भारतातील तिबेटियन नागरिकांच्या ‘या’ कृतीने चीनचा ब्‍लड प्रेशर वाढला, वाचा काय आहे प्रकरण?

नवी दिल्ली : हिमाचल प्रदेशमधील धर्मशाळा येथे असलेल्या निर्वासित तिबेटियन नागरिकांच्या एका कृतीने चीनचा चांगलाच संताप झाल्याचं पाहायला मिळालंय. या ठिकाणी निर्वासितांचं जीवन जगणाऱ्या शेकडो तिबेटियन नागरिकांनी थंडीची पर्वा न करता बाहेर पडून आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला आहे. तिबेटियन नागरिकांनी रविवारी (3 जानेवारी) तिबेटमधील आपल्या सरकार निवडीसाठी मतदान केलं. तेथील सरकारचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळेच नव्या सरकारच्या नियुक्तीसाठी तेथे मतदान सुरु आहे. त्यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अगदी तोंडाला मास्‍क लावून आणि फिजीकल डिस्‍टन्सिंगचे नियम पाळत मतदानाचा हक्क बजावला (Tibetans from India vote to choose their new Political Leader and New Government).

एप्रिलमध्ये दुसऱ्या फेरीतील मतदान होणार

पहिल्या फेरीतील या मतदानातून तिबेट सरकारसाठी टॉप दोन उमेदवारांची निवड होईल. याशिवाय 90 खासदारांनाही निवडलं जाईल. दुसऱ्या फेरीतील मतदान एप्रिलमध्ये होणार आहे. तिबेटचे नेते लोबांग सांगे लवकरच आपला दुसरा कार्यकाळ पूर्ण करणार आहेत. त्यांनी चीनला स्पष्ट संदेश देत कठोर इशारा दिलाय.

सांगे म्हणाले, ‘आम्ही या मतदानातून चीनला स्पष्ट संदेश देतोय की आम्ही भलेही निर्वासित असेना मात्र स्वतंत्र आहोत. आम्हाला संधी मिळाली तर आम्ही लोकशाहीलाच प्राधान्य देऊ. कोण काय म्हणतं याचा आम्हाला फरक पडत नाही. तिबेटी नागरिकांचा गौरव, विचार नेहमीच लोकशाहीत राहण्याचा आणि लोकशाहीचं पालन करण्याचाच राहिलाय.’ 1959 मध्ये तिबेटच्या निर्वासित सरकारची सुरुवात झाली. आता या सरकारला सेंट्रल तिबेटी अॅडमिनिस्‍ट्रेशन म्हणून ओळखलं जातं.

दलाई लामांच्या उत्‍तराधिकाऱ्याची निवड

तिबेटी धर्मगुरु दलाई लामा आणि त्यांचे अनुयायी 1959 मध्ये चीनमधून पळून भारतातील धर्मशाळा येथे आले. तेव्हापासून ते येथेच राहतात. त्यांनी तिबेटवरील चिनी वर्चस्वाला प्रखर विरोध केला होता. सध्या अनेक तरुण तिबेटी युवक निवडणुकीचा भाग होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर वृद्धत्वाकडे वाटचाल करत असलेल्या दलाई लामांनी आपल्या जागेवर नव्या तरुणाला संधी देण्याचा विचार केलाय. त्यामुळे तिबेटी युवकही सरकार स्थापनेत सक्रीय भूमिका करत आहेत.

असं असलं तरी चीन तिबेटच्या सरकारला मान्यता देत नाही. 2010 पासून चीनने दलाई लामा यांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा देखील बंद केलीय. भारत तिबेटला चीनचा भाग मानतो, मात्र तरीही अडचणीत असलेल्या तिबेटी नागरिकांना भारताने जागा दिलीय. काही संघटनांनीही तिबेटच्या स्वातंत्र्याचं समर्थन केलंय.

हेही वाचा :

आशियातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती गायब, चीनमध्ये यापूर्वीही सरकारविरोधी बोलणारे हायप्रोफाईल्स बेपत्ता

चीनचे अब्जाधीश जॅक माला 2 महिन्यात 80 हजार कोटींचं नुकसान, नेमकं काय झालं?

चीनच्या वुहानमधील कोरोना संसर्गाचं सत्य जगासमोर आणलं, महिला पत्रकाराला 4 वर्षांची शिक्षा