माफीनामा दिल्यानंतरही रामदेव बाबांना सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं; कोर्टात काय काय घडलं?

प्रसिद्ध योग गुरू रामदेवबाबा यांच्यासमोरी अडचणी काही थांबता थांबताना दिसत नाहीयेत. पतंजलीच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीशी संबंधित अवमान प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी रामदेवबाबा आणि पतंजली आयुर्वेदाचे प्रबंधक संचालक आचार्य बाळकृष्ण कोर्टात उपस्थित होते. जस्टिस हिमा कोहली आणि अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीतही रामदेव बाबांना दिलासा मिळाला नाही. उल्ट कोर्टाने त्यांना फटकारलं. आता या प्रकरणावर येत्या 30 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.

या प्रकरणाची कोर्टात सुनावणी सुरू झाल्यावर रामदेव बाबा आणि आचार्य बालकृष्ण यांच्यावतीन कोर्टात माहिती देण्यात आली. पतंजलीने वर्तमानपत्रांमध्ये माफीनामा प्रकाशित केला आहे. आम्ही वर्तमानपत्रात जाहीर माफी मागत असल्याची जाहिरात दिली होती, असं या दोघांनी कोर्टात सांगितलं. एकूण 67 वर्तमानत्रात जाहिराती देण्यात आल्याचंही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यावर तुम्ही जाहिराती कुठे प्रकाशित केल्या. या जाहिराती प्रकाशित करण्यासाठी एवढा वेळ का लागला? तुमच्या जाहिरातीची साईज नेहमीच्या जाहिरातींएवढी होती का? असा सवाल जस्टीस कोहली यांनी विचारला. त्यावर ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी याची किंमत खूपच अधिक आहे. या जाहिरातींची किंमत दहा लाख रुपये आहे, असं सांगितलं. त्यावर वर्तमानपत्रात छापण्यात आलेली जाहिरात माफी योग्य नाही, असं सांगतानाच कोर्टाने पतंजलीला अतिरिक्त जाहिरात प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले.

केंद्राला सवाल

यावेळी कोर्टाने रोहतगी यांना प्रकाशित करण्यात आलेला माफीनामा सादर करण्यास सांगितलं. तसेच आता तुम्ही नियम 170 मागे घेणार आहात का? असा सवाल केंद्र सरकारला विचारला. जर तुम्ही असा निर्णय घेतला असेल तर नेमकं काय झालं? फक्त त्या काद्यानुसारच काम करावं असं तुम्हाला का वाटतं? तुम्ही दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत काय पावलं उचलली आहेत हे आम्हाला सांगावं, असं कोर्टाने केंद्राला म्हटलं आहे.

ड्रग्स अँड मॅजिक रेमेडिज कायदा लागू करण्याबाबत बारकाईने चौकशी करण्याची गरज आहे. केवळ हेच लोक नाहीत तर इतर एफएमसीजी सुद्धा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती देत आहेत. त्यामुळे जनतेची दिशाभूल होत आहे. विशेष करून नवजात बालके आणि लहान मुलांच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम होत आहे. या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती पाहून ज्येष्ठ नागरिक औषधे खात आहेत, याकडेही कोर्टाने लक्ष वेधलं.

कोर्ट आणखी काय म्हणालं?

जेव्हा सुद्धा याचिकाकर्त्या असोसिएशनकडून महागडे औषधे लिहिण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग होतो, तेव्हा उपचार पद्धतीची बारकाईने चौकशी झाली पाहिजे. आम्ही इथे कोणत्याही विशिष्ट पक्षकारांवर बंदूक रोखून धरण्यासाठी आलेलो नाहीत. ग्राहक आणि जनतेची कशी दिशाभूल केली जात आहे, याच्या संदर्भात आम्ही बोलत आहोत, असं कोर्टाने म्हटलंय. काय पावलं उचलली जाऊ शकतात हे जाणून घेण्याचा ग्राहकांना अधिकार आहे. उच्चपदावर बसलेला व्यक्ती सांगतो की आम्ही निर्णय घेत आहोत आणि अधिसूचना येणार आहे. पण ही अधिसूचना कधीच आली नाही. त्यानंतर तुम्ही म्हणताय नियम 170 नुसार कारवाई करू. तुम्ही असं करू शकता का? अखेर हे पत्र कसं जारी करण्यात आलं? याचं उत्तर केंद्र सरकारने द्यायला हवं, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.