बिहारमध्ये निवडणुकीपूर्वी नीतीश कुमार यांचा ‘मास्टर स्ट्रोक’, महिलांना 35% आरक्षण

बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नीतीश कुमार सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने बिहारमधील रहिवाशी असलेल्या महिलांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बिहारमधील महिलांना आता 35 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. महिला सशक्तीकरणासाठी बिहार सरकारचे हे महत्वाचे पाऊल आहे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बिहारमध्ये आता विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यापूर्वी महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नीतीश कुमार यांनी घेतलेला हा मास्टर स्ट्रोक मानला जात आहे.

कोणाला मिळणार आरक्षण

सरकारच्या निर्णयानुसार, बिहारमधील मूळ रहिवाशी असलेल्या महिलांना सरकारी नोकरीत 35% आरक्षण मिळणार आहे. या निर्णयामुळे बिहार सरकारच्या कोणत्याही विभागात बिहारमधील मूळ रहिवाशी असलेल्या महिलांनाच 35% आरक्षण मिळणार आहे. या निर्णयामुळे बिहारमधील महिलांना नोकरीच्या चांगल्या संधी मिळणार आहे. तसेच बिहारमधील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.

सरकारकडून युवकांसाठी आयोग

सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, बिहारमधील मूळ रहिवाशी असलेल्या महिलांनाच हे आरक्षण मिळणार आहे. म्हणजेच दुसऱ्या राज्यातील पण बिहारमध्ये राहणाऱ्या महिलांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एकूण ४३ निर्णय घेण्यात आले.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी सांगितले की, बिहारमधील युवकांना नोकरीच्या अधिक संधी मिळणार आहे. युवकांना प्रशिक्षित करणे आणि सशक्त करण्यासाठी बिहार युवा आयोगाचे गठण करण्यात आले. आज मंत्रिमंडळाने बिहार युवा आयोगाचे गठण करण्यास मंजुरी दिली आहे. आयोगात एक अध्यक्ष, दोन उपाध्याक्ष आणि सात सदस्य असणार आहे. आयोगाच्या सदस्याचे जास्तीत जास्त वय ४५ असणार आहे. युवकांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि त्यांच्या विकासासाठी आयोग सरकारला सल्ला देण्याचा महत्वाची भूमिका पार पाडणार आहे. युवकांना चांगले शिक्षण आणि रोजगार मिळवण्यासाठी सरकारी विभागासोबत आयोग समन्वय करण्याचे काम आयोग करणार आहे.