आता रेल्वेत तयार होणारं जेवण प्रवासी लाईव्ह पाहू शकणार!

 नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वे ही प्रवाशांना वेगवेगळ्या सोयी-सुविधांसाठी पुरवत असते. त्यापैकीच एक म्हणजे जेवण. लाबंच्या प्रवाशांच्या प्रवास करताना त्रास होऊ नये यासाठी रेल्वेने गाडीतच प्रवाशांना जेवण उपलब्ध करुन दिलं. मात्र रेल्वेच्या जेवणाच्या दर्जाबाबत अनेकदा अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. या तक्रारी दूर करण्यासाठी रेल्वेने एक नवा उपक्रम सुरु केला आहे.

रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी शनिवारी (29 जून) पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसोबत एक आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत जेवणासंबंधीत अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली. तसेच, या तक्रारी लवकरात लवकर कशा सोडवता येतील यावर विचार करण्यात आला.

जेवण तयार होताना लाईव्ह पाहाता येणार

आयआरसीटीसी द्वारे चालवण्यात येणाऱ्या बेस किचनमध्ये अनेक प्रिमिअम गाड्यांसाठी जेवण तयार केलं जातं. पीयूष गोयल यांनी या बेस किचनमधून लाईव्ह फीड देण्यासाठीची व्यवस्था लवकरात लवकर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या लाईव्ह फीडद्वारे प्रवासी त्यांचं जेवण कसं तयार होत आहे आणि त्यासाठी हवी ती काळजी घेतली जात आहे की नाही, हे पाहू शकणार आहेत.

पॅक होणाऱ्या जेवणावर क्यूआर कोड लागणार

रेल्वे प्रशासन बेस किचनमधून पॅक होणाऱ्या जेवणावर क्यूआर कोड लावण्याच्या विचारात आहे. या क्यूआर कोडच्या आधारे प्रवाशांच्या जेवणासंबंधी सर्व माहिती मिळेल. जसे जेवण कुठल्या बेस किचनमध्ये तयार झालं, किती वाजता पॅक करण्यात आलं इत्यादी सर्व माहिती या क्यूआर कोडमुळे मिळेल. जेवणाची मूळ किंमतही या क्यूआर कोडमुळे प्रवाशांना कळेल. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.

‘नो-बिल, नो-पेमेंट’ लागू होणार

रेल्वे मंत्र्यांनी घेतलेल्या या आढावा बैठकीत ‘नो-बिल, नो-पेमेंट’ वरही चर्चा झाली. ही योजना मुंबईत सुरु करण्यात आली होती. आता या योजनेला गाड्यांमध्येही लागू करण्यावर विचार सुरु आहे. ‘नो-बिल, नो-पेमेंट बाबतचे निर्देश लवकरच मेटल शीटवर प्रिंट करुन गाड्यांमध्ये लावले  जाईल. या शीटवर बिल न दिल्यास टीसीद्वारे करण्यात येणाऱ्या कारवाईबाबतही माहिती देण्यात येईल, असं पीयूष गोयल यांनी बैठकीत म्हटलं.

संबंधीत बातम्या :

VIDEO : तेलंगणामध्ये महिला पोलिसाच्या डोक्यावर काठीने हल्ला

आधी वेळेची, आता डाएटची सक्ती, मोदींकडून मंत्र्यांना बिस्कीट बंदी

एक देश, एक कार्ड : देशात कुठेही राशन खरेदी करा

अमित शाहांचं मिशन काश्मीर, सीमेवरील नागरिकांना 3 टक्के आरक्षण