशात तर विधानसभा निवडणुकीदरम्यान संबंधित राज्यात आचारसंहिता लागू होते. निवडणूक आयोग आज लोकसभा निवडणुक 2024 च्या तारखा जाहीर करणार आहे. तारखा जाहीर झाल्यानंतर देशभरात आचारसंहिता लागू होणार आहे. तत्पूर्वी निवडणूक आयोगाने यंत्रणांसोबत आढावा बैठक घेऊन त्यांना धन (पैसा) आणि मसल पॉवरला आळा घालण्याचे निर्देश दिले होते.
कधीपर्यंत लागू असते आचारसंहिता ?
निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताच आचारसंहिता लागू होते. आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ती कायम राहते.
आचारसंहितेची वैशिष्ट्ये काय आहेत ?
निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान राजकीय पक्ष, प्रतिस्पर्धी उमेदवार आणि सत्ताधारी पक्षांनी कसे वागावे हे नियम आचारसंहितेद्वारे घालून दिले जातात. निवडणूक प्रक्रिया, सभा, मिरवणुका, मतदान दिवसाचे कामकाज आणि सत्ताधारी पक्षाचे कामकाजही आचार संहितेद्वारे निश्चित केले जाते.
मंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकृत दौऱ्यांचा संबंध निवडणूक प्रचाराशी संबंधित कामाशी जोडला जाणार नाही असा नियम आहे. किंवा त्यांनी निवडणूक प्रचाराशी संबंधित कामात सरकारी यंत्रणा किंवा कर्मचारी वापरू नयेत, असा नियमही आचारसंहितेत आहे. मात्र, देशाचे पंतप्रधान हे निवडणूक प्रचार दौरा आणि अधिकृत दौरा हे एक्तर आखू शकतात. त्यांना आदर्श आचारसंहितेच्या तरतुदीतून सूट देण्यात आली आहे.
तसेच कोणत्याही पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या हितासाठी विमान, वाहने इत्यादींसह कोणतेही अधिकृत वाहन वापरले जाऊ नये,असाही नियम आचासंहितेत आहे.
आचारसंहिता लागू होताच ही कामं करण्यावर बंदी
– कोणताही उमेदवार सरकारी गाडी, विमान किंवा बंगल्याचा वापर हा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या कामासाठी करू शकत नाही.
– कोणताही उमेदवार हा सरकारी मशीनरी किंवा मतदारांना पैशांचे प्रलोभन दाखवू शकत नाही.
– राजकीय पक्ष, उमेदवार, नेता किंवा समर्थकांना कोणतीही सभा, रॅली घेण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
– कोणताही राजकीय पक्ष किंवा नेत्याला फायदा पोहोचवण्यासाठी सार्वजनिक धनाचा वापर केला जाऊ शकत नाही.
सरकारसाठी काय नियम ?
– निवडणूक प्रक्रियेशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीवर पूर्ण बंदी असेल. कोणत्याही अधिकाऱ्याची बदली किंवा पदस्थापना आवश्यक वाटल्यास प्रथम आयोगाची परवानगी घेतली जाईल.
– मंत्र्यांना त्यांचे अधिकृत वाहन त्यांच्या शासकीय निवासस्थानापासून त्यांच्या कार्यालयापर्यंत अधिकृत कामांसाठीच वापरता येईल. निवडणूक प्रचाराच्या कामाशी किंवा राजकीय कार्याशी संबंधित प्रवास करण्यासाठी शासकीय वाहनाचा वापर करता येणार नाही.
सरकारी योजनांना कोणते नियम लागू होतात?
– निवडणुकीच्या काळात सरकारी खर्चाने प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये पक्षाच्या यशाबद्दल जाहिराती आणि सरकारी जनसंपर्क देणे प्रतिबंधित आहे.
– केंद्र अथवा राज्य सरकारमध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या कामगिरीचे प्रदर्शन करणारे होर्डिंग्स किंवा जाहिराती सरकारी खर्चाने सुरू ठेवल्या जाणार नाहीत. प्रदर्शित करण्यात आलेले असे सर्व होर्डिंग्ज, जाहिराती संबंधित अधिकारी तात्काळ काढून टाकतील. याव्यतिरिक्त, वर्तमानपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसह इतर माध्यमांमध्ये सरकारी तिजोरीच्या खर्चाने कोणतीही जाहिरात दिली जाणार नाही.
– निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी जारी केलेल्या कार्यादेशाच्या अनुषंगाने परिसरात काम सुरू झाले नसेल तर ते सुरू करता येणार नाही. मात्र काम सुरू झाले असेल तर ते सुरू ठेवता येईल.
– सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. इंदिरा आवास योजनेंतर्गत कोणतेही नवीन बांधकाम सुरू केले जाणार नाही. तसेच निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत नवीन लाभार्थ्यांना मान्यता दिली जाणार नाही.
– मंत्री किंवा इतर प्राधिकरण कोणत्याही स्वरुपात कोणतेही आर्थिक अनुदान देणार नाहीत किंवा त्यासंदर्भात कोणतेही वचन देऊ शकणार नाही. कोणत्याही प्रकल्पाची किंवा योजनेची पायाभरणी केली जाणार नाही. रस्ते बांधणे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा इत्यादी कोणतीही आश्वासने देता येणार नाहीत. याशिवाय, त्यांना सरकारी किंवा खाजगी क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये कोणतीही नियुक्ती मिळणार नाही. काही प्रकरणांमध्ये, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी कोणत्याही राजकीय कार्यकर्त्याचा समावेश न करता पायाभरणी करू शकतात.
– संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेची (SGRY) सुरू असलेली कामे सुरू ठेवता येतील. राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण हमी कायदा (NERGA) ग्रामीण विकास मंत्रालय निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी ज्या जिल्ह्यांमध्ये अशा योजना राबवल्या जात आहेत त्यांची संख्या वाढवता येणार नाही. निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर जॉबकार्डधारकांनी कामाची मागणी केली तरच त्यांना चालू कामात रोजगार उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो.
