…तर महाराष्ट्रात पुन्हा राष्ट्रपती राजवट?

मुंबई :  नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर चांगलेच चर्चेत आलं  (citizenship act Presidential rule may apply)  आहे. दिल्ली, आसाम, केरळ यांसह ठिकठिकाणी नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलन झाली. या आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसक वळणही लागलं. दरम्यान “नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते,” असे मत ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ आणि राज्याचे माजी अॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त (citizenship act Presidential rule may apply)   केले.

“नागरिकत्व कायद्यातील नवीन सुधारणा ही लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केली आहे. भारताच्या केंद्र सरकारने हा कायदा केला आहे. हा कायदा वैध आहे की अवैध याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात होईल. त्यामुळे त्या ठिकाणी हा निर्णय होईल.” अशी माहिती श्रीहरी अणे यांनी टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना दिली.

“केंद्र सरकाराने कायदा लागू केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी विविध राज्यात व्हावी लागते. त्यासाठी आतापर्यंत विविध राज्यांना कायदा लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र सद्यस्थितीत अनेक राज्य हा कायदा लागू करण्यास इच्छुक नाहीत. त्यामुळे अशा स्थितीत केंद्र सरकार अधिसूचना काढू शकते.” असेही (citizenship act Presidential rule may apply)   ते म्हणाले.

“पण अधिसूचना काढूनही जर राज्यसरकार कायद्याची अंमलबजावणी करत नसतील तर मग राज्यात कायदा लागू करावी लागते. मात्र जर राज्यपालांनी स्पष्ट केले की, एखाद्या राज्यात घटनात्मक राज्य करणे शक्य नाही, केंद्राचे कायदे राज्य सरकार अंमलबजावणी करण्यास तयार नाहीत. तर मग राज्यपालांना राष्ट्रपतींच्या मतानुसार त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात.” असेही श्रीहरी अणे यांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान महाराष्ट्रात नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाबाबत शिवसेनेनं अद्याप काहीही भूमिका घेतलेली नाही. “शिवसेनेने काही मुद्दे उपस्थित केले होते. काही मुद्द्यांवर स्पष्टता नव्हती, त्यामुळे राज्यसभेत सभात्याग केला. राज्यात काय भूमिका घ्यायची हे मुख्यमंत्री ठरवतील. राज्यात तीन पक्षांचं महाविकास आघाडीचं सरकार (citizenship act Presidential rule may apply)   आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली या सरकारचा कारभार सुरु आहे. मुख्यमंत्री महोदय तीनही पक्षांच्या प्रमुखांशी चर्चा करुन, राज्याच्या हिताचा निर्णय घेतील”. असे मत शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले होते. यामुळे नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे महाराष्ट्रावर पुन्हा एकदा राष्ट्रपती राजवटीची टांगती तलवार असल्याचे बोललं जात आहे.

संबंधित बातम्या : 

नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनाला हिंसक वळण, दिल्लीत गाड्या, बसेसची जाळपोळ

राज्यात नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाबाबत शिवसेनेची भूमिका काय? एकनाथ शिंदे म्हणतात..

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात आयपीएस अधिकाऱ्याचा राजीनामा

CAB Bill : लोकसभेनंतर राज्यसभेतही नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर