..तेव्हा शिवसेनेने आक्षेप का घेतला नाही, मुख्यमंत्रिपदाबाबत अमित शाहांचं मोठं विधान

शिवसेना -भाजपमध्ये  मुख्यमंत्रिपदावरुन झालेल्या राड्यानंतर भाजप अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah on Maharashtra CM and Shiv Sena) यांनी पहिल्यांदाच भाष्य केलं.

Amit Shah on Maharashtra CM and Shiv Sena, ..तेव्हा शिवसेनेने आक्षेप का घेतला नाही, मुख्यमंत्रिपदाबाबत अमित शाहांचं मोठं विधान

नवी दिल्ली :  शिवसेना -भाजपमध्ये  मुख्यमंत्रिपदावरुन झालेल्या राड्यानंतर भाजप अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah on Maharashtra CM and Shiv Sena) यांनी पहिल्यांदाच भाष्य केलं. आम्ही आधीच सांगितलं होतं, देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री असतील, त्यावेळी शिवसेनेने आक्षेप का घेतला नाही? असा सवाल करत अमित शाह (Amit Shah on Maharashtra CM and Shiv Sena) यांनी  सेनेच्या नव्या मागण्या मान्य नाहीत असं स्पष्ट केलं.

राज्यापालांनी संविधानाचं कुठेही उल्लंघन केलेले नाही. सकाळी साडेअकरा ते बाराच्या सुमारास  राष्ट्रवादीने सरकार स्थापनेसाठी असमर्थतता दर्शवली होती. म्हणूनच राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. राज्यपालांनी 18 दिवस सत्तास्थापनेसाठी दिले होते. मात्र कोणताही पक्ष किंवा कोणतीही आघाडी-युती सत्ता स्थापन करु शकली नाही. परिणामी राज्यपालांना राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करावी लागली, असं अमित शाह म्हणाले.

राज्यपालांनी 18 दिवस वाट पाहिली. यापेक्षा अधिक कोठेही वेळ दिलेला नाही. राज्यपालांनी प्रत्येक पक्षाला लिखित स्वरुपात विचारणा केली. त्यानंतर निर्णय घेतला. आजही कुणालाही सत्तास्थापनेचा दावा करण्याची संधी आहे, ते पक्ष 2 दिवस मागत होते, आम्ही त्यांना 6 महिने वेळ दिला. ज्यांना बनवायचे त्यांनी सरकार बनवावे, असं अमित शाह यांनी सांगितलं.

विरोधीपक्षांनी संवैधानिक पदावर राजकारण केलं. ही लोकशाहीसाठी चांगली परंपरा नाही. आमच्या मित्रपक्षाने अशा अटी ठेवल्या ज्या आम्ही मान्य करु शकत नाही. मात्र, जे सरकार बनवण्याची संधी मिळाली नाही म्हणत आहेत, त्यांनी सरकार बनवावं, असं अमित शाह म्हणाले.

बंद खोलीत झालेली चर्चा सार्वजनिक करणे आमच्या पक्षाची संस्कृती नाही. राष्ट्रपती राजवटीने आमच्या पक्षाचं सर्वात जास्त नुकसान झालं आहे. महाराष्ट्रात भाजपचं काळजीवाहू सरकार होतं, या निर्णयाने हे गेलं, असं अमित शाहांनी नमूद केलं.

राष्ट्रपती राजवटीवर विरोधीपक्ष सहानुभुती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे,त्यापेक्षा वेगळं काहीच नाही. मध्यावधी निवडणूक व्हावी असं मला वाटत नाही. 6 महिन्यांनंतर राज्यपाल कायद्यानुसार त्यांचा निर्णय घेतील, असंही ते म्हणाले.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *