Marathi News Photo gallery What is the price of veg and non veg thali in parliament canteen sansad menu card
संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये किती रुपयांना मिळते थाळी? व्हेज-नॉनव्हेजची इतकी किंमत..
मिळालेल्या माहितीनुसार, 2019 मध्ये संसद कॅन्टीनमध्ये विकल्या जाणाऱ्या अनुदानित अन्नावर 13 कोटी रुपये खर्च केलं जात होतं. आता संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये पदार्थ किती रुपयांना मिळतात, ते जाणून घ्या..
स्वाती वेमूल |
Updated on: Jul 30, 2026 | 11:38 AM
Share
संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. संसदेतील कॅन्टीनबद्दल अनेकांना कुतूहल असतं. याठिकाणी अत्यंत स्वस्त दरांत खाद्यपदार्थ मिळतात, असं म्हटलं जातं. खासदार आणि संसदेच्या कर्मचाऱ्यांना कमी दरात जेवण मिळायचं. इथे मटण बिर्याणीची किंमत सुमारे 65 रुपये आणि उकडलेल्या भाज्यांची किंमत फक्त 12 रुपये होती. सरकारी अनुदानामुळे पदार्थांचे दर इतके कमी होते. परंतु आता ही व्यवस्था पूर्णपणे बदलली आहे. सरकारने हे अनुदान रद्द केले आहेत. म्हणजेच संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये आता पूर्वीसारखं स्वस्त दरांत जेवण मिळणार नाही.
1 / 5
अनुदान रद्द केल्यानंतर संसद कॅन्टीनमधील खाद्यपदार्थांसाठी नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत. आता रोटी 3 रुपयांना मिळणार आहे. इतर पदार्थांच्या किंमतीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. शाकाहारी लंच बुफेची किंमत आता 500 रुपये तर मांसाहारी लंच बुफेची किंमत 700 रुपये झाली आहे. मटण बिर्याणीची किंमतही 150 रुपये झाली आहे. तर चिकन बिर्याणी 100 रुपयांना मिळत आहे.
2 / 5
संसदेच्या कॅन्टीमध्ये चिकन करी 75 रुपये, योगहर्ट राइस 40 रुपये, एग करी 30 रुपये, मसाला डोसा 50 रुपये, कढी पकोडे 30 रुपये, साधं ऑम्लेट 20 रुपये, मटर पनीर 60 रुपये आणि व्हेज थाळी 100 रुपयांना मिळत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकार संसद कॅन्टीनमध्ये दिलं जाणारं अनुदान बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहे. 2016 पासून यावर चर्चा सुरू होती. अखेर ते आता पूर्णपणे बंद करण्यात आलं आहे.
3 / 5
सरकारी खर्च कमी करणं आणि करदात्यांच्या पैशांची बचत करणं हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. अनुदान रद्द केल्यावर सरकारला लक्षणीय बचतीची अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे लोकसभा सचिवालयाची दरवर्षी 8 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत होऊ शकते. म्हणूनच हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर मानला जात आहे.
4 / 5
भारतीय पर्यटन विकास महामंडळाकडे (ITDC) संसदेची कॅन्टीत हस्तांतरित करण्यात आली आहे. याआधी नॉर्दन रेल्वेकडे ही जबाबदारी होती. या निर्णयाचा परिणाम फक्त संसदेपुरता मर्यादित नाही, तर तो सर्वसामान्य जनतेमध्येही चर्चेचा विषय बनला आहे. कारण यातून सरकारने खर्च कमी करण्यासाठी पावलं उचलल्याचं दिसून येतंय. ही माहिती लोकसभा सचिवालयाच्या सामान्य कार्यशाखेनं जानेवारी 2021 मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकावर आधारित आहे.
