आंध्रपाठोपाठ प. बंगालमध्येही सीबीआयला नो एंट्री!

नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेशपाठोपाठ पश्चिम बंगाल सरकारनेही सीबीआयला राज्यात नो एंट्री केली आहे. आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही मोदी सरकारविरोधात आवाज उठवला आहे. नुकतंच चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घातली. त्यानंतर लगेचच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही आपल्या राज्यात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे …

आंध्रपाठोपाठ प. बंगालमध्येही सीबीआयला नो एंट्री!

नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेशपाठोपाठ पश्चिम बंगाल सरकारनेही सीबीआयला राज्यात नो एंट्री केली आहे. आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही मोदी सरकारविरोधात आवाज उठवला आहे.

नुकतंच चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घातली. त्यानंतर लगेचच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही आपल्या राज्यात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्याआधी ममता सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.

या निर्णयाबाबत ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, “चंद्राबाबू नायडू यांनी अगदी योग्य निर्णय घेतला. भाजप सरकार आपल्या राजकीय हिताकरिता सीबीआय तसेच इतर संस्थांचा दुरुपयोग करत आहे”.

याआधी चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घातली होती. सीबीआय भ्रष्टाचार प्रकरण ताजं असतानाच दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा बेधडक निर्णय घेतल्याने सध्या राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सीबीआयचा अंतर्गत वाद आता केंद्र आणि राज्य सरकारचा वाद बनला आहे.

विरोधी पक्षांच्या मते, मोदी सरकार सीबीआयचा दुरुपयोग करत आहे. त्यामुळे सीबीआयवरुन इतर राज्यांचा विश्वास कमी व्हायला लागला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी आणि तेलगू देसम पार्टीचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू हे मोदी सरकारचे विरोधक आहेत. येणाऱ्या 2019च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये हे दोघे भाजपविरोधात यूपीएमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे.

यानंतर सीबीआयला आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये न्यायालयीन आदेश असलेले प्रकरण, तसेच केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरोधातील प्रकरण वगळता इतर कुठल्याही प्रकणाच्या तपासाकरिता राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *