Ram Mandir | अयोध्येतील तो ‘पहिला’ कारसेवक, ज्याने मुख्यमंत्र्यांशी थेट वैर घेतलं, मध्यरात्री सोडला बंगला
देशाला स्वातंत्र्य मिळून फक्त 2 वर्षे झाली होती. फाळणीची जखम अजून भरलेली नव्हती. अशातच 1949 साली अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर रामललाची मूर्ती दिसली होती. विवादित बाबरी संरचनेत राम लल्लाचा पुतळा बसवण्यात आला होता.
नवी दिल्ली | 22 जानेवारी 2024 : 1990 चे दशक. अयोध्येत रामजन्मभूमी आंदोलन सुरु होते. दोन शतकांहून अधिक काळ हे आंदोलन चालले. यात अनेक वळणे आली. 1992 मध्ये बाबरी ढाचा पाडण्यात आला. रामजन्मभूमी वाद खटला दिवाणी न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेला. अखेर, 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच खंडपिठाच्या न्यायालयाने हिंदुच्या बाजूने निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राम मंदिराच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. अखेर आज तो क्षण आला जेव्हा रामलला भव्य मंदिरात विराजमान होत आहेत.
अयोध्या राम मंदिराचा इतिहास पाहिला तर त्यामध्ये तीन महत्त्वाचे टप्पे आहेत. पहिला टप्पा म्हणजे 1949 साल. याच वर्षी वादग्रस्त जागेवर रामललाची मूर्ती ‘दिसली’. दुसरे वर्ष म्हणजे 1986. फैजाबाद (आता अयोध्या) येथील स्थानिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार वादग्रस्त जागेचे कुलूप उघडण्यात आले आणि तिसरे वर्ष 1992 जेव्हा हजारो कारसेवक वादग्रस्त जागेवर पोहोचले आणि तेथील ढाचा पाडला.
पुतळा ठेवला आणि पंतप्रधान घाबरले
1949 मध्ये विवादित बाबरी संरचनेत राम लल्लाचा पुतळा बसवण्यात आला. त्यावेळी के के नायर हे अयोध्येचे डीएम होते. तर, गुरूदत्त सिंघल हे सिटी मॅजिस्ट्रेट होते. राज्याचे मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत यांच्यापर्यंत पुतळा ठेवल्याची बातमी पोहोचली. त्यांनी लागलीच ही बातमी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या कानावर घातली. नेहरू तेव्हा अस्वस्थ झाले. देशाला स्वातंत्र्य मिळून फक्त 2 वर्षे झाली होती. फाळणीची जखम अजून भरलेली नव्हती त्यामुळे त्यांना दंगलीची भीती वाटत होती.
पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी स्वतः अयोध्येला जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे ठरवले. मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत यांना त्यांनी तशी तार पाठविली. राज्य सरकारने डीएम नायर आणि सिटी मॅजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंघल यांच्याकडून अहवाल मागवला. पंडित नेहरू यांच्या अयोध्या भेटीमुळे जातीय सलोखा बिघडू शकतो. दंगल होऊ शकते असा अहवाल या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी दिला.
मुख्यमंत्री यांना सीमेवरच रोखण्यात आले…
पंतप्रधान नेहरू यांनी मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत यांना वादग्रस्त जागेवरून पुतळा त्वरित हटविण्यास सांगितले. मुख्यमंत्री पंत अयोध्येला रवाना झाले. परंतु, नगर दंडाधिकारी गुरुदत्त सिंघल यांनी जिल्ह्यात प्रवेश करण्यापासून रोखले. मुख्यमंत्री पंत आणि गुरुदत्त सिंघल यांचे अयोध्येच्या सीमेवरच बोलणे झाले. मुख्यमंत्री शहरात आले तर तणाव पसरू शकतो असे त्यांनी सांगितले.
सिटी मॅजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंघल यांच्यावर मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत संतापले. त्यांनी सिंघल यांना याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असे सांगितले. गुरुदत्त सिंघल यांनी मुख्यमंत्री यांची घेतल्यानंतर निकटवर्तीयांशी चर्चा केली आणि राजीनामा दिला. मात्र, पद सोडण्यापूर्वी सिंघल यांनी दोन महत्त्वाचे आदेश पारित केले होते. यातील पहिला आदेश म्हणजे विवादित जागेजवळ राम चबुतरा येथे प्रार्थना करण्यास हिंदू पक्षाला परवानगी दिली. तर, दुसरा आदेशानुसार राम चबुतरा परिसरात आणि वादग्रस्त जागेजवळ गर्दी होऊ नये यासाठी त्यांनी कलम 144 लागू करण्यास मान्यता दिली.
मध्यरात्री बंगला रिकामा करण्यात आला
मुख्य मंत्री वल्लभ गोविंद पंत यांच्याशी वाद झाल्यांनतर गुरुदत्त सिंघल यांनी राजीनामा दिला. मात्र, त्याचे परिणाम सिंघल यांना भोगावे लागले. त्यांना त्याच दिवशी मध्यरात्री शासकीय निवासस्थान रिकामे करण्यास सांगण्यात आले. त्यांचे सामानही रात्रीच बाहेर काढण्यात आले. मध्यरात्री घर सोडावे लागल्याने सिंघल यांनी काही दिवस त्यांच्या ओळखीच्या घरी वास्तव्य केले. त्यानंतर त्यांनी फैजाबादमध्येच ‘राम भवन’ नावाने स्वतःचे घर बांधले. गुरुदत्त सिंघल हे नंतर जनसंघात सामील झाले. जनसंघाचे जिल्हाध्यक्ष आणि नंतर फैजाबाद नगरपालिकेचे अध्यक्षही झाले.
अशोक सिंघल हे त्यांचे नातू
1990 च्या दशकात राम मंदिर आंदोलनाचा मुख्य चेहरा असलेले विश्व हिंदू परिषदेचे नेते अशोक सिंघल हे गुरुदत्त सिंघल यांचे नातू. अशोक सिंघल यांनी त्यांच्या आजोबांना राम मंदिर आंदोलनाचे पहिले कारसेवक म्हटले आहे. तो काळ आठवून ते सांगतात की, तत्कालीन काँग्रेस सरकारने आजोबांची पेन्शनही बंद केली होती. त्याला घरातून हाकलून देण्यात आले. पण, ते आपल्या कामातून मागे हटले नाहीत असेही अशोक सिंघल सांगतात.
