Marathi News » National » West Bengal Assembly passes resolution for creation of legislative council

बंगालमध्ये विधान परिषद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर; प्रस्तावाच्या बाजूने 196 मते

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: भीमराव गवळी, Tv9 मराठी |

Updated on: Jul 06, 2021 | 6:10 PM

पश्चिम बंगालमध्ये विधान परिषद निर्माण करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. बंगालच्या विधानसभेत संविधानाच्या कलम 169नुसार विधान परिषद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. (West Bengal Assembly passes resolution for creation of legislative council)

बंगालमध्ये विधान परिषद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर; प्रस्तावाच्या बाजूने 196 मते

mamata banerjee

कोलकाता: पश्चिम बंगालमध्ये विधान परिषद निर्माण करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. बंगालच्या विधानसभेत संविधानाच्या कलम 169नुसार विधान परिषद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाच्या बाजूने 196 मते पडली. त्यामुळे बंगालमध्ये लवकरच विधान परिषद अस्तित्वात येणार आहे. बंगालमध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात आल्याने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा आमदार होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्या विधानपरिषदेच्या सदस्या म्हणून निवडून येऊ शकतात, त्यामुळे राज्यात पोट निवडणूक घेण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नसल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. (West Bengal Assembly passes resolution for creation of legislative council)

आज बंगालच्या विधानसभेत विधान परिषदेची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावाच्या बाजूने 196 मते पडली. तर विरोधात केवळ 69 मते पडली. मतदानावेळी सभागृहात 265 सदस्य उपस्थित होते. ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभा निवडणुकीत राज्यात विधान परिषदेची निर्मिती करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता हा प्रस्ताव अंमलात येण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. 2 जुलैपासून बंगाल विधानसभेचं अधिवेशन सुरू आहे.

मर्यादित सदस्य संख्या राहणार

बंगाल विधानसभेच्या एकूण 294 जागा आहेत. विधान परिषदेची स्थापना झाल्यावर विधान परिषदेत एकूण 98 सदस्य असतील. विधानसभेच्या जागेच्या एक तृतियांश जागांपेक्षा विधानपरिषदेच्या जागा अधिक असता कामा नये असं संवैधानिक बंधन आहे. त्यामुळे विधान परिषदेची संख्या मर्यादित राहणार आहे.

मोदींच्या कोर्टात चेंडू

ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभेत हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हा प्रस्ताव मंजूर होणे आवश्यक आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या मंजुरी शिवाय बंगालमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात येणार नाही. त्यामुळे मोदी सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

पाच दशकांपूर्वी विधान परिषद होती

पश्चिम बंगालमध्ये पाच दशकांपूर्वी विधान परिषदेची व्यवस्था होती. नंतर विधान परिषद विसर्जित करण्यात आली. 5 जून 1952मध्ये 51 सदस्य असलेली विधानपरिषद राज्यात होती. मात्र 21 मार्च 1969मध्ये विधानसभा विसर्जित करण्यात आली होती. सध्या देशात उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगना, महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आहे. जम्मू काश्मिरमध्ये विधान परिषद होती. मात्र, केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आल्यानंतर ही व्यवस्था संपुष्टात आली. (West Bengal Assembly passes resolution for creation of legislative council)