Kishan Reddy : तेलंगणात गुंतवणूक करण्यास तयार.. केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डींचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना पत्र
तेलंगणामध्ये अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारी संस्था पुढे येत आहेत. कोल इंडिया आणि एनएलसी इंडिया (NLC) 10 हजार कोटी रुपये गुंतवण्यास तयार आहेत असे केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी यांना पत्र लिहून राज्यात प्रमुख अक्षय ऊर्जा प्रकल्प राबविण्यास मदत करण्याची ऑफर दिली आहे. कोळसा मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSU) या दिशेने तेलंगणा सरकारसोबत एकत्र काम करण्यास तयार आहेत असे कोळसा आणि खाण मंत्री रेड्डी यांनी बुधवारी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या या पत्रात नमूद केलं.
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआयएल) आणि नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआयएल) सारख्या सार्वजनिक उपक्रम तेलंगणामध्ये सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प, पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प (PSP) आणिबॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) प्रकल्पांमध्ये भागीदारी करण्यास उत्सुक आहेत, असे ते म्हणाले. पुढील तीन वर्षांत या प्रकल्पांमध्ये सुमारे 10,000 कोटी रुपये गुंतवण्यास ते तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पत्रातील प्रमुख प्रस्ताव खालीलप्रमाणे :
– केंद्र सरकार तेलंगणामध्ये उच्च सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमता असलेले क्षेत्र ओळखण्यास आणि त्या भागात सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यास तयार .
– ग्रिड स्थिरता आणि ऊर्जा विश्वासार्हता आणखी वाढविण्यासाठी आम्ही अत्याधुनिक बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) विकसित करण्यास देखील तयार .
– यासाठी एक व्यवहार्यता अभ्यास करू आणि महत्त्वपूर्ण संतुलन क्षमता प्रदान करण्यासाठी पंप केलेले साठवण प्रकल्प राबवू.
– प्रकल्प अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी आणि स्थानिक आर्थिक फायदे वाढवण्यासाठी, आम्ही तेलंगणा राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम किंवा केंद्र सरकारच्या कोळसा कंपन्यांसोबत स्वतंत्रपणे संयुक्त उपक्रम मॉडेल स्थापित करू.
– या प्रस्तावांना आणि प्रकल्पांना भूसंपादन आणि जमीन वाटपासाठी तेलंगणा राज्य सरकारचा पाठिंबा आवश्यक आहे, असे रेड्डी यांनी म्हटलं.
रचनात्मक भागीदारी आणि योग्य समन्वय आवश्यक
हे प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य सरकार आणि सीपीएसयू यांच्यात रचनात्मक भागीदारी आणि योग्य समन्वय आवश्यक आहे असे किशन रेड्डी यांनी पत्रात स्पष्ट केलं. “तेलंगणाची अक्षय ऊर्जा निर्मितीची क्षमता ओळखून यासाठी एक विशेष पुढाकार घ्या. तुम्ही हस्तक्षेप करून आणि हे प्रकल्प उभारण्यास सहमती द्या आणि सहकार्य आणि पाठिंबा द्या अशी विनंती मी करतो”, असे त्यांनी या पत्रात नमूद केलं.
राज्यात हिरवळ निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार पूर्ण सहकार्य करत आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी हे खूप उपयुक्त ठरेल. भारताच्या शाश्वत वीज व्यवस्थेत तेलंगणाची भूमिका महत्त्वाची बनत असताना या प्रकल्पांचे महत्त्व आणखी वाढेल असेही त्यात लिहीण्यात आलं आहे.
तेलंगणाची अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता आणि केंद्र सरकारची हरित विकासाची वचनबद्धता लक्षात घेऊन, हे प्रकल्प राज्याच्या आर्थिक विकासाला दुसऱ्या स्तरावर घेऊन जातील. याव्यतिरिक्त, शाश्वत ऊर्जा संक्रमणाच्या दिशेने भारताच्या प्रयत्नांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची तेलंगणाला ही एक उत्तम संधी आहे. भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यावरण संरक्षणाची दीर्घकालीन उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या भाग म्हणून आर्थिक वाढ आणि विकासाच्या संधींमध्ये संतुलन साधण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा आहे असे पत्रात लिहीण्यात आलं आहे.
पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच स्वावलंबी भविष्य घडविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील रचनात्मक सहकार्यात तुमचा पुढाकार महत्त्वाचा आहे. तेलंगणामध्ये अक्षय ऊर्जा उत्पादन वाढवण्यासाठी तुमचे सहकार्य अपेक्षित आहे. केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून पूर्ण सहकार्य केले जाईल याची मी तुम्हाला खात्री देतो की असे केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केलं.
