राजकीय पक्षांची चांदी करणारा ‘इलेक्टोरल बॉंड’ नेमका कसा आहे, ज्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरविले
भारत आणि परदेशातील विदेशी कंपन्यांद्वारे मिळणारा राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी गुप्त ठेवलेला आहे. यातून मोठ्या निवडणूक भ्रष्टाचारासाठी वाव मिळणार आहे. तसेच नागरिकांना माहीती जाणून घेण्याच्या अधिकाराचे देखील हे उल्लंघन असल्याने ही योजना रद्दबातल करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. सरकारचे म्हणणे होते की यातून राजकीय पक्षांना निधी मिळताना पारदर्शकता येईल. यात काळा पैशाची अदला-बदल टळेल आणि फंड मिळविण्याचा ही चांगली पद्धत असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते.
नवी दिल्ली | 15 फेब्रुवारी 2024 : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या इलेक्टोरल बॉंड म्हणजेच निवडणूक रोखे योजनेला घटनाबाह्य ठरविले आहे. परंतू आपण आतापर्यंत कर्जरोख्यांबद्दल ऐकले असेल. सरकार एखादा प्रकल्प बांधणीसाठी पैसा उभा करण्यासाठी अशा प्रकारचे कर्ज रोखे काढीत असते. परंतू निवडणूक रोखे म्हणजे नेमकी काय संकल्पना आहे ते पाहूयात. राजकीय पक्षांना कोट्यवधीचा फंड मिळावा परंतू देणगीदारांची ओळख गुप्त रहावी यासाठी केंद्र सरकारने 2017 मध्ये ही इलेक्टोरल बॉंड पद्धत आणली होती.
इलेक्टोरल बॉन्ड एकप्रकारचे वचनपत्र आहे. ज्याद्वारे राजकीय पक्षांना फंड दिला जातो. कोणताही नागरिक वा कंपनी भारतीय स्टेट बॅंक ( SBI ) च्या निवडक शाखांमधून इलेक्टोरल बॉंड खरेदी करू शकतो. आणि आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला निनावी फंड देऊ शकतो. त्या व्यक्तीचे नाव त्यामुळे गुप्त ठेवले जात असल्याने कोणत्या कंपनी किंवा उद्योजकाने एखाद्या पक्षाला किती निधी दिला याची गुपित उघड होत नाही अशी ही योजना आहे.
केंद्र सरकारने साल 2017 मध्ये निवडणूक रोख्यांच्या योजनेची घोषणा केली. त्यानंतर जानेवारी 2018 पासून ही योजना लागू करण्यात आली. स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया ( SBI ) तर्फे राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी निवडणूक रोखे जारी केले जातात. या योजनेंतर्गत 1 हजार, 10 हजार, एक लाख रुपयांपासून 1 कोटी पर्यंतच्या वेगवेगळ्या रकमेचे इलेक्टोरल बॉंड खरेदी केले जाऊ शकतात. या निवडणूक रोख्यांचा अवधी 15 दिवसांचा असतो. या अवधी याचा वापर राजकीय पक्षांना निधी दान करण्यासाठी करता येतो. याचे काही नियम आहेत. ज्यांना निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळाली आहे, विधानसभा वा लोकसभा निवडणूकीत किमान 1 टक्के मते मिळाली आहेत. त्याच पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे वर्गणी देता येते.
कॉर्पोरेट घराण्यांना ओळख गुप्त ठेवण्याची मुभा
या योजनेद्वारे देशातील राजकीय पक्षांना निधी मिळण्याची योग्य प्रकारे सोय-सुविधा होईल असे म्हटले जात होते. परंतू या योजनेत निधी देणाऱ्या व्यक्तीचे जरी नाव गुप्त ठेवले असले तरी याने काळ्या पैशाची व्यवहाराला प्रोत्साहन मिळेल असे म्हटले जाऊ लागले. या योजनेला कॉर्पोरेट घराण्यांना त्यांची ओळख गुप्त ठेवत आपल्या मर्जीच्या पक्षांना पैसे दान करणे सोपे करण्यासाठी ही निवडणूक रोखे योजना आणली होती. परंतू याविरोधात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्स ( ADR ) आणि एनजीओ कॉमन कॉज यांनी मिळून पहीली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. दुसरी याचिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ( मार्क्सवादी ) दाखल केली होती.
