ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंचपदाची आरक्षण सोडत, जानकर भडकले

14 हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची आरक्षण सोडत जानेवारीत काढणार असल्याचं हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं

Anish Bendre | Edited By: प्रविण शिंदे, टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Jan 15, 2021 | 7:56 PM

मुंबई : ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर (Mahadev Jankar) यांनी विरोध केला आहे. गावच्या प्रस्थापितांच्या हातात रिमोट जाईल, आणि घोडेबाजारही थांबणार नाही, अशा शब्दात जानकरांनी संताप व्यक्त केला. (Mahadev Jankar slashes on decision of Gram Panchayat Election Sarpanch Lottery after polls)

ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय रासपला अमान्य आहे. सामान्य, उपेक्षित समाजाला संधी मिळण्यासाठी थेट जनतेतून सरपंच निवडून येऊन त्यावेळीच आरक्षण सोडत निघायला हवी होती. मग ती खुली, एससी, एसटी, ओबीसी किंवा महिला वर्गासाठी राखीव अशी कुठलीही सोडत असो. मात्र आता गावातील प्रस्थापितांच्या हातात रिमोट जाईल, त्यामुळे या विधेयकाला आमचा विरोध आहे, अशी भूमिका जानकरांनी घेतली.

रासप सभागृहात विरोध करणार

घोडेबाजार थांबवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात असलं, तरी निवडणुकीनंतर सोडत काढली तरीही घोडेबाजार होणारच आहे. असं होतं तर जनतेतून सरपंच निवडण्याला आधी संमती का दिली? भाजपचा विचार माहिती नाही, पण राष्ट्रीय समाज पक्ष दोन्ही सभागृहात विरोध करणार, असं जानकरांनी सांगितलं.

काय आहे निर्णय?

राज्यातल्या 14 हजार ग्रामपंचायतीच्या राजकारणाचा उलटफेर करणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे. ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचं आरक्षण जाहीर झालेलं होतं, तेही या नव्या निर्णयामुळे रद्द असेल. ग्रामविकास मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला. त्यानंतरच संबंधित जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने आदेश काढून जुनं आरक्षण रद्द केलं आहे.

का घेतला असा निर्णय?

आतापर्यंत महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती. पण सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार आणि खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर निवडणूक लढवण्याचे प्रकार वाढल्यामुळेच नवा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळेच 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याचं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं. (Mahadev Jankar slashes on decision of Gram Panchayat Election Sarpanch Lottery after polls)

निवडणुकीचा कार्यक्रम काय?

राज्यातल्या 34 जिल्ह्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठी 15 जानेवारीला मतदान तर 18 जानेवारीला मतमोजणी होईल. विशेष म्हणजे आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडे प्रमाणपत्र नसल्यास ते विहित कालावधीत सादर करण्याचे हमीपत्र देणं बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर जात प्रमाणपत्रासाठी केलेल्या अर्जाची पोचपावती नामनिर्देशनपत्राबरोबर जोडावी लागणार आहे.