मोठी बातमी ! अजित पवार हेच अर्थमंत्री?, जीआरनेच केले स्पष्ट; शिंदे गटाचे आमदार पाहातच राहिले

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीत बंड केल्यानंतर भाजपशी हातमिळवणी केली आहे. अजित पवार यांना राज्यमंत्रिमंडळात स्थानही देण्यात आलं आहे. अजितदादांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं आहे. मात्र, अद्याप खाते दिलं नाही. अजितदादांना अर्थमंत्रीपद किंवा महसूल मंत्रीपद दिलं जाण्याची जोरदार चर्चा आहे. अजितदादांना अर्थमंत्रीपद देण्यास शिंदे गटाने जोरदार विरोध केला आहे. तर महसूलमंत्रीपद देऊन भाजपला राधाकृष्ण विखेपाटील यांची नाराजी ओढवून घ्यायची नाहीये. त्यामुळे भाजप कात्रीत सापडला आहे. मात्र, असं असूनही भाजपने ममोठा निर्णय घेतल्याचं दिसून येत आहे. या निर्णयामुळे शिंदे गटाला मोठा हादरा बसला आहे.

राज्यातील शिंदे सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्याकडे गृह, ऊर्जा आणि अर्थखाते आहे. फडणवीस यांनी अर्थमंत्री म्हणून पहिला अर्थसंकल्पही मांडला आहे. मात्र, या युतीत आता तिसरा भिडू दाखल झाला आहे. तो म्हणजे अजित पवार. अजित पवार 40 आमदारांना घेऊन युतीत आले आहेत. त्यामुळे त्यांना सरकारमध्ये सामील करून घेण्यात आलं आहे. अजितदादांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली आहे. इतर आठ मंत्र्यांना मंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली आहे. अजितदादांना भाजपकडचीच खाती देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे फडणवीस यांच्याकडचं मोठं आणि तुल्यबळ असलेलं अर्थमंत्रीपद अजित पवार यांना देण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. त्याला शिंदे गटाने विरोध केला होता.

विरोध धुडकावला

मात्र, भाजपने शिंदे गटाचा हा विरोध धुडकावून लावून अजित पवार यांना अर्थमंत्रीपद दिल्याचं दिसून येत आहे. तसे संकेतच मिळत आहे. राज्य सरकारने एक जीआर जारी केला आहे. 7 जुलै 2023चा हा जीआर आहे. विदर्भ, मराठावाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ सुधारित उपसमिती स्थापन करण्यासाठीचा हा जीआर आहे.

government gr maharashtra

खातं लिहिलं, मंत्र्याचं नाव नाही

या जीआरद्वारे ही उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करणअयात आली आहे. एकूण पाच सदस्यांची ही समिती आहे. या समितीत सुधीर मुनगंटीवार यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. मुनगंटीवार यांच्या नावापुढे कंसात वनमंत्री असा उल्लेख करण्यात आला आहे. उदय सामंत यांच्या नावापुढे उद्योग मंत्री आणि अतुल सावे यांच्या नावापुडे सहकार मंत्री म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. तर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावापुढे ऊर्जा मंत्री उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यांच्या नावापुढे अर्थमंत्री असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

या जीआरमध्ये पाच सदस्यांच्या यादीत फडणवीस यांच्यानंतर एक पद रिक्त ठेवलं आहे. त्यात फक्त अर्थमंत्री असा उल्लेख केला आहे. अर्थमंत्र्याच्या नावाचा उल्लेख केलेला नाही. अर्थखातं फडणवीस यांच्याकडे असतानाही फडणवीस यांचा उल्लेख त्या रिक्त नावात करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अर्थमंत्रीपद अजित पवार यांनाच देण्यात आल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत असून फक्त अधिकृत घोषणा होण्याची बाकी असल्याचं स्पष्ट होत आहे. मात्र, अर्थमंत्रीपद अजितदादांकडेच जाणार असल्याने शिंदे गटाच्या आमदारांकडे पाहत राहण्याशिवाय काहीच पर्याय राहिला नसल्याचंही स्पष्ट होत आहे.

विरोध का?

अजित पवार महाविकास आघाडीत अर्थमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी निधी दिला नाही, त्यामुळे मतदारसंघाचा विकास होत नसल्याचं सांगत शिवसेनेच्या नेत्यांनी बंड केलं होतं. शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी पक्ष सोडून वेगळा गट स्थापन केला होता. आता तेच अजित पवार शिंदे सरकारमध्ये आले आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाची गोची झाली आहे. त्यातच त्यांना अर्थमंत्रीपद देण्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी त्याला विरोध केला होता.

अजित पवार यांना अर्थमंत्रीपद दिल्यास आपल्या बंडातील हवाच निघून जाईल, मतदारसंघात आपली नाचक्की होईल, शिवसैनिक पुन्हा उद्धव ठाकरेंकडे जातील आणि उद्धव ठाकरेंवरील आऱोप निखालस खोटे असून आपण 50 खोक्यांसाठीच बंड केल्याचं अधोरेखित होईल, अशी भीती व्यक्त करत या आमदारांनी अजित पवार यांना अर्थखातं देण्यास विरोध केला होता. मात्र, भाजपने शिंदे गटाच्या या विरोधाला केराची टोपली दाखवल्याचं या जीआरवरून तरी दिसत आहे.