BLOG : बिनविरोध सरपंच निवडणूक का गरजेची?

ग्रामपंचायत निवडणूक ही विधानसभेपेक्षा कठीण असते, प्रचंड चुरशीची असते अशा कहाण्या आपण नेहमी ऐकत आलो आहोत. या निवडणुकांचा गावावर काय परिणाम पडतो? गावाचा काय फायदा किंवा तोटा होतो? या प्रश्नांवर विचार करण्याचा हा प्रयत्न.

BLOG : बिनविरोध सरपंच निवडणूक का गरजेची?

कोरोनाच्या प्रभावामुळे राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपून देखील निवडणुका रखडल्या होत्या. निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीचा कार्यक्रम नुकताच जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे आता राज्यात 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठी 15 जानेवारीला मतदान होणार आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक ही विधानसभेपेक्षा कठीण असते, प्रचंड चुरशीची असते अशा कहाण्या आपण नेहमी ऐकत आलो आहोत. या निवडणुकांचा गावावर काय परिणाम पडतो? गावाचा काय फायदा किंवा तोटा होतो? या प्रश्नांवर विचार करण्याचा प्रयत्न या लेखात करूयात (Satish Girsawale write on Grampanchayat Election in Maharashtra and Selection of Sarpanch).

भारताने प्रातिनिधिक किंवा संसदीय लोकशाही स्वीकारली त्यामुळे आपण लोकप्रतिनिधींना निवडून देऊन त्यांना राज्यकारभार चालवण्याची परवानगी देतो. स्वातंत्र्यानंतर आपण प्रातिनिधिक लोकशाही स्वीकारली असली तरी समूह शासनाची किंवा स्वशासनाची पद्धत फार पूर्वीपासून आपल्या गावात होती. प्राचीन भारताच्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये ‘गणराज्ये’ होती आणि हे गणराज्ये आपला कारभार सामूहिकरीत्या पार पाडत असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत.

ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आली तेव्हा त्यांनी भारतीय गावांचा जो सर्वे केला त्यातही या समूह शासनांचा उल्लेख होतो. समूह शासनाच्या या पद्धतीला इतिहासामध्ये ‘गाव-गणराज्ये’ (Village Republic) असे नाव देण्यात आले. ‘गाव-गणराज्ये’ समूह म्हणून स्वतंत्र्य होती. स्वतःचा कारभार स्वतः पार पडत होती म्हणून सामाजिक व्यवस्थेच्या दृष्टीने आदर्श होतीच असे नाही. त्यात जातीभेद, लिंगभेद, अस्पृश्यता, उच्चनीचता असे काही दोष शिरले होते. पण गाव किंवा समूह म्हणून आमचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे ही भावना मात्र नागरिकांमध्ये खोलवर रुजली होती.

पुढे भारतात इंग्रज आले आणि त्यांनी गावांचे हे स्वराज्य नाकारलं. इंग्रजांनी गावपंचायती, ग्रामउद्योग, गावसमूहाचे राजकीय-आर्थिक स्वावलंबन नष्ट करून गावांना फक्त कच्चा माल पुरवणारी केंद्र बनवली. परिणामी भारत परतंत्र गावाचा परतंत्र देश बनला. पुढे भारत राष्ट्र म्हणून स्वतंत्र झालं मात्र खेड्यांची परिस्थिती फार काही सुधारली नाही. त्यानंतर 1960 साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली.

‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958’ आणि ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961’ या दोन अधिनियमनाच्या आधारे राज्याच्या स्थापनेपासूनच पंचायत राज्य व्यवस्था लागू करण्यात आली. तेव्हापासून राज्यातील ग्रामीण भागात ‘ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद’ निवडणुका मोठ्या उत्साहात पार पाडल्या जातात. पण या ग्रा.पं. निवडणुकीमुळे गावात समूहशासन किंवा ग्रामस्वराज्य स्थापन झाले का, ग्रामउद्योग उभे राहिले का किंवा गावाचा सर्वांगाने विकास झाला का, तर दुर्दैवाने या साऱ्यांचे उत्तर बऱ्याच प्रमाणात नकारार्थी येईल.

ग्रामपंचायत निवडणुकीत सध्या चित्र काय दिसते?

ग्रामपंचायत निवडणुकीत कुठलाही उमेदवार राजकीय पक्षांच्या चिन्हावर निवडणूक लढत नसला तरी राजकीय पक्षांचा निवडणुकीत शिरकाव असतोच. मतदार संख्या कमी असल्याने प्रत्येक मत अत्यंत महत्वाचे होऊन जाते. त्यामुळे गावातील समाज जीवन पूर्णपणे ढवळून निघते. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप होतात, अनेक वेळा भांडणं-वाद निर्माण होतात. गाव हा पक्षांमध्ये, जातीमध्ये विभागाला जाऊन भावकी आणि समाजामध्ये दुफळी निर्माण होते. या निवडणुकीच्या दरम्यान दारूचा वापर होत असल्याने तरुणांना दारुचे व्यसन लागते. निवडणुकीत पैसा खर्च केल्याने गावातील उमेदवार कर्जबाजारी झाल्याचे चित्र सुद्धा अनेकदा बघायला मिळते.

विधानसभा किंवा लोकसभा लढवणाऱ्या उमेदवारांचा निवडणुकीनंतर रोजच्या जीवनात एकमेकांसोबत फार संपर्क येत नाही. पण गावात तसं नसतं. निवडणुकीनंतर सुद्धा समर्थक-विरोधक रोज एकमेकांसमोर येत असतात, नेहमी थोडेफार खटके उडतंच असतात. त्यामुळे अनेकदा फक्त विरोधाला विरोध होत असतो. निवडून आलेले उमेदवार हे ‘सर्वमताचे नसून बहुमताचे’ असल्याने ग्रामसभेत एक तर पराभूत पक्षाचे लोक येतंच नाही किंवा आले तर फक्त गदारोळ होतो.

कुठल्याही विषयावर सविस्तर चर्चा होत नाही. विषय निकाली लागले जात नाही. गावविकासाच्या कामातला लोकसहभाग त्यामुळे कमी होतो. गावांसोबत काम करणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्थांचा अनुभव असा आहे की, निवडणुकीनंतर साधारण 2 वर्ष गावात ताणतणाव असतो, लोकसहभागातून करण्याच्या कामाला अनेक मर्यादा येतात.

यावर काही अंशी उपाय ‘बिनविरोध निवडणूक’ पार पाडणे आणि ग्रामसभेत उमेदवार निवडणे हा असू शकेल. महाराष्ट्रातील हिवरेबाजार आणि इतर काही आदर्श गावांना ‘आदर्श’ होण्यासाठीच्या कारणापैकी तिथं बिनविरोध निवडणूक पार पाडली जाते हे आहे.

बिनविरोध निवडणूकीचे फायदे काय?

  1. उमेदवार निवडीसाठी गावातील सर्वांचे एकमत होणे गरजेचे असल्याने उमेदवाराच्या जातीय किंवा आर्थिक बाबीला बगल देऊन सर्वसमावेशक आणि सक्षम सरपंच निवडून येण्याची शक्यता वाढते.
  2. बिनविरोध निवडणूक पार पाडण्यासाठी चर्चा, बैठका कराव्या लागल्याने संवाद वाढतो. त्यामुळे गाव एकत्र येण्यासाठीचे ग्राऊंड तयार होते.
  3. बिनविरोध निवडून दिलेल्या सरपंचावर कुठल्याही राजकीय पक्षांचं लेबल न लागल्यामुळे सर्वच विचारांच्या, पक्षांच्या लोकांना तो जवळचा वाटू शकतो. सर्वच नागरिक वेळप्रसंगी त्यांना प्रश्नही विचारू शकतात.
  4. ग्रामविकासाच्या कामामध्ये लोकसहभाग वाढून अनेक लोकोपयोगी कार्यक्रम पार पाडले जाऊ शकतात.
  5. ग्रामसभेत फक्त विरोधाला विरोध नाही, तर चर्चा होऊ शकते. ग्रामसभेतील नागरिकांचा सहभाग वाढू शकतो. गावात शंकेचे नाही तर विश्वासाचे, खेळीमेळीचे वातावरण तयार होऊ शकते.
  6. गावातील राजकारणापासून दूर राहू इच्छिणाऱ्या पण समाजाला हात भार लाऊ शकणाऱ्या समाजसेवी लोकांचा ग्रामविकासाच्या कामात सहभाग वाढू शकतो.
  7. निवडणुकीसाठी लागणारा शासनाचा खर्च वाचतो आणि शासनाकडून बिनविरोध निवडणूक पार पाडल्याबद्दल ग्रामपंचायतीच्या काराभाला हातभार लागण्यासाठी आर्थिक मदत सुद्धा केली जाऊ शकते.
  8. गावकरी आणि सरपंच फक्त राजकीय चिखलफेकीत मग्न न राहता गावातील स्वच्छता, शिक्षण, शेती, पाणी, ग्रामोद्योग, प्रशासन, आरोग्य, खेळ, उपजीविका, नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापन इत्यादी महत्वाच्या विषयात लक्ष घालतील. त्याविषयीचे विविध प्रयोग करून बघतील. यामुळे स्वशासनाची कल्पना विकसित होत महात्मा गांधींना अपेक्षित असलेल्या ग्रामस्वराज्याकडे वाटचाल सुरु होईल.

गावातील शांतता, एकजूट, लोकसहभाग आणि ग्रामाविकासाठी बिनविरोध निवडणूक अत्यंत महत्वाची असल्याने गावातील सुज्ञ नागरिक व युवांनी या बिनविरोध निवडणुकीसाठी नक्की प्रयत्न करावा. ‘जोपर्यंत प्रेमाच्या आधारावर ग्रामसभा निर्माण होत नाही, तोपर्यंत विकेंद्रित अहिंसक व्यवस्थेच्या स्थापनेची अपेक्षा पूर्ण होऊ शकत नाही’ हे विनोबा भावे यांचे वाक्य होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहे. बिनविरोध सरपंच निवड हे अहिंसक सर्वसमावेशक ग्रामस्वराज्याकडे टाकलेले पहिले पाऊल असू शकेल.

लेखक : सतीश गिरसावळे (‘निर्माण’ या सामाजिक क्षेत्रात युवा नेतृत्व घडवणाऱ्या उपक्रमासोबत काम करतात)

संदर्भ:

  1. विनोबा भावे . 2015 . ग्रामस्वराज्य. परंधान प्रकाशन, पवनार
  2. विनोबा भावे . 2008. स्वराज्यशास्त्र. परंधान प्रकाशन, पवनार
  3. मिलिंद बोकील. 2014. ‘खरे स्वशासन कसे येईल’. परिवर्तनाचा वाटसरू

टीप : लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.

Satish Girsawale write on Grampanchayat Election in Maharashtra and Selection of Sarpanch