तामिळनाडू : पोलिस कोठडीतील पितापूत्रांच्या मृत्यू प्रकरणात ९ पोलिसांना मृत्यूदंड

तामिळनाडूच्या सथानकुलम येथे बापलेकाच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात मदुराईच्या जिल्हा कोर्टाने सोमवारी नऊ पोलिस अधिकाऱ्यांनी मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली. जून २०२० मध्ये तामिळनाडूच्या थूथुकुडी जिल्ह्यात पी. जयराज आणि त्यांचा मुलगा बेनिक्स यांचा पोलिसांनी केलेल्या बेदम मारहाणीमुळे पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात न्यायमूर्ती मुथुकुमार यांनी सर्व ९ दोषी पोलिसांना दोनदा मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जावी कारण त्यांनी या बापलेकांची हत्या केली आहे.

या प्रकरणात शिक्षा सुनावताना न्यायमूर्ती म्हणाले की शिक्षा अशी व्हायला हवी की भविष्यात असा अपराध रोखण्यासाठी एक महत्वाची ठरेल.गुन्ह्याची गंभीरता पाहाताना आरोपींना केवळ जन्मठेप पुरेसी नाही. न्यायमूर्ती म्हणाले की निकालात समाजाचा अंतरात्मा दिसायला हवा या घटनेने समाजाच्या सामुहिक अंतरात्म्याला खूप धक्का बसलेला आहे.

पोलीस कोठडीतील मृत्यू संदर्भात २०११ मध्ये मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती. तरीही लॉकअपमध्ये असे मृत्यू होणे दु:खद आहे. यासाठी जास्तीत जास्त शिक्षा देणे सर्वात चांगला पर्याय होईल. हे कळणे कठीण आहे की कोणी जास्त मारहाण केली असेही न्यायमूर्तींनी निकाल देताना नमूद केले.

दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरण

न्यायमूर्ती मुथुकुमार यांनी नि:शस्र पिता-पूत्रावर रात्रभर अन्ववित टॉर्चर करण्याचे हे प्रकरण रेअरेस्ट ऑफ रेअर प्रकरणात म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की दोषी हे शिकलेले अधिकारी होते. यासाठी हा गुन्हा साधारण गुन्हा ठरत नाही. केवळ जन्मठेपेच्या शिक्षा पोलिस खात्यात भिती निर्माण करण्यास नाकाम ठरेल असेही न्यायमूर्ती मुथुकुमार यांनी सांगितले.

सरकारी पक्षाने या प्रकरणात आरोपींना कोणतीही दया दाखवू नये त्यांना अधिकाधिक शिक्षा सुनावण्यात यावी असा युक्तीवाद कोर्टात केला आहे.

न्यायमूर्ती काय म्हणाले ?

न्यायमूर्ती म्हणाले की दोघांना पोलिस कोठडीत पोलिसांनी टॉर्चर केले आणि त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्याकडे कडे कोणतेही शस्रे नसताना त्यांना कस्ठडीत संपूर्ण रात्रभर मारपीठ केली. दोघेही व्यापारी होते. समाजात त्यांचा चांगली ऊठबस होती.

असे वाटते की त्या दोघांवर कोणताही क्रिमिनल केस पेंडिंग नव्हती. या आधारे शिक्षा कमी करण्याची दोषींचे कुटुंबे त्यांच्यावर अवलंबून आहेत, हे स्वीकार केले जाऊ शकत नाही. शिक्षा गुन्ह्याच्या नेचरच्या आधारे निश्चित केली जायला हवी. कारण दोषींनी त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. यासाठी यास एक गंभीर गुन्हा मानला गेला पाहिजे. जे लोक जनतेच्या पैशातून सरकारी वेतन घेतात, ते आर्थिक तंगी वा मानसिक तणाव कमी करणारे कारण नाही सांगू शकत.

1.40 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश

या घटनेचा तपास सीबीआयला सोपवला होता. सीबीआयने सखोल तपास करताना मदुराई जिल्ह्या न्यायालयात २,४२७ पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. या आधारावर पिता-पुत्राच्या लॉकअपमधील हत्ये प्रकरणात दहा पोलिसांना दोषी ठरवले. त्यातील एका पोलिसाचा कोरोनाकाळात मृत्यू झाला. उर्वरित नऊ पोलिसांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. पीडीताच्या वतीने युक्तीवाद करणारे वकील जबा सिंह म्हणाले की कोर्टाने एक महत्वाचा निकाल सुनावला, ज्यात A1 ते A9 आरोपींना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. पहिला आरोपीला (A1) २४ लाख रुपयांचा दंड भरण्याचा आदेश दिला आहे.

दुसऱ्या आरोपीला १६.३० लाख रुपयांचा दंड भरण्याचा आदेश दिला आहे. एकूण मिळून मृताची आई बेनिक्सला १.४० कोटी रुपयांचा भरपाई मिळायला हवी. कोर्टाने आदेशात हे म्हटले की जर दंड भरला नाही तर त्यांची संपत्ती जप्त करुन विकण्यात यावी आणि ही रक्कम पीडीतांच्या वारसांना द्यावी.