महापालिकांसह इतर निवडणुका किती महिने लांबणीवर जाणार; वडेट्टीवारांनी सांगितला करेक्ट आकडा
राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर विधेयक मंजूर केलं आहे. त्यामुळे प्रभाग रचनेचे अधिकार सरकारकडे आले आहेत. परिणामी प्रभाग रचना करण्यात वेळ जाणार असल्याने या कालावधीत सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करता येणार आहेत.
मुंबई: राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा (OBC Political Reservation) प्रश्न सोडवण्यासाठी मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर विधेयक मंजूर केलं आहे. त्यामुळे प्रभाग रचनेचे अधिकार सरकारकडे (maharashtra government) आले आहेत. परिणामी प्रभाग रचना करण्यात वेळ जाणार असल्याने या कालावधीत सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करता येणार आहेत. सध्या मुंबई महापालिकेसह अनेक महापालिकांवर प्रशासक नेमण्यात आला आहे. आता हे विधेयक मंजूर केल्याने महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, नगरपरिषदांच्या निवडणुका पाच ते सहा महिने पुढे ढकलल्या जातील, अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (vijay wadettiwar) यांनी दिली आहे. प्रभाग रचनेसाठी वेळ जाणार असल्याने हा कालावधी लागणार असल्याचंही वडेट्टीवार यांनी सांगितलं आहे. म्हणजेच ऑक्टोबरमध्ये या निवडणुका घेतल्या जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.
विजय वडेट्टीवार यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. आज सभागृहमध्ये जे विधेयक मांडण्यात आलं, त्याला विरोध करणारे ओबीसी नेते नसून ओबीसींचे विरोधक आहेत. आजच्या सुधारणा विधेयकामुळे प्रभाग रचना करून ते निवडणूक आयोगाला सादर करणं या सर्व प्रोसेसमध्ये काही महिन्यांचा कालावधी जाऊ शकतो. त्यामुळे निवडणुकाही पाच ते सहा महिने पुढे जातील. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आज सुधारणा विधेयक आणण्यात आलं. ते एकमताने मंजूर देखील करण्यात आले आहे. याचा फायदा निश्चितच होणार आहे, असं विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.
निवडणूक आयोगाचे अधिकार कापले
राज्य सरकारने आज मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर निवडणुकांचे प्रभाग रचना ठरवण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेणार विधेयक विधानसभेत मांडलं. त्याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकामुळे राज्य सरकारला मतदारसंघांमध्ये आरक्षण टाकणे, प्रभाग रचनांचा आराखडा तयार करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. हे अधिकार पूर्वी निवडणूक आयोगाला होते. आता निवडणूक आयोगाला फक्त निवडणूक घेण्याचा अधिकार असणार आहे. मात्र, राज्य सरकारने प्रभाग रचनांचा अहवाल दिल्यानंतरच आयोग निवडणुका घेऊ शकणार आहे. या दुरुस्ती विधेयकामुळे जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपंचायत, नगर परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
आरक्षणाचा मार्ग मोकळा नाहीच
दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्याने ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झालेला नाही. फक्त निवडणुका काही काळ पुढे गेल्या आहेत. त्यामुळे सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास वेळ मिळणार आहे. हा अहवाल कोर्टात दिल्यानंतर ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका घेता येणार आहेत.
संबंधित बातम्या:
ओबीसी आरक्षणासाठी सत्ताधारी विरोधकांची एकजूट, सुधारणा विधेयक एकमतानं मंजूर,आयोगाचे अधिकार सरकारकडे
