आरोग्य मंत्रालयाची मोठी आकडेवारी, भारतातील वैद्यकीय उपचारांवर स्वतःच्या खिशातील खर्च 64 टक्क्यांवरून 43 टक्क्यांवर
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील नागरिकांचा वैद्यकीय उपचारांवरील वैयक्तिक खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. 2013-14 मध्ये एकूण आरोग्य खर्चात लोकांचा स्वतःच्या खिशातील वाटा 64.2 टक्के होता, तो 2022-23 मध्ये घसरून 43.4 टक्क्यांवर आला आहे. सरकारी आरोग्य योजना आणि वाढत्या आरोग्य विम्यामुळे नागरिकांना हा मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
देशात आयुष्मान भारत यांसारख्या सरकारी योजना आणि हेल्थ इन्शुरन्सच्या वाढत्या प्रसारामुळे नागरिकांची वैद्यकीय बिलांच्या विळख्यातून सुटका होत आहे. आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नवीन आकडेवारीनुसार, उपचारासाठी स्वतःच्या खिशातील होणारा खर्च आता केवळ 43.4 टक्क्यांवर मर्यादित राहिला आहे. यामुळे आरोग्य सेवा अधिक परवडणाऱ्या आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येत असल्याचे स्पष्ट होते.
गेल्या दशकभरात भारतात आरोग्य सेवांवरील लोकांचा खिशातून होणारा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नवीन आकडेवारीनुसार, 2013-14 मध्ये खिशातून खर्च केलेली रक्कम एकूण आरोग्य खर्चाच्या 64.2 टक्के होती, जी 2022-23 मध्ये 43.4 टक्क्यांवर आली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि विविध आरोग्य योजनांवर सरकारी खर्च वाढल्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आरोग्यसेवेतील स्वतःच्या खिशातून होणाऱ्या खर्चात घट
सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या 10 वर्षांत लोकांच्या वैयक्तिक आरोग्यावरील खर्चात सुमारे 21 टक्क्यांनी घट झाली आहे. आरोग्य क्षेत्रात सरकारी गुंतवणूक वाढल्यामुळे हा बदल शक्य झाला आहे. रिपोर्टनुसार सरकारचा आरोग्यावरील खर्च सातत्याने वाढत आहे. 2013-14 मध्ये सरकारी आरोग्य खर्च (जीएचई) जीडीपीच्या 1.15 टक्के होता. त्याच वेळी, 2022-23 मध्ये तो वाढून 1.43 टक्के झाला आहे. नव्या जीडीपी सीरिजनुसार हा आकडा 1.48 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
दरडोई आरोग्य खर्चात वाढ
आरोग्यावरील सरकारचा दरडोई खर्चही गेल्या दशकात सुमारे 2.7 पट वाढला आहे. 2013-14 मध्ये दरडोई खर्च 1042 रुपये होता. त्याच वेळी, 2022-23 मध्ये दरडोई खर्च 2786 रुपये होता. यावरून हे दिसून येते की, आरोग्य सेवांमध्ये सरकारचा सहभाग सातत्याने वाढत आहे.
आयुष्मान भारत सारख्या योजनांनी गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना रुग्णालयाच्या खर्चातून दिलासा देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आऊट ऑफ पॉकेट खर्च कमी करण्याला सरकारचे प्राधान्य असून त्यासाठी अनेक आरोग्य योजना राबवल्या जात आहेत. याशिवाय सरकारी आरोग्य विमा, कर्मचारी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आणि सामाजिक आरोग्य विमा योजनांमध्येही वेगाने वाढ झाली आहे.
तथापि, तज्ञांच्या मते, अजूनही अनेक आव्हाने आहेत. उदाहरणार्थ
- ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधांचा अभाव
- खासगी रुग्णालयांचे महागडे उपचार
- औषधे आणि चाचण्यांच्या वाढत्या किंमती
- डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता
भारतात, लोकांचा उपचारांवर होणारा खर्च कमी होणे हे आरोग्य क्षेत्रासाठी सकारात्मक लक्षण मानले जाते. वाढती सरकारी गुंतवणूक, आरोग्य विमा आणि आयुष्मान भारत सारख्या योजनांमुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. तथापि, प्रत्येक नागरिकाला परवडणारी आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा प्रदान करणे हे एक मोठे आव्हान आहे.
