राज्यपाल संविधानाने दिलेली शपथ विसरलेत का? असिम सरोदे यांचा सवाल

मुंबई: राज्यपालानी संविधानाच्या उद्देशांचं पालन करण्याची आणि कायद्याची बांधिलकी मानण्याची शपथ घेतलेली असते. ती शपथ ते विसरले आहेत का? असा सवाल कायदेतज्ज्ञ असिम सरोदे यांनी (Asim Sarode on Governor Bhagat Singh Koshyari) केला आहे. राज्यपालांना घटनेने विशेषाधिकार दिलेले आहेत. वेळेच्या संदर्भात त्यांच्यावर बंधन नाही. याचा अर्थ राज्यपाल भेदभावपूर्ण प्रक्रिया वापरू शकत नाहीत. राज्यपालांनी विविध पक्षांबाबत विषमतापूर्ण प्रक्रिया वापरणे नक्कीच संवैधानिक अनैतिकता ठरते, असंही त्यांनी नमूद केलं.

असिम सरोदे म्हणाले, “राज्यपालांनी संविधानातील उद्देशांचे पालन करण्याची आणि कायद्याची बांधिलकी जपण्याची शपथ घेतलेली असते. ही शपथ राज्यपाल विसरलेत का? राज्यपाल इतके घाईत का? राष्ट्रपती राजवट लावणे शेवटचा पर्याय असला पाहिजे. राज्यपालांनी अस्तित्वात आणलेली प्रक्रिया संविधानाच्या उद्देशाला धरून नाही अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात नक्कीच करता येईल.”

अनेकांना असं वाटतं की राज्यपालांच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. मात्र, संविधानाचा जो उद्देश आहे तो सफल होत नसेल, राज्यपाल संविधानाच्या उद्देशाला धरुन काम करत नसतील, तर त्यांच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान दिलं जाऊ शकतं. त्यामुळे शिवसेना या प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. सर्वोच्च न्यायालय देखील त्यांचं म्हणणं ऐकून घेईन, असंही सरोदे यांनी सांगितलं.

“मुळात राज्यपाल इतक्या घाईत का आहेत?”

असिम सरोदे म्हणाले, “मुळात राज्यपाल इतक्या घाईत का आहेत? राज्यपालांनी संवैधानिक पद्धतीने वागलं पाहिजे. असं असताना ते राष्ट्रपतींना पत्र लिहून राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकत नाही, असं म्हणत आहेत. त्यामुळे यातून ते इतर पक्षांवर दबाव आणत आहे का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. भाजपला देखील शिवसेनेचे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतचे अस्थिर सरकार पडावे आणि त्याचा आपल्याला फायदा व्हावा असं वाटत आहे. यात राज्यपालही सहभागी होत असल्याचा भास निर्माण होत आहे. ते अत्यंत चुकीचं आहे.”

“राष्ट्रपती राजवट हा अगदी तात्पुरता उपाय”

राज्यपालांना राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करण्याचा अधिकार आहे. ते तशी शिफारस करु शकतात आणि राष्ट्रपती राजवटही लागू शकते. मात्र, राष्ट्रपती राजवट हा अगदी तात्पुरता उपाय आहे. त्यामुळे सर्व प्रयत्न करुन झाल्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणं संवैधानिक नैतिकतेला धरुन योग्य ठरलं असतं. मात्र, तसं होताना दिसत नाही. म्हणूनच राज्यपालांच्या कार्यशैलीविषयी काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, असंही मत असिम सरोदे यांनी व्यक्त केलं.

दरम्यान, राज्यपालांनी भाजपला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सत्तास्थापनेला विचारणा करताना 48 तासांचा वेळ दिला होता. दुसरीकडे शिवसेनेला केवळ 24 तासांचा वेळ देण्यात आला होता. राष्ट्रवादीलही 24 तास देण्यात आले मात्र, तो वेळ पूर्ण होण्याआधीच राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. त्यामुळे राज्यपालांनी पक्षनिहाय वेळ देताना भेदभाव केल्याचा आरोप अनेकांकडून होत आहे. आता शिवसेनेने राज्यपालांच्या या निर्णयांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.