तुर्कीला शस्त्रांपेक्षा कुत्र्यांची सर्वाधिक भीती, टेन्शन इतकं की बलाढ्य देशाने घेतला हा निर्णय…

भारत आणि पाकिस्तानमधील अलीकडील तणावादरम्यान तुर्कीने पाकिस्तानच्या बाजूने खांद्याला खांदा लावून उभे राहण्याचा दावा केला. इतकेच नव्हे, तर युद्धनौकाही कराचीला पाठवली. पण त्याचवेळी आपल्या देशात एर्दोआन सरकारला रस्त्यावरील कुत्र्यांमुळे त्रास होत आहे. एर्दोआन सरकारने यावर उपाय म्हणून नुकताच एक कठोर कायदा मंजूर केला, ज्यामुळे देशभरात गदारोळ माजला आहे.

भारत-पाक तणावात तुर्कीचा पाठिंबा

अलीकडील भारत-पाकिस्तान तणावादरम्यान तुर्कीने पाकिस्तानला खुला पाठिंबा जाहीर केला आणि कराचीला युद्धनौका पाठवली. मात्र, आपल्या देशात तुर्कीचे एर्दोआन सरकार स्वतः एका गंभीर संकटाला सामोरे जात आहे. हे संकट आहे वाढत्या रस्त्यावरील कुत्र्यांच्या संख्येचे. हे संकट आता केवळ सामाजिक समस्या राहिलेले नाही, तर ते एक मोठे राजकीय मुद्दा बनले आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की सरकारला घाईघाईत एक कठोर कायदा लागू करावा लागला, ज्याने संपूर्ण देशात वाद सुरु झाले आहेत.

नवा कायदा काय आहे?

2 ऑगस्ट 2024 पासून लागू झालेल्या ‘एनिमल प्रोटेक्शन लॉ नंबर 7527’ अंतर्गत स्थानिक प्रशासनाला रस्त्यावरील कुत्र्यांना पकडून शेल्टरमध्ये ठेवण्याचा आणि आवश्यकता भासल्यास त्यांना ठार मारण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या कायद्यातून “दया मृत्यु” (यूथेनेशिया) सारखे शब्द काढून टाकण्यात आले आहेत. परंतु कार्यकर्त्यांचा दावा आहे की प्रत्यक्षात कुत्र्यांना निर्दयपणे मारले जात आहे.

एर्दोआनवर का वाढत आहे दबाव?

गेल्या काही महिन्यांत अनेक हृदयद्रावक घटना समोर आल्या आहेत. कोन्या येथे 2 वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू, अडाना आणि एर्जरूम येथे वृद्ध महिलांवर जीवघेणे हल्ले यामुळे देश हादरला आहे. भीतीचे वातावरण इतके आहे की अनेक शहरांमध्ये मुले शाळेत जाणे बंद झाले आहे. सरकारने याला ‘जनसुरक्षा’चा मुद्दा ठरवून तातडीने कायदा मंजूर केला. परंतु टीकाकारांचे म्हणणे आहे की हा कायदा गरीब वस्त्यांना सर्वाधिक प्रभावित करेल, जिथे आधीच संसाधनांची कमतरता आहे.

राजकीय वादाचा मुद्दा

हा कायदा तुर्कीत एक नवीन राजकीय विभाजन निर्माण करत आहे. रूढीवादी आणि सरकार समर्थक पक्ष या कायद्याच्या समर्थनात आहेत, तर प्रगतिशील आणि विरोधी पक्ष याला कुत्र्यांच्या हत्येचा परवाना म्हणत आहेत. CHP पक्षाने या कायद्याच्या 17 पैकी 16 कलमांना संवैधानिक न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.

जनतेचे मत काय आहे?

Metropoll च्या सर्वेक्षणानुसार, 78% लोकांना कुत्र्यांना शेल्टरमध्ये ठेवावे असे वाटते, तर 17% लोकांना त्यांना रस्त्यावरच राहू द्यावे असे वाटते. प्राणी हक्क कार्यकर्ते सरकारकडे नसबंदी (स्टरलाइजेशन), लसीकरण आणि चांगल्या शेल्टरची मागणी करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की मारणे हा उपाय नाही, तर मानवीय आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे.

भारत-पाक तणाव आणि तुर्कीचे संकट

भारत जिथे पाकिस्तानच्या नापाक ह [“नापाक हमलों से निपटने के लिए अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है”,{}]जिथे भारत आपली सैन्य शक्ती दाखवत आहे, तिथे तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रजब ताय्यब एर्दोआन यांना एका पूर्णपणे वेगळ्या आघाडीवर झगडावे लागत आहे. त्यांची चिंता आहे आवारा कुत्र्यांची.