राज्यात शिंदे सरकार कधीपर्यंत?; अजित पवार यांनी सांगितलं लॉजिक आणि फॅक्ट
माझ्याकडे सगळं सविस्तर आहे. मी शिर्डीच्या अधिवेशनात सगळं सांगणार आहे आणि या सरकारचा पर्दाफाश करणार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.
शिर्डी: राष्ट्रवादीच्या (ncp) दोन नेत्यांनी राज्यातील शिंदे सरकार शिर्डी अधिवेशनानंतर कोसळणार असल्याचं भाकीत केलं आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलेलं असतानाच राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार (ajit pawar) यांनी मोठं विधान केलं आहे. मी सुरुवातीला सांगितलं. जोपर्यंत 145 चा आकडा एकनाथराव शिंदे (cm eknath shinde) यांच्या पाठी आहे, तोपर्यंत सरकार चालेल. जेव्हा हा आकडा कमी होईल तेव्हा सरकार पडेल. हे मी सुरुवातीपासूनच सांगत आहे, असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं. अजित पवार शिर्डीत आले होते. यावेळी त्यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
शिर्डीत येण्यापूर्वी अजित पवार शिरुर तालुक्यात घोडगंगा साखर कारखान्याच्या प्रचार सभेत आले होते. त्यावेळी त्यांनी महत्त्वाची विधाने केली. मी कधीही चुकीचं बोलत नाही. वस्तूस्थितीवर आधारित बोलत असतो. मी घोडगंगेच्या प्रचाराला आजच आलो नाही. अनेक वेळा आलो आहे. मी कारखान्याची सर्व माहिती घेवूनच बोलतो, असं अजित पवार म्हणाले.
विरोधक बोलतात की या कारखान्यावर साडेचारशे कोटींचं कर्ज आहे. असं काही नाही. जे आकडे मी सांगितले तेवढेच कर्ज आहे, असं प्रत्युत्तर त्यांनी विरोधकांना दिलं आहे.
राज्यात 75 हजार नोकऱ्या देण्याचा भाजपने प्रचार केला. ती चालू प्रोसेस असते. मधल्या काळात महाराष्ट्रातून मोठी इंडस्ट्री परराज्यात जात आहे. यामुळे सरकारला त्यांचचं मन त्याना खायला उठल आहे. म्हणून ते या नोकर भरतीचा प्रचार करत आहेत. भरती संदर्भात दोन वेगवेगळी नाव असताना एक नाव सांगून जनतेची दिशाभूल करतायत, असा आरोप त्यांनी केला.
माझ्याकडे सगळं सविस्तर आहे. मी शिर्डीच्या अधिवेशनात सगळं सांगणार आहे आणि या सरकारचा पर्दाफाश करणार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.
प्रकल्प आमच्या काळात बाहेर गेल्याचं सांगता तर मग मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी तुम्ही सत्तेत आल्यावर कशासाठी मिटिंग लावली होती?हायपॉवर कमिटीची बैठक झाली की नाही? कशासाठी तुमच्या काळात बैठका झाल्या? असा सवाल त्यांनी केला.
राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या ऊसाला जास्तीत जास्त दर मिळण्याची आमची भूमिका आहे. मागच्यावर्षी प्रमाणे निर्यात धोरण अवलंबले पाहिजे. यात केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीसाठी कोटापद्धत आणलीय. ती न लावता मागच्या वर्षी प्रमाणे ही पद्धत खुली करण्याची मागणी त्यांनी केली.
