सोडून गेलेल्यांना परत बोलावणार?; शरद पवार म्हणाले, या चिमण्यांनो म्हणायची स्थिती नाही
भाजपसोबत आमची चर्चा झाली. चर्चा होते. पण निर्णय झाला का. चर्चा राजकारणात होतच असते. पण सामूहिक निर्णय होतो. चर्चा झाल्या म्हणजे निर्णय झाला नाही. त्यामुळे जो निर्णय आहे, तो अंतिम आहे.
नाशिक : अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आमदारांनी बंड केलं आहे. या आमदारांना परत बोलावणार का? या चिमण्यांनो परत फिरा रे असं आमदारांना म्हणणार आहात का?, असा सवाल राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना करण्यात आला. त्यावर शरद पवार यांनी मला पक्षात संघर्ष निर्माण करायचा नाही. संघर्ष वाढावा असं माझ्याकडून काही होणार नाही. कुणाला फेरविचार करायचा असेल तर काही हरकत नाही. पण त्या चिमण्या राहिल्या नाही. या चिमण्योंनो म्हणायची स्थिती नाही, असं शऱद पवार म्हणाले. ते नाशिक दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी मीडियाशी संवाद साधला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शरद पवार यांना निवृत्त होण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यावर शरद पवार यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काही ओळी ऐकवून दाखवल्या. ना टायर हूँ, ना रिटायर हूँ. मैं तो फायर हूँ, असं शरद पवार म्हणाले. सध्याच्या मंत्रिमंडळात 68 आणि 70 वर्षाचेही अनेक लोक आहेत. मी व्यक्तीगत कुणाबद्दल बोलू इच्छित नाहे. 1988 मध्ये मी मुख्यमंत्री होतो. त्यावेळी आमच्यासमोर एक व्यक्ती होती. त्यांच्याशी माझा नेहमी संबंध यायचा. ते आमच्यापेक्षा अधिक जोमाने काम करायचे. त्यांचं नाव होतं मोरारजी देसाई. ते वयाच्या 84व्या वर्षी पंतप्रधान झाले. वय असतं. पण प्रकृती चांगली असेल तर तुम्हाला चांगली काम करायला वय आडवे येत नाही, असा टोला शरद पवार यांनी लगावला.
शरद पवार काय म्हणाले?
स्वातंत्र्याच्या काळात नाशिकची महत्त्वाची भूमिका होती. काँग्रेसच्या इतिहासात नाशिकला काँग्रेसचं अधिवेशन झालं होतं. ऐतिहासिक अधिवेसन झालं होतं. त्यानंतरच्या काळातही अनेक उत्तम मार्गदर्शक या शहरातून निर्माण झाले. आम्ही सर्वजण समाजकारणात आणि राजकारणात पडलो. तेव्हा आमचा आदर्श यशवंतराव चव्हाण होते. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.
चीनचं संकट देशावर आल्यावर नेहरूंनी त्यांना केंद्रात बोलावून घेतलं. त्यांच्यावर संरक्षणमंत्रीपदाची जबाबदारी टाकली. ते त्यावेळी लोकसभा किंवा राज्यसभेचे प्रतिनिधी नव्हते. त्यामुळे त्यांचा नाशिकमधून लोकसभेवर प्रवेश झाला. ही पार्श्वभूमी नाशिकची होती. त्यामुळे मी दौऱ्यासाठी नाशिकची निवड केली. रस्त्याने येताना लोकांचे चेहरे, त्यांचे हावभाव पाहिल्यावर आत्मविश्वास वाढला. लोकांच्या चेहऱ्यातून सकारात्मक भूमिका पाहायला मिळाली.
छगन भुजबळ यांचा मुंबईत पराभव झाल्यावर त्यांची विधानसभेत आवश्यकता वाटली. त्यामुळे नाशिकच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा केली. तेव्हा भुजबळांना मीच येवल्यातून निवडणूक लढवण्याची सूचना आली. येवला आमच्या विचाराचा मतदारसंघ आहे. 1980मध्ये मी काँग्रेसमधून बाहेर पडलो. काँग्रेस एस म्हणून पक्ष स्थापन केला. तेव्हा नाशिक जिल्ह्याने सर्व जागा आम्हाला निवडून दिले. जनार्दन पाटील हे दोनदा येवल्यातून निवडून आले होते. तिसऱ्यावेळी मारोतराव पवार विजयी झाले होते. त्यामुळे आमच्या विचाराच्या लोकांना मतदार निवडून देतात. म्हणून भुजबळांना सेम जागा द्यायची होती. त्या मतदारसंघातील सर्वांची संमती घेतली होती.
अमोल कोल्हे यांनी लोकांमध्ये आणि कलेच्या क्षेत्रात स्थान निर्माण केलं आहे. कलेच्या क्षेत्रात असताना सामाजिक जबाबदारीचंही त्यांनी भान ठेवलं होतं. सामाजिक क्षेत्रात काम करायची मानसिक तयारी असेल तर राष्ट्रवादीत येऊन प्रतिनिधीत्व करावं असा आग्रह त्यांना केला. त्यांनी स्वीकार केला. त्यांनी ज्या मतदारसंघातून पाऊल टाकलं, तिथल्या लोकांनी त्यांना प्रचंड मताने विजयी केलं.
सुप्रिया बाबत बोलायचं झालं तर तिच्या सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात भटक्या विमुक्तांच्या चळवळीतून झाली. उपराकार लक्ष्मण माने यांच्यासोबत त्या काम करायच्या. साताऱ्यात काम सुरू होतं. नंतर पक्षीय राजकारणात यावं असा आग्रह कार्यकर्त्यांनी केला. त्यावेळी सुप्रियाला लोकसभेत पाठवण्याचा विचार होता. त्या आधी त्या राज्यसभेत गेल्या. त्यानंतर दोन वर्षाने लोकसभेची निवडणूक आली. त्या निवडणुकीत त्या मोठ्या मताने विजयी झाल्या. त्यानंतर दोन निवडणुकांमध्ये त्या विजयी झाल्या.
या सर्व वाटचालीत त्यांना सत्तेचं पद मिळालं का? तर नाही. राष्ट्रवादी सत्तेत आल्यावर देश पातळीवर सूर्यकांता पाटील यांना मंत्रिमंडळात घेतलं. सुप्रिया संसदेत असतानाही पीए संगामा यांच्या कन्येला मंत्रिपद दिलं. प्रफुल्ल पटेल लोकसभेला पराभूत झालेल् असतानाही त्यांना राज्यसभेवर घेतलं. त्यानंतर त्यांना केंद्रात मंत्रिपद दिलं. दहा वर्ष त्यांना मंत्रिपद दिलं.
ते पहिल्यांदाच मंत्री झाले तेव्हा त्यांचा लोकसभेत पराभव झाला होता. पराभव झालेला असतानाही त्यांना मंत्रीपद दिलं. सुप्रिया तीन टर्म संसदेत होत्या. त्यांना मंत्रीपद देण्यात अडचण नव्हती. तरीही दिलं नाही. काही लोक म्हणायचे तुम्ही सुप्रियावर अन्याय केला.
आम्ही काल भाजपच्याविरोधात निवडणूक लढवली. विशिष्ट विचाराला विरोध करण्याची भूमिका घेतली. सत्ता मिळाली नाही म्हणून आमचे काही सहकारी जर ज्यांच्या हाती सत्ता आहे त्यांच्याकडे जात असतील तर तो त्यांचा अधिकार आहे. पण त्यांनी पक्षावर दावा सांगणं योग्य नाही.
आमच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीला 23 राज्याचे अध्यक्ष उपस्थित होते. कार्यकारिणीचे चार लोक सोडले तर सर्व हजर होते. पण पक्ष बेकायदेशीर म्हणणाऱ्यांकडेच सर्व नोंदी ठेवण्याचं काम होतं. त्यांनी नोंदणी केली नसेल तर हा दोष त्यांच्याकडेच येईल. पण मी काढणार नाही. कारण मला हा वाद वाढवायचा नाही.
