12 आमदारांची पदे फारकाळ रिक्त ठेवता येणार नाहीत, हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर राज्यपाल कोश्यारी अमित शाहांच्या भेटीला
Governor Bhagat Singh Koshyari Amit Shah | ही केवळ सदिच्छा भेट असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी या भेटीदरम्यान 12 आमदारांच्या मुद्द्यावर चर्चा झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या भाजपमध्ये अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी सुरु आहेत.
मुंबई: राज्यात महाविकासआघाडीची सत्ता आल्यापासून 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीवरुन राज्य सरकार आणि राज्यपालांमध्ये सुरु असलेल्या वादाचा नवा अंक आता पाहायला मिळू शकतो. कारण, मुंबई उच्च न्यायालयाने 12 आमदारांच्या जागा अनिश्चित काळासाठी रिक्त ठेवता येणार नाहीत, असे शुक्रवारी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari )यांनी तातडीने दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. ही केवळ सदिच्छा भेट असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी या भेटीदरम्यान 12 आमदारांच्या मुद्द्यावर चर्चा झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या भाजपमध्ये पक्षीय स्तरावर अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी सुरु आहेत. काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रातील प्रमुख भाजप नेते दिल्लीत आले होते. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील खासदार आणि नवनिर्वाचित मंत्र्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या होत्या. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान भाजप नेत्यांनी महाराष्ट्राच्यादृष्टीने नवी रणनीती आखण्यात आल्याची चर्चा आहे.
12 आमदारांच्या नियुक्तीविषयी उच्च न्यायालय काय म्हणाले?
राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणमीमांसा होणं गरजेचं आहे. सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. अशाप्रकरे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं. ते कधीपर्यंत द्यावे हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे. राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयंही निर्देश देऊ शकत नाही. मात्र, परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत याबाबत लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा, असं सांगत उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली आहे.
‘राज्यपाल अधिकारांचा गैरफायदा घेत आहेत’
राज्यपालांनी किती वेळेत याचा निर्णय घ्यावा यावर कायद्यात तरतूद नाही. मात्र, राज्यसरकारच्या मंत्रीमंडळात एखादा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी देण्याचे काम राज्यपालांचे असते आणि ते त्यांना बंधनकारक आहे, अशी कायद्यात तरतूद असल्याचं नवाब मलिक म्हणाले. मात्र, असं असताना याचा गैरफायदा घेत राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय अनिर्णित ठेवत आहेत हे योग्य नाही, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी केली होती.
संबंधित बातम्या :
हायकोर्ट म्हणतं, राज्यपाल बांधिल नाहीत पण निर्णय लवकर घ्यावा, होणार का निर्णय?
