Petrol-Diesel Price: एकाचवेळी तीन वॉर्निंग! पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीसोबत तेलाचेही दर पुन्हा वाढणार

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) पहिल्या उप-व्यवस्थापकीय संचालक आणि हार्वर्ड विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका गीता गोपीनाथ यांनी भारतासाठी एक मोठी चेतावणी दिली आहे. पश्चिम आशियातील (Middle East) वाढता संघर्ष जर जून महिन्यापर्यंत असाच सुरू राहिला, तर भारताला पेट्रोल-डिझेलच्या तीव्र दरवाढीला, वाढत्या महागाईला आणि संथ आर्थिक विकास दराला (Slower Growth) सामोरे जावे लागू शकते. या संकटामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 140 डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतात.

एका विशेष मुलाखतीत गीता गोपीनाथ यांनी भारताच्या आर्थिक स्थितीबाबत खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत:

१. कच्चे तेल १४० डॉलर प्रति बॅरलवर जाण्याची शक्यता

सध्या जागतिक बाजारपेठेत कच्चे तेल ११० डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास आहे. परंतु, पुरवठ्यातील अडथळे जूनपर्यंत कायम राहिल्यास परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. संपत्ती आणि पुरवठ्याची टंचाई पाहता, जून महिन्यात तेलाचे दर १४० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत जाण्याची दाट शक्यता आहे. अमेरिकन प्रशासनाच्या मदतीने ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ’ (Strait of Hormuz) मार्ग पुन्हा मोकळा झाला, तरीही पुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी किमान २ ते ३ महिने लागतील.

२. देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किमती आणखी वाढणार

भारतातील जनतेने इंधनाच्या आणखी दरवाढीसाठी तयार राहावे का? या प्रश्नावर उत्तर देताना गोपीनाथ म्हणाल्या की, हे संकट भारताच्या नियंत्रणाबाहेरचे एक ‘बाह्य संकट’ (External Shock) असल्याने सरकारकडे दुसरा पर्याय नाही. या संकटाचा भार सरकारने (किंचित वित्तीय तुट सोसून) आणि काही प्रमाणात देशातील सर्वसामान्य कुटुंब आणि कंपन्यांनी मिळून उचलावा लागेल. आगामी काळात महागाईचा आलेख आणखी वर जाण्याची शक्यता आहे.

३. रुपया १०० पार गेला तरी काळजी नसावी

फेब्रुवारीपासून डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया ९१ वरून घसरून ९७ च्या पातळीवर पोहोचला आहे. मात्र, रुपयाने १०० चा मानसिक आकडा पार केला की नाही, यावर धोरणकर्त्यांनी जास्त लक्ष केंद्रित करू नये, असा सल्ला त्यांनी दिला. वास्तविक विनिमय दरापेक्षा देशातील नोकऱ्या, महागाई आणि एकूण उत्पादन (Output) जास्त महत्त्वाचे असते. रुपया कमकुवत झाल्यामुळे परदेशी वस्तू महाग होतात, ज्यामुळे देशाला आयात कमी करण्यास मदतच होते. तसेच, भारताकडे ७०० अब्ज डॉलरचा मजबूत परकीय चलन साठा असला तरी तो मर्यादित आहे, त्यामुळे चलनाचे मूल्य टिकवण्यासाठी बाजारात आक्रमक हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही.

४. गरीब आणि लहान उद्योगांना सरकारी मदतीची गरज

या संकटाचा संपूर्ण भार सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांवर पडू नये, यासाठी सरकारने पावले उचलणे गरजेचे आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी थेट रोख हस्तांतरण (Targeted Cash Transfers) वाढवणे आणि वाढत्या इंधन खर्चामुळे अडचणीत आलेल्या छोट्या उद्योगांना सरकारी हमीवर कर्ज किंवा तरलता (Liquidity) उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.