Anti-Defection Law: पक्षांतरविरोधी कायद्यातल्या त्या दोन तरतुदी ज्यानं शिंदे गटाची कोंडी? लोकसभेच्या माजी सेक्रेटरी जनरलचं मत लक्षात घ्या
पक्षांतरविरोधी कायद्यातल्या या दोन तरतुदी पार दूर गुवाहाटीत जाऊन बसलेल्या शिंदे गटाची दमकोंडी करु शकतात? असं काय आहे या दोन तरतुदीत? पक्षांतर विरोधी कायदा नेमका पक्षांतर होऊ नये यासाठी आहे. हे विसरुन गेलेल्या नी घोडेबाजार भरवणा-या नेत्यांनी या दोन तरतुदींचे पारायण करण्याची वेळ येऊन ठेपलीये, ती उगीच नाही, असे का म्हणाताहेत तज्ज्ञ?
महाराष्ट्रातील राजकीय धुळवडीने (Maharashtra Political Crises) आता कायदेशीर मार्ग (Legal battle) आक्रमिला आहे. शिवसेना (Shivsena) आणि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटाने कुरघोड्या, शाब्दिक चकमकी नंतर आता कायदेशीर हमरस्ता धरला आहे. पक्षांतरविरोधी कायद्यातील (Anti-Defection Law) गोळाबेरीज पथ्यावर पाडून घेण्यासाठी कायद्याचा काथ्याकूट सुरु आहे. पण मुळात पक्षांतरविरोधी कायदा पक्षांतर होण्याची सोय व्हावी यासाठी अजिबातच नाही आहे. उलट पक्षांतरांतून घोडेबाजार होऊ नये, तो दूर करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. हे एक प्रमुख सत्य आहे ज्याचा आमदार आणि एकूणच राजकीय वर्गाला विसर पडलेला आहे. गेल्या आठवडाभरापासून शिवसेनेत जो शिमगा उत्सव सुरु आहे. तो कायद्याच्या कसोटीवर किती आणि कसा टिकतो? या महानाट्यात पक्षाचा की आमदारांचा बळी जातो नी कोणाचे फावते, हे स्थित्यांतर कोणाच्या पथ्यावर पडते असे काही प्रश्न थेट येऊन भिडले आहेत. लोकसभेचे माजी सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य (PDT Achary) यांनी टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये (TIO) याविषयीचे सविस्तर विवेचन केले आहे. त्याचा सार आपण समजून घेऊयात.
पक्षांतर बंदी कायद्याचा सोयीस्कर वापर
पक्षांतर बंदी कायद्याला सध्या अनेकांनी फाटा दिला आहे. एकनाथ शिंदे हे बंडखोर गट एकत्र घेऊन 37 या मॅजिक फिगर वर तरुन जातील. पक्षाच्या 55 आमदारांपैकी दोन तृतीयांश असलेल्या किमान 37 आमदारांचा पाठिंबा घेऊन ते अपात्रतेपासून वाचू शकतात, असा कयास सगळे लावत आहेत. परंतु, पक्षांतरावरील मूळ कायद्याचे, म्हणजे राज्यघटनेच्या 10व्या अनुसूचीचे बारकाईने अवलोकन केल्यास यातील खास तरतुदी लोक या आनंदात विसरुन गेल्याचे दिसून येते, असे पीडीटी आचार्य यांना वाटते.
या दोन तरतुदी वाचल्यात का?
1985 मध्ये लागू झालेल्या पक्षांतर कायद्यातील या दोन प्रमुख तरतुदींकडे आचार्य यांनी लक्ष वेधले आहे.
पहिली तरतूद अर्थातच विभाजनाची
10 व्या अनुसूचीत विभाजनाची व्याख्या केली आहे. एखाद्या पक्षाशी संबंधित असलेल्या विधानसभेच्या सदस्याने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले. अथवा पक्षाने सदनात जारी केलेल्या व्हिपच्या विरोधात मत दिले, तर संबंधित सदस्य अपात्र ठरतो. कायद्यात यासंबंधी दोन अपवाद आहे. त्यामुळे सदस्यांना अभय मिळते. पहिले म्हणजे,एक तृतीयांश आमदार बाहेर गेले आणि वेगळा गट तयार झाला. अशा परिस्थितीत तो गट अपात्र ठरण्यास जबाबदार नव्हता.परंतु, देशात अनेक ठिकाणी ही प्रथा पडायला लागल्यावर संसदेने दुरुस्ती करुन ही सोय हटवली आहे. त्यामुळे आयाराम गयाराम संस्कृतीला चाप बसला. मुळ पक्षातील विभाजन ग्राह्य असले तरी पुढे विधीमंडळातील फूट मोजण्यात येत असल्याने कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली.
विलीनीकरणाचा काय आहे पर्याय?
दुसरा अपवाद विलीनीकरणाच्या संदर्भातील आहे. त्याअंतर्गत, जर एखादा राजकीय पक्ष दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन झाला आणि त्याच्या दोन तृतीयांश आमदारांनी अशा विलीनीकरणास सहमती दर्शवली तर त्यांना अपात्र ठरवले जात नाही. गेल्या आठ वर्षांत झालेल्या पक्षांतराच्या सर्व प्रकरणांमध्ये हा अपवाद पथ्यावर पडला आहे. या तरतुदीचा फायदा उठवत दोन तृतीयांश आमदारांनी सत्ताधारी पक्षात सहभागी होण्याचा सपाटा लावलेला दिसून येतो. म्हणजे विलीनीकरणाचा फायदा हे खुर्चीभोवती फिरतो हे स्पष्ट आहे.
ग्यानबाची मेख नेमकी कुठे?
10 व्या अनुसूचीचा परिच्छेद 4 मधील ग्यानबाची मेख अनेक जण दुर्लक्षित करातात. जर दोन तृतीयांश पेक्षा कमी आमदारांनी विलीनीकरणाला विरोध केला तर विलीनीकरण मुळ राजकीय पक्षातच झाले असे मानण्यात येते. विलीनीकरण आधी दोन मूळ राजकीय पक्षांमध्ये व्हायला हवे. असे कोणतेही विलीनीकरण न झाल्यास अपवाद लागू होत नाही. या मुद्द्यावर कायदा स्पष्ट असल्याचे आचार्य सांगतात.
या निकालाने केले शिक्कामोर्तब
विलीनीकरणाच्या मुद्यावर गिरीश चोडणकर विरुद्ध गोवा विधानसभा अध्यक्ष या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Bombay High Court) नुकताच निकाल दिला. त्यात विधीमंडळ पक्षाच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचे दुसर्या पक्षात विलीनीकरण हे मूळ राजकीय पक्षाचे विलीनीकरण आहे असे मानले जाईल. पक्ष हा निकाल 10 व्या अनुसूचीनुसार योग्य घटनात्मक स्थिती दर्शवत नाही. त्यामुळे विधीमंडळ पक्षाच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांना अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागते या वस्तुस्थितीवरही या निकालाने भर दिला आहे.
आता आली का टांगती तलवार?
तर या संपूर्ण माहितीत शिंदे गटाची दमकोंडी कशी आणि कुठे होते याचे सार आपण पाहुयात.पक्षांतरविरोधी कायद्यातील कायदेशीर तरतुदींच्या या विश्लेषणातून दोन गोष्टी स्पष्ट होत असल्याचे आचार्य सांगतात एक, दोन तृतीयांश सदस्य असतानाही सेनेच्या बंडखोरांचा फुटलेला गट स्वतंत्र गट किंवा पक्ष म्हणून काम करू शकत नाही.आणि दुसरा भाग म्हणजे भाजप किंवा इतर कोणत्याही पक्षात विलीनीकरण न झाल्यास, अपात्रतेतून सूट लागू होणार नाही आणि सर्वजण अपात्र ठरण्यास जबाबदार आहेत. त्यामुळे आता शिंदे गटावर कोणते धर्मसंकट ओढावले आहे, हे वेगळं सांगणे न लागे.
