मोदी सरकारच्या या 10 योजना गरीबांसाठी ठरताहेत उपयुक्त, जाणून घ्या माहीती

नवी दिल्ली | 8 फेब्रुवारी 2024 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 73 व्या जन्मदिनानिमित्त ( 17 सप्टेंबर 2023 ) पीएम विश्वकर्मा ही योजना लॉंच करण्यात आली. या वर्षी स्वातंत्र्य दिनाच्या लालकिल्ल्यावरील कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात पारंपारिक कारगिरांच्या कल्याणासाठी पीएम विश्वकर्मा योजनेची घोषणा केली होती. मोदी यांनी आपल्या नऊ वर्षांच्या काळात अनेक जनकल्याणकारी योजनांची सुरुवात केली आहे. ज्यांचा लाभ सर्वसामान्यांना होत आहे. पीएम विश्वकर्मा योजना देखील त्यापैकी एक होऊ पाहात आहे. हिचा लाभ पारंपारिक कौशल्य आणि हस्तकारागिरांना होणार आहे. चला पाहूयात मोदी यांच्या कोणत्या योजना गरीबांसाठी वरदान ठरल्या आहेत.

 विश्वकर्मा योजना : सुरुवातीला पीएम विश्वकर्मा योजना बाबत माहीती पाहूयात. या योजनेत 13,000 कोटींचे नियोजन केले आहे. येत्या पाच वर्षांसाठी 2023-24 ते 2027-2028 ही योजना लागू आहे. या योजनेत पारंपारिक हस्तकारागिरांना विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात त्यांना 1 लाखापर्यंतचे बिनाव्याजी कर्ज मिळेल. दुसऱ्या टप्प्या पाच टक्के सवलत व्याजावर दोन लाखांचे कर्ज मिळेल. यासाठी कोणत्याही गॅरंटीची गरज लागणार नाही.

पंतप्रधान आवास योजना : या योजनेत देशातील गरीब आणि बेघर लोकांना त्यांचे घर तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार मदत करते. या पैशातून दारिद्र्य रेषेखालील जनतेला नागरिकांना स्वत:चे घर बांधता येते. पीएम आवास योजनेचे दोन प्रकार आहेत. पीएम आवास ग्रामीण आणि पीएम आवास अर्बन जे शहरी क्षेत्रासाठी आहे. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी मध्यम घर तयार करण्यासाठी सरकार ग्रामीण क्षेत्रासाठी 1,30,000 आणि शहरी क्षेत्रासाठी 1,20,000 रुपये सरकार गरीबांना मदत देते. या रक्कमेत राज्य सरकारही आपला वाटा देते. त्यामुळे ही रक्कम 2.5 लाखापर्यंत जाते. या योजनेंतर्गत संपूर्ण देशात 4 कोटी लोकांना घरे मिळाली आहेत.

जनधन योजना : या योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील लोक झिरो बॅलेन्स बॅंक खाते उघडू शकतात. जनधन खात्यात सामान्यांना चेकबुक,पासबुक, दुर्घटना विमा, तसेच ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळते. ओव्हरड्राफ्ट सुविधेत जनधन खाते धारकाला बॅंक बॅलन्स नसतानाही 10,000 हजारापर्यंत रक्कम काढू शकतात. गरीबांना बॅंक खात्यांशी जोडणे हेच या योजनेचे उद्दीष्ठ आहे.

पीएम किसान सन्मान निधी योजना : देशातील छोटे, अल्प आणि अत्यल्प शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकार पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी देते. एका वर्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सहा हजार रुपये दोन-दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यात जमा होतात. जमीन, उत्पन्नाचे स्रोत आणि काही अटींवर ही योजना लागू होते.

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना : या योजनेची सुरुवात कोरोनाकाळात मार्च 2020 रोजी झाली. कोरोना लॉकडाऊनमध्ये योजनेतून 80 कोटी जनतेला मोफत धान्य मिळाले. या योजनेची मुदत कोरोना संपल्यानंतरही अनेकदा वाढविली आहे. या योजनेत 5 किलो गहू किंवा तांदूळ मोफत दिले जाते.

उज्ज्वला योजना : महिलांच्या आरोग्यासाठी मे 2016 मध्ये उज्ज्वला योजना सुरु झाली. बीपीएल कार्डधारकांना मोफत गॅस कनेक्शन दिले जाते.आणि सबसिडीवर एका वर्षांत 12 गॅस सिलेंडर दिले जातात. याची सबसिडी थेट बॅंक खात्यात जमा होते. उज्ज्वला योजनेत 1 मार्च 2023 पर्यंत 9.59 कोटी लाभार्थी झाले आहेत. केंद्र या योजनेचा विस्तार करणार आहे. त्यानुसार 2023-24 ते 2025-26 या तीन वर्षांत 1650 कोटी रुपयांतून 75 लाख नविन कनेक्शन दिले जातील.

आयुष्यमान भारत योजना : गरीब जनतेच्या आरोग्यासाठी आयुष्यमान योजना सुरु आहे.या योजनेत आयुष्यान कार्ड धारकांना पाच लाखापर्यंतचे मोफत रुग्णसेवा मिळते. या योजनेशी जोडलेल्या हॉस्पिटलमधून मोफत उपचार केला जातो. या योजनेचाही विस्तार सुरु आहे. पंतप्रधान जीवन ज्योती बिमा योजना : या योजनेत विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला दोन लाख रुपये मदत मिळते. वार्षिक 436 रुपयांचा हप्ता भरुन ही योजना लागू होते. या योजनेसाठी किमान वय 18 ते 55 आवश्यक आहे. हप्ता विमाधारकाच्या खात्यातून आपोआप कापला जातो. या योजनेची घोषणा 2015-16 च्या बजेटमध्ये झाली होती.

पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना : भारतातील मोठ्या लोकसंख्येच्या सुरक्षेसाठी ही योजना साल 2015 मध्ये सुरु झाली. याचा वार्षिक हप्ता 12 रुपये होता. जो 1 जूनपासून 20 रुपये केला आहे. या योजनेत 2 लाखाचा अपघाती विमा कव्हर आहे. जर तुमचे वय 18 ते 70 दरम्यान आहे तर वर्षांचे 20 रुपये भरुन तुम्ही 2 लाखांपर्यंतच्या विमा कव्हरेजची ही योजना सुरु करु शकता.

अटल पेंशन योजना : असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजूरांसाठी ही योजना सुरु आहे. यात 18 ते 40 वयापर्यंत गुंतवणूक करावी लागते. त्यानंतर 60 व्या वयानंतर महिन्याला कमाल 5000 रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळते. तुमच्या गुंतवणूकीवर पेन्शनची ही रक्कम ठरते. कोणताही नागरीक ज्याचे बॅंकेत किंवा पोस्टात खाते आहे तो या योजनेत सहभागी होऊ शकतो. तुमच्या जमा रकमेवर सरकारही काही वाटा भरते. त्यानंतर निवृत्तीनंतर पेंशनचा लाभ होतो.