हायकोर्ट म्हणतं, राज्यपाल बांधिल नाहीत पण निर्णय लवकर घ्यावा, होणार का निर्णय?
राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ठ कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणमिमांसा होणं गरजेचं असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.
मुंबई : विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 जागांचा पेच अद्यापही कायम आहे. अशावेळी आज मुंबई उच्च न्यायालयानं आज निकाल दिलाय. राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ठ कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणमिमांसा होणं गरजेचं असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. अशाप्रकरे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, असंही उच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे. (Opinion of Mumbai High Court regarding appointment of 12 MLAs of Legislative Council)
राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं. ते कधीपर्यंत द्यावे हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे. राज्याल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयंही निर्देश देऊ शकत नाही. मात्र, परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत याबाबत लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा, असं सांगत उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली आहे. नाशिकचे रहिवासी रतन सोली लूथ यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार या प्रकरणात सुनावणी पार पडली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाकडून 19 जुलैपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता.
राज्यपाल बांधील नाहीत
राज्य सरकारनं पाठवेल्या प्रस्तावावर उत्तर देण्यास राज्यपाल बांधील नाहीत, असा दावा केंद्राने केला आहे. त्यावर अशा परिस्थितीत तोडगा काय असा सवाल हायकोर्टाने विचारला होता. त्यानंतर आता आज या प्रकरणाचा निर्णय अपेक्षित आहे.
राज्यपाल जरी कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले तरी, त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणं आवश्यक, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. कोर्टापुढे आधीच 12 सदस्यांच्या नावाला विरोध करणाऱ्या याचिका प्रलंबित होती. त्यात ही नवीन याचिका आल्याने कोर्ट त्यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होती.
या नावांची शिफारस
महाविकास आघाडीच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी 12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली होती. त्यात राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांच्या नावाचा तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर आणि शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन बानुगडे पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.
12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली आहे.
- एकनाथ खडसे
- राजू शेट्टी
- यशपाल भिंगे
- आनंद शिंदे
- रजनी पाटील
- सचिन सावंत
- सय्यद मुझफ्फर हुसैन
- अनिरूद्ध वनकर
- उर्मिला मातोंडकर
- चंद्रकांत रघुवंशी
- विजय करंजकर
- नितीन पाटील
संबंधित बातम्या :
