Abu Salem : अबू सालेम प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले !
जे प्रश्न तुम्ही सोडवायचे असतात, तुम्हाला निर्णय घ्यायचा असतो, त्यावरही तुम्ही स्वतःचे हात झटकून निर्णयाची जबाबदारी न्यायालयावर टाकता. हे काय चाललेय? प्रत्येक वेळी चेंडू आमच्याकडे का टोलवला जातो? गृहसचिवांनी आम्हाला फर्मान सोडू नये. आम्हाला निर्णय घ्यायला सांगणारे गृहसचिव कोण आहेत?, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
नवी दिल्ली : मुंबईवरील 1993 च्या बॉम्बस्फोटातील आरोपी अबू सालेम (Abu Salem) प्रकरणी सुप्रीम कोर्टा (Supreme Court)ने केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. जन्मठेपेविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारची कानउघडणी केली. सरकारने न्यायव्यवस्थेवर भाषणे देऊ नयेत. जे मुद्दे तुम्हाला सोडवायचे आहेत ते तुम्हालाच करायचे आहे. त्यावरही निर्णय घेण्याची जबाबदारी तुम्ही आमच्यावर टाकता, हे काय आहे? असा सवाल करीत न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांनी केंद्र सरकारचे कान उपटले. अबू सालेमच्या जन्मठेपेविरोधातील याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. (The Supreme Court slammed the central government in the Abu Salem case)
जे प्रश्न तुम्ही सोडवायचे असतात, तुम्हाला निर्णय घ्यायचा असतो, त्यावरही तुम्ही स्वतःचे हात झटकून निर्णयाची जबाबदारी न्यायालयावर टाकता. हे काय चाललेय? प्रत्येक वेळी चेंडू आमच्याकडे का टोलवला जातो? गृहसचिवांनी आम्हाला फर्मान सोडू नये. आम्हाला निर्णय घ्यायला सांगणारे गृहसचिव कोण आहेत?, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सालेमला 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा देऊ शकत नाही
या प्रकरणात गृह मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. आम्ही पोर्तुगाल सरकारला दिलेल्या आश्वासनाशी बांधील आहोत. त्यामुळे सालेमला 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा देऊ शकत नाही. मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात सालेमची 25 वर्षांची शिक्षा 10 नोव्हेंबर 2030 रोजी पूर्ण होईल. त्यामुळे सध्या याबाबत सरकारने निर्णय घेणे योग्य नाही. सरकारसाठी ही योग्य वेळ नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेऊ शकते, असे म्हणणे केंद्रीय गृह सचिवांनी प्रतिज्ञापत्रातून मांडले आहे. त्यावर तीव्र आक्षेप घेत न्यायालयाने केंद्र सरकारची कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली. सालेमला सुनावली जाणारी कोणतीही शिक्षा 25 वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही, असे आश्वासन हिंदुस्थानचे तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी पोर्तुगाल सरकारला दिले होते. त्या आश्वासनाशी आमची बांधिलकी असल्याचा युक्तीवाद केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. (The Supreme Court slammed the central government in the Abu Salem case)
इतर बातम्या
Ankush Shinde : पिंपरी-चिंचवडचे नवनियुक्त पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी पदभार स्वीकारला
